संपादकीय : संवेदनशीलतेचा पंचनामा! आता केवळ आर्थिक नव्हे, सरकारी मनाची कसोटी लागणार

पावसामुळे शेतीमातीचा, पिकांचा आणि शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांचा चिखल झालेला असताना, नेमक्या याच अवकाळी आवर्तनात गावशिवारातील माणसांच्या व्यथा, वेदनांचे भेदक चित्रण करणारा भास्कर चंदनशिव यांच्यासारखा ‘कथाभास्कर’ काळाच्या पडद्याआड जावा, नियतीचे हे कसले प्राक्तन? अतिवृष्टी, ढगफुटी आणि अतिमुसळधार पाऊस यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीत गावखेड्यातील माणसांचे जगणे उद्ध्वस्त झालेले असताना या ‘मरणकळां’ना वाचा फोडणारा, धीर देणारा, ‘भूक’ भागविणारा एक ‘भास्कर’ आपल्यासोबत आहे, हा किती मोठा दिलासा होता! रा. रं. बोराडे, नागनाथ कोत्तापल्ले, भास्कर चंदनशिव या लेखकांनी आपल्या समर्थ लेखणीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील वास्तवाला आवाज दिला.

निसर्गचक्रात उद्ध्वस्त झालेल्या, आयुष्याचा पालापाचोळा झालेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या. विस्थापितांचे, वंचितांचे जगणे त्यांनी विलक्षण अशा संवेदनशीलतेने टिपले. तेवढीच संवेदनशीलता पुराने, पावसाने उद्ध्वस्त केलेल्या शेतकरी आणि शिवारातील पिकांच्या नुकसानीचा हिशेब मांडणाऱ्या सरकारी पंचनाम्यात दिसणार का, हा खरा प्रश्न आहे. ‘पुनर्वसन आणि मदत’ ही सरकारी भाषा असते. यात कमालीचा कोरडेपणा असतो. निकष आणि नियमांची मोठी जंत्री असते. सरकारी निर्णयांचा अन्वयार्थ लावताना अधिकाऱ्यांची दमछाक होते. राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधी अथवा २०२३ च्या ‘जीआर’नुसार नैसर्गिक आपत्तीतील भरपाईसाठी नुकसानीच्या टक्केवारीची अट असते. यात एक टक्काही इकडे-तिकडे झाला तरी मदत नाकारली जाते! मुळातच शेतीच्या नुकसानीचे नेमके आणि अचूक अनुमान काढणे ही तशी किचकट आणि तितकीच अशक्यप्राय बाब असते.

पेरणीसाठी लागणारे बी-बियाणे, खते, रसायने आणि मशागतीचा ढोबळमानाने हिशेब लावता येतो. मात्र, रात्रंदिवस राबणाऱ्या मनुष्यबळाच्या श्रमाचा आणि बियाणांसोबत पेरलेल्या स्वप्नांना कोणते मापदंड लावणार? एखाद्या हंगामातील पेरा वाया गेला तर त्याची तमा न बाळगता बळीराजा पुढच्या हंगामाच्या तयारीला लागतो. इथे तर सगळंच खरवडून गेलं आहे. नैसर्गिक आपत्तीची व्याप्ती मोठी असेल तर सरकारची देखील कसोटी लागते. महाराष्ट्रावर सध्या कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसाने ३० जिल्ह्यांतील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.

मराठवाडा, विदर्भ, खान्देश आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भाग पुराच्या पाण्याखाली आहे. शेकडो गावांचा संपर्क तुटलेला आहे. गोदावरी, भीमा, कृष्णा-कोयना या नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. सर्वच धरणांतून मोठ्या प्रमाणात विसर्ग सुरू असल्याने नदीकाठावरील गावांत पाणी शिरले आहे. पूल, रस्ते, वीजपुरवठा आणि सार्वजनिक मालमत्तांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. राज्यभरातील सुमारे ५० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सरकारने २ हजार कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. तसेच प्रभावित कुटुंबांना १० हजार रुपयांची तत्काळ मदत दिली जात आहे. पण ती पुरेशी नाही.

ओल्या संकटाने शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. शेतीच्या पुनर्वसनात मृदसंधारण आणि जलसंधारण महत्त्वाचे ठरणार आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधी देताना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत येणारे निकष अतिशय कडक आणि मर्यादित आहेत. त्यामुळे अनेकांना अत्यल्प नुकसानभरपाईवर समाधान मानावे लागते. तेव्हा सध्याच्या संकटात निकषांचे कागद बाजूला ठेवावे लागतील. पुढील काळात एकूणच पुनर्वसनाचा प्रश्न अधिक गहन होणार आहे. केवळ तत्काळ मदतीवर लक्ष केंद्रित करून भागणार नाही. पूरग्रस्त गावांचे स्थलांतर, पडझड झालेल्या घरांची पुनर्बांधणी, पायाभूत सुविधांची दुरुस्ती, शाळा आणि रुग्णालयांचे पुनर्निर्माण हेही तितकेच महत्त्वाचे असेल. सरकारला यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखावे लागेल.

तात्पुरत्या निवाऱ्यांची व्यवस्था, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, वैद्यकीय सुविधा हे घटक तातडीने राबवले गेले पाहिजेत. अशा आपत्तीतील नुकसानीची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी नदी सुधारणा प्रकल्प, पाण्याचा निचरा योग्य पद्धतीने होईल, अशी शहरे आणि गावांची रचना, पूर अलर्ट प्रणाली अत्याधुनिक हवी. हवामान बदलामुळे अशा संकटांची वाढती तीव्रता लक्षात घेता आपत्ती व्यवस्थापन ही एक अनिवार्य यंत्रणा बनावी. या काळात केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर सरकारी संवेदनशीलतेची खरी कसोटी लागणार आहे. महापुराने आजवर १८ बळी घेतले आहेत. अनेकांचे संसार वाहून गेले. खांदेकरी खूप आहेत. वायदे करणारेही बक्कळ. पण गरज आहे, जगण्याची उभारी देणाऱ्या आधाराची!