बोलघेवड्याचा बोलाचा भात...! रशिया-युक्रेन युद्धाला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानानं नवं वळण?

रशियाने आतापर्यंत युक्रेनची सुमारे १८ ते १९ टक्के भूमी ताब्यात घेतली आहे. त्यापैकी फारच थोडी परत मिळविण्यात युक्रेन यशस्वी झाला आहे. मग कागदी वाघ रशिया, की अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो.

रशिया आणि युक्रेन युद्धास तब्बल साडेतीन वर्षे पूर्ण झाली असताना, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी त्यासंदर्भात न्यूयॉर्कमध्ये केलेल्या वक्तव्यामुळे युद्ध नवे वळण घेते की काय, अशी आशंका व्यक्त होऊ लागली आहे. रशिया केवळ कागदी वाघ आहे, युरोपियन संघ आणि नाटोच्या समर्थनाने युक्रेन गमावलेली भूमी परत मिळवू शकतो, असे ट्रम्प म्हणाले. त्यामुळे आता नाटोत समाविष्ट युरोपियन देश युद्धात उतरतात की काय, अशी शंका व्यक्त होत आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध केवळ दोन राष्ट्रांमधील संघर्ष नसून, जागतिक राजकारण, सामरिक धोरणे, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि आर्थिक समीकरणांचे एक जटिल जाळे आहे. ट्रम्प यांनी रशियाची क्षमता कमी लेखली आहे आणि युक्रेनच्या विजयाची शक्यता दर्शवली आहे; पण प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे? या युद्धास २०२२ मध्ये तोंड फुटले असले तरी, ठिणगी २०१४ मध्ये रशियाने युक्रेनचा क्रिम प्रायद्वीप ताब्यात घेतला तेव्हाच पडली होती. युरोपियन संघ आणि नाटो तेव्हापासूनच युक्रेनचे समर्थन करत आहेत. त्यानंतरही रशियाने आतापर्यंत युक्रेनची सुमारे १८ ते १९ टक्के भूमी ताब्यात घेतली आहे. त्यापैकी फारच थोडी परत मिळविण्यात युक्रेन यशस्वी झाला आहे. मग कागदी वाघ रशिया, की अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटो, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे निर्माण होतो.

रशिया आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाला आहे, असेही विधान ट्रम्प यांनी न्यूयॉर्कमध्ये केले. शीतयुद्ध काळातील सोव्हिएत रशियाशी तुलना करता, आजच्या रशियाची आर्थिक आणि लष्करी ताकद नक्कीच घटली आहे; पण ती एवढीही कमी झालेली नाही, की रशियावर हल्ला करून युक्रेनचा रशियाने जिंकलेला भूभाग परत मिळवून देण्याची नाटोची हिंमत व्हावी! युक्रेनला युरोपियन संघ आणि नाटोचे समर्थन असूनही, रशियन सैन्याचा प्रतिकार करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. युक्रेनच्या लष्करी तंत्रज्ञानाच्या मर्यादा रशियाच्या प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानासमोर उघड्या पडल्या आहेत. दुसरीकडे युक्रेनला आवश्यक असलेली संसाधने आणि मदतही युरोपियन संघ व नाटोकडून वेळेवर मिळत नाही आणि त्यामुळे युक्रेनी सैन्याच्या लष्करी कार्यक्षमतेवर परिणाम झाला आहे.

मुळात ‘युक्रेनसह आपल्या सीमेवरील कोणत्याही देशाला नाटोत प्रवेश नको’, हे रशियाने युद्ध करण्याचे एक कारण असताना, नाटोने थेट युद्धात सहभागी व्हायचे ठरवल्यास रशियाची प्रतिक्रिया किती तिखट असेल, हे सांगायला कोणत्याही तज्ज्ञाची गरज नाही! ट्रम्प म्हणतात त्याप्रमाणे रशिया कमकुवत झाला असला, तरी आजही अण्वस्त्रांचा सर्वाधिक साठा रशियाकडेच आहे आणि अवघी कारकीर्द केजीबीसारख्या पाताळयंत्री गुप्तहेर यंत्रणेत घालवलेले व्लादिमिर पुतीन सर्वोच्च नेते असताना, रशिया नाटोचा युद्धातील थेट सहभाग सहन करेल, याची तीळमात्र शक्यता नाही. तशी शक्यता असती तर नाटो देशांनी कधीच रशियावर हल्ला चढवला असता अन् युक्रेनला भूमी परत मिळवून दिली असती. नाटोची प्रतिस्पर्धी असलेली वॉर्सा संघटना आता अस्तित्वात नसली तरी, अजूनही चीन, उत्तर कोरियासारखे काही देश रशियाचे साथीदार आहेत. भले चीन थेट युद्धात सहभागी होणार नाही; पण तो रशियाला आवश्यक तंत्रज्ञान आणि संसाधने पुरवत आहेच! भारताप्रमाणेच चीननेही अमेरिकेच्या वाढीव आयात शुल्कास भीक न घालता, रशियाकडून तेलाची खरेदी सुरूच ठेवली आहे. त्यामुळे रशियाला निश्चितपणे आर्थिक ताकद मिळत आहे.

उद्या नाटोने युक्रेनकडून युद्धात सहभाग घेतलाच, तर त्यातून तिसऱ्या महायुद्धास तोंड फुटणे पक्के आहे आणि त्या स्थितीत चीन रशियाच्या बाजूने असेल, हेदेखील तेवढेच निश्चित आहे; पण असे काहीही घडणार नाही. ट्रम्प किती बोलघेवडे आहेत आणि त्यांच्या भूमिका कशा सातत्याने बदलत असतात, हे आता अवघ्या जगाच्या लक्षात आले आहे. आज नाटोच्या समर्थनाने युक्रेन आपली भूमी परत मिळवू शकतो, असे म्हणणारे ट्रम्प काही दिवसांपूर्वीच युक्रेनला आपल्या काही भूमीचा त्याग करावा लागेल, असे म्हणाले होते! त्यामुळे ट्रम्प यांचे ताजे वक्तव्य म्हणजे बोलघेवड्या नेत्याचा बोलाचाच भात अन् बाेलाचीच कढी आहे, दुसरे काही नाही !