आता तिसऱ्या अंकाची तयारी... आरक्षणाचा पेच कायम, १२ जिल्हा परिषदांच्या रणधुमाळीचा मार्ग मोकळा!

वीस जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा निर्णय मात्र अजून लटकलेला

ओबीसी आरक्षणाचा पेच असलेल्या जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील निवडणुकीचा मार्ग अखेर अंशतः का होईना मोकळा झाला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपूर्वी पार पाडण्याचा आपलाच आधीचा निर्णय शिथिल करून सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य निवडणूक आयोगाला जिथे आरक्षणाचा अडथळा नाही अशा १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या जिल्ह्यांमधील १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक घेण्यासाठी १५ फेब्रुवारीची नवी मुदत दिली. त्यानुसार, आयोगाने ५ फेब्रुवारीला मतदान व ७ फेब्रुवारीला मतमोजणीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे, अशा वीस जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा निर्णय मात्र अजून लटकलेला आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर येत्या २१ जानेवारीला सुनावणी होईल.

या जिल्हा परिषदा प्रामुख्याने विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्रातील आहेत. या भागात ओबीसी लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे आणि त्याच कारणाने तिथे आरक्षणही अधिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जाती व जमातींचे घटनादत्त आरक्षण वगळता ५० टक्क्यांच्या आत जितके शक्य असेल तितकेच आरक्षण ओबीसींना द्यायचे असल्यामुळे या जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षणाचा पेच गंभीर बनला आहे. आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असली तरी निवडणूक घेण्यास हरकत नाही. तथापि, वाढीव आरक्षित जागांवरील निकाल न्यायालयातील आरक्षणविषयक अंतिम निकालावर अवलंबून असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तथापि, या सवलतीला तसा काही अर्थ नाही. काहीही करून ५० टक्क्यांच्या आत हे आरक्षण बसवावे लागणार असल्याने अर्थातच ओबीसींचे प्रतिनिधित्व कमी होणार आहे.

असो, बारा जिल्हा परिषदा व सव्वाशे पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचा तिसरा अंक सुरू होत आहे. हा तसा पूर्ण अंक नाही. कारण, निम्म्याहून अधिक जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीचा निर्णय अधांतरी आहे. नगरपालिका-नगरपंचायतींचा पहिला, महापालिकांचा दुसरा आणि जिल्हा परिषदांचा हा तिसरा, असे या निवडणूक नाट्याचे तिन्ही अंक एकमेकांमध्ये गुंफलेले आहेत. मंगळवारी प्रचारतोफा थंडावलेल्या आणि गुरुवारी मतदानाला सामोरे जाणाऱ्या २९ महापालिकांच्या निकालाच्या दिवशीच म्हणजे शुक्रवारी, १६ तारखेला जि.प. निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू होईल. याआधी नगरपालिका व नगरपंचायती मिळून २८८ छोट्या शहरांमधील निवडणुका गेल्या महिन्यात पार पडल्या. त्यापैकी काही ठिकाणी न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने, काही ठिकाणी न्यायालयात आव्हान दिले जाताच राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक स्थगित केल्याने मतदान दोन टप्प्यांमध्ये झाले आणि २१ डिसेंबरला सर्व पालिका-पंचायतींचे निकाल लागले. त्यावेळी महानगरपालिकांची रणधुमाळी सुरू झाली होती.

आता महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका हातात हात घालून होत आहेत. गेले दोन महिने राज्याचे संपूर्ण प्रशासन, सरकारी यंत्रणा निवडणुकीच्या कामात व्यस्त आहे. कमी-अधिक प्रभावाची आचारसंहिता बहुतेक सर्वत्र लागू आहे. आर्थिक वर्षाचा शेवट जवळ येत असताना अनेक सरकारी योजनांची कामे थांबली आहेत. वार्षिक नियोजनातील निधी खर्च कसा करायचा, ही चिंता प्रशासकीय यंत्रणेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, उरलेल्या वीस जिल्हा परिषदांची निवडणूकही लगेच घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला तर हा आचारसंहिता व कामाच्या खोळंब्याचा प्रकार थेट मार्चमध्येही सुरू राहील आणि सरकारी योजना व निधीच्या खर्चाची चिंता आणखी गडद बनेल. 

याच काळात दहावी-बारावीच्या परीक्षाही येत आहेत. रात्रंदिवस कर्णकर्कश निवडणूक प्रचार, त्यासाठी डीजेचा वापर, गोंगाट, दणदणाट यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचा खेळखंडोबा होण्याची भीती आहे. बारावीची परीक्षा १० फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असल्याने जि.प. व पं.स. निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्याचे मतदान ५ फेब्रुवारीला घेण्याचे सौजन्य राज्य निवडणूक आयोगाने दाखविले त्याबद्दल धन्यवाद. तथापि, तेवढ्याने भागणार नाही. राजकीय पक्षांनी या निवडणुकीचा प्रचार थोडा शांततेत केला, आवाजाचा अतिरेक आवरता घेतला तर आयुष्यात अत्यंत महत्त्वाच्या बारावी व दहावीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, तसेच त्यांच्या पालकांना दिलासा मिळेल. निवडणूक दर पाच वर्षांनी येत व जात राहील, मुला-मुलींच्या आयुष्यात दहावी किंवा बारावीची परीक्षा एकदाच येते, हे सर्वांनी लक्षात ठेवणे अधिक महत्त्वाचे.