शाळेची नव्हे, धोक्याची घंटा! सरकारी अनास्था आणि 'विनाअनुदानित' इंग्रजी शाळांचा वाढता बाजार

शाळांमध्ये विद्यार्थी नसणे हा मुद्दा फक्त शिक्षणव्यवस्थेचा नाही हा मुद्दा सामाजिक आहे.

देशातील आठ हजार सरकारी शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नाही, ही बातमी किती भयंकर आहे! बकाल शहरे आणि उजाड गावे हे आपल्या विकासाचे वास्तव. शहरे सुजलेली आहेत. कुठून-कुठून माणसांचे लोंढे शहरांमध्ये येतात. पोटापाण्यासाठी त्यांच्या राहुट्या पडतात. या माणसांना धड पिण्याचे पाणी मिळत नाही. त्यांच्या डोक्यावर अनेकदा छप्परही नसते. नोकरीच्या शोधात ही माणसे शहर गाठतात. ज्या गावातून ती येतात, तिथे अनेकदा त्यांची जमीन असते. शेती असते. पारंपरिक उद्योग आणि व्यवसाय असतात. ते सगळे सोडून पोटापाण्यासाठी ही माणसे शहरात येतात. कारण, गावात त्यांच्या शेतीला पाणी नसते. मुलांना नोकरी नसते. गावेच्या गावे उजाड होत चालली आहेत. अशा गावांची यादी वरचेवर वाढू लागली आहे. काही गावात फक्त वयोवृद्ध माणसे वस्तीला असतात. कोकणातील अनेक गावे पूर्वी ज्याप्रमाणे मुंबईतून येणाऱ्या मनिऑर्डरवर चालत, तशी ही गावे. ही म्हाताऱ्यांची गावे होऊ लागली आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अशी हजारो गावे आहेत. कधीतरी यात्रेला, गणेशोत्सवाला किंवा गावच्या एखाद्या उत्सवाच्या निमित्ताने तरुण मंडळी गावात येतात, तेव्हा त्या गावाची खरी लोकसंख्या लक्षात येते. एरव्ही, गावातली घरे बंद असतात. जी उघडी असतात, तिथे वयोवृद्ध माणसे दिसतात. 

बहुतेक ठिकाणी गावांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळा असतात, पण त्या शाळेत दोन-चार मुले शिकत असतात. गावात तरुण नसतील, तर लहान मुले कुठून येतील? शाळांमध्ये विद्यार्थी नसणे हा मुद्दा फक्त शिक्षणव्यवस्थेचा नाही. हा मुद्दा सामाजिक आहे. हा मुद्दा राजकीय आहे. काही गावांमध्ये मुले असतातही, पण सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायला त्यांचे पालक उत्सुक नसतात. त्यापेक्षा जवळच्या खासगी शाळेमध्ये प्रवेश घेतला जातो. त्यात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा हे नवीन खूळ आता तेजीत आहे. कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा गावोगावी उभ्या राहिल्या आहेत. त्या शाळांमधील शिक्षकांची पात्रता, शाळेची एकूण गुणवत्ता या सगळ्याबद्दल काही बोलणे कठीण. मात्र, मुळातच शाळा विनाअनुदानित असल्यामुळे सरकारला त्याचे काही पडलेले नसते. 

अशा अनेक कारणांमुळे गावांमध्ये सरकारी शाळेत विद्यार्थीच नाहीत, अशी अवस्था आहे. अर्थात, हे फक्त गावात आहे असे नाही. शहरात याहून अधिक बिकट अवस्था आहे. महानगरपालिका अथवा नगरपालिका यांच्या शाळांची संख्या मोठी आहे. त्यातील बहुतेक शाळा आता अस्तित्वासाठी झगडत आहेत. शाळांमध्ये विद्यार्थीच नाहीत. शहरात शाळेत प्रवेश घ्यायचा म्हणजे खासगी शाळेतच प्रवेश घ्यायचा, असे समीकरण आहे. गावातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थी येतात तरी, शहरात मात्र महानगरपालिकेच्या शाळांकडे मध्यमवर्गीय पालक ढुंकूनही पाहत नाहीत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा हे त्याचे कारण आहेच, मात्र महानगरपालिकेच्या शाळांची अवस्थाही त्याला कारणीभूत आहे. ही आकडेवारी म्हणजे धोक्याची घंटा आहे. देशभरातील जवळपास आठ हजार शाळांमध्ये २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात एकाही विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतलेला नाही. शिक्षण मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीतून हे स्पष्ट झाले आहे. या ‘शून्य प्रवेश’ असलेल्या शाळांमध्ये तब्बल २०,८१७ शिक्षक कार्यरत आहेत, म्हणजेच एवढे शिक्षक फुकटचा पगार घेत आहेत. तरी, शून्य प्रवेश शाळांमध्ये यंदा पाच हजारांनी घट झाली आहे. या शाळांमध्ये महाराष्ट्रातील एकही शाळा नसली, तरी आपली अवस्था फार बरी आहे असे समजण्याचे कारण नाही.

देशभर हे काय चालले आहे? कोणी तपासत नाही का, की या शिक्षकांचे कामकाज काय आहे? त्यांचे मूल्यमापन कोठे होते? शिक्षण विभागाचा उद्देश मुलांना ज्ञान देणे हा आहे की केवळ पगार वाटप? अर्थात, या सरकारी शाळा बंद करणे आणि शिक्षकांना कामावरून काढणे हे यावरचे उत्तर नाही. सध्याचा डाव तोच आहे. शिक्षण बाजारात उभे राहिलेले आहे. त्यामुळे सरकारी शाळा, विद्यापीठे बंद करून खासगी शिक्षण संस्थांची भरभराट करणे हे खरे कारस्थान आहे. मात्र, गावागावांतील सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थी येऊन त्या शाळा पुन्हा नांदत्या होणे, हाच आपल्या अभ्युदयाचा मार्ग आहे. एकटा शिक्षण विभाग हे करू शकणार नाही. विकासाचा समग्र आशय त्यासाठी आपल्या सर्व यंत्रणांना समजून घ्यावा लागणार आहे!