अकृषक परवानगीची अट रद्द करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय बदल नाही, तर तो राज्याच्या भू-वापर धोरणातील मूलभूत बदल म्हणावा लागेल. अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असलेली ही अट केवळ महसुली प्रक्रिया नव्हती, तर ती शेतीचे संरक्षण आणि नियोजित नागरीकरणातील शिस्त राखण्याचे महत्त्वाचे साधन होती. शेतजमिनीचा वापर निवासी, व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणांसाठी करायचा असल्यास, स्वतंत्र अकृषक परवानगी घ्यावी लागे. महसूल प्रशासनाद्वारा छाननी आणि स्थानिक नियोजन प्राधिकरणांच्या सुसंगत अहवालानंतरच उपयोगबदल मान्य केला जाई.
या प्रक्रियेवर विलंब, दिरंगाई, भ्रष्टाचार आणि अनावश्यक कागदोपत्री अडथळ्यांचे आरोप सातत्याने होत होते. त्यामुळे प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज होतीच; परंतु अकृषक परवानगीची अट पूर्णपणे रद्द करून, बांधकाम परवानगी मिळताच तो उपयोगबदल आपोआप ग्राह्य धरणे, हा बदल किती दूरगामी परिणाम घडवेल, याचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. शेतजमिनींचे संरक्षण ही केवळ भावनिक भूमिका नाही. ती अन्नसुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणीय संतुलनाशी निगडित बाब आहे. राज्यात आधीच औद्योगिकीकरण, महामार्ग, लॉजिस्टिक पार्क, टाउनशिप आणि वाढत्या नागरीकरणामुळे शेती वेगाने घटत आहे. अशा वेळी उपयोगबदलाची स्वतंत्र महसुली छाननी काढून टाकल्याने शेतजमिनींच्या रूपांतरणाला अधिक वेग येणार नाही का? सरकारचे म्हणणे असे, विकास आराखड्यानुरूप स्थानिक प्राधिकरणांची बांधकाम परवानगी मिळाल्यावर पुन्हा महसूल खात्याकडे धाव घेण्याची गरजच काय?
प्रथमदर्शनी हा युक्तिवाद योग्य वाटतो. उद्योग आणि घरबांधणी क्षेत्राला गती मिळावी, गुंतवणूकदारांना स्पष्ट आणि वेळेत निर्णय मिळावा, हे राज्याच्या आर्थिक हिताचेच आहे; तथापि, नागरी नियोजनाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसंदर्भातील अनुभव फारसा समाधानकारक नाही. बहुतांश शहरांना अनधिकृत ‘लेआउट’, पायाभूत सुविधाविरहित वसाहतींचा गराडा पडला आहे. नाले बुजवून केलेली बांधकामे आणि पूरस्थितीत उघडे पडलेले नियोजनदोष आपण अनेकदा बघितले आहेत. अशा परिस्थितीत अकृषक परवानगीची अट ही एक अतिरिक्त तपासणी होती. ती काढून टाकल्यामुळे आणि स्थानिक पातळीवरील सैल नियंत्रणामुळे, शहरांच्या उपनगरांमध्ये आणि ग्रामीण-शहरी सीमारेषांवर अनियोजित विस्ताराला चालना मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आधीच पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, कचरा प्रक्रिया, रस्ते, दिवाबत्ती, सार्वजनिक वाहतूक, या निकषांवर बहुतेक शहरांची अवस्था बिकट असताना, जमीनवापरातील बदल वेगाने झाल्यास, रोगापेक्षा इलाज जालीम ठरण्याची भीती आहे. विकास आराखडे कागदावर सुंदर दिसतात; परंतु प्रत्यक्षात आराखड्याबाहेरची बांधकामे, झोन बदलण्यासाठीचे राजकीय दबाव आणि नियमितीकरणाच्या मोहिमांनी नियोजनशास्त्राला वारंवार धक्का दिला आहे.
अशा परिस्थितीत अकृषक अट ही एक नियंत्रक साधन होती. ती काढताना शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगर नियोजन प्राधिकरणांची क्षमता, त्यांच्याकडे पुरेसे तांत्रिक मनुष्यबळ, डिजिटल नोंदी आणि देखरेखीची साधने आहेत का, याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे आवश्यक होते. प्रक्रिया सुलभतेसाठी नियोजनशिस्त शिथिल झाल्याने पुढील पिढ्यांना त्याची किंमत मोजावी लागण्याची भीती आहे. दुसऱ्या बाजूला, आतापर्यंतच्या व्यवस्थेत भ्रष्टाचार, विलंब आणि अनावश्यक प्रशासकीय हस्तक्षेपामुळे सर्वसामान्य हैराण होत होते, हेदेखील नाकारता येत नाही. त्यामुळे सुधारणा आवश्यकच होती; पण प्रश्न सुधारणेच्या स्वरूपाचा आहे. बांधकाम परवानगी देताना, पर्यावरणीय परिणाम, जलस्रोत, शेतीक्षेत्राचे प्रमाण, पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेची काटेकोर पडताळणी झाल्यास, अकृषक अट नसतानाही संतुलन राखता येईल; परंतु पडताळणी केवळ कागदोपत्री राहिल्यास, जमीनरूपांतरणाची शर्यत सुरू होऊन नियोजन मागे पडेल. वाढते शहरीकरण थोपविणे अशक्यच; परंतु त्याला दिशा देणे आवश्यक आहे. अकृषक अट रद्द करण्याचा निर्णय आर्थिक गतीला चालना देऊ शकतो; परंतु तो नियोजनशिस्त आणि पर्यावरणीय जबाबदारीच्या चौकटीत राहिला, तरच त्याचे औचित्य सिद्ध होईल. अन्यथा आजची सुलभता उद्याच्या अव्यवस्थेचे कारण ठरू शकते. आपण जमीन अल्पकालीन नफ्याचे साधन समजणार आहोत, की दीर्घकालीन शाश्वत विकासाचा पाया मानणार आहोत? शासनाने घेतलेला निर्णय धाडसी आहे; आता त्याची जबाबदार आणि काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. सुलभतेच्या नावाखाली उघडलेल्या दारांनी भविष्यात अव्यवस्थेला मुक्त प्रवेश देऊ नये, याची खबरदारी घेणे, हीच खरी शासनकौशल्याची कसोटी ठरेल !
Web Summary : Maharashtra's abolishment of agricultural land conversion raises concerns. While easing processes, it risks unplanned urbanization, impacting food security and environment. Vigilance is crucial for sustainable development.
Web Summary : महाराष्ट्र में कृषि भूमि रूपांतरण को खत्म करने से चिंताएं बढ़ रही हैं। प्रक्रियाओं को आसान बनाने के साथ, यह अनियोजित शहरीकरण का जोखिम उठाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण प्रभावित होता है। सतत विकास के लिए सतर्कता महत्वपूर्ण है।