'तळपती तलवार' आणि धार! कामगार कायद्यातील बदल खरंच कामगारांना न्याय देतील का?

२०१९-२० मध्ये संसदेत या कामगार संहितेच्या निर्णयाला मंजुरी दिली गेली. त्याचवेळी शेतकरी कायद्यांतही बदल प्रस्तावित होते. कामगार कायद्यांतील हे बदल वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील श्रमिकांना खरोखरच किमान वेतन, निश्चित कामाचे तास, पीएफ, वैद्यकीय विमा आदी लाभ मिळवून देतात किंवा कसे, हे प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, नारायण मेघाजी लोखंडे, कॉम्रेड डांगे अशा कामगार नेत्यांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष करून सरकारला मंजूर करायला भाग पाडलेले २९ जुने कामगार कायदे अखेर इतिहासजमा झाले. त्यांच्या जागी चार कामगार संहिता तत्काळ लागू केल्या गेल्या. जागतिकीकरणाचा स्वीकार केल्यानंतर देशात उदयाला आलेल्या आयटी क्षेत्रातील कर्मचारी किंवा डिजिटल मीडियात काम करणारे पत्रकार व कलाकार, सेवा क्षेत्राच्या विकासानंतर निर्माण झालेले स्विगी, झोमॅटोचे डिलिव्हरी बॉय अथवा ओला-उबरचे चालक यांचा जुन्या कायद्यांत विचार झाला नव्हता. नव्या कामगार संहितांमध्ये या कामगारांचा मुख्यत्वे विचार केला गेला आहे.

२०१९-२० मध्ये संसदेत या कामगार संहितेच्या निर्णयाला मंजुरी दिली गेली. त्याचवेळी शेतकरी कायद्यांतही बदल प्रस्तावित होते. पंजाब, हरयाणा वगैरे भागांतील शेतकऱ्यांनी शेतकरी कायद्यांतील बदलांच्या विरोधात दिल्लीच्या वेशीवर चक्का जाम आंदोलन सुरू केले. लोकसभा निवडणुका समोर दिसत असताना केंद्र सरकार शेतकरी कायद्यांबाबत चार पावले मागे आले. मात्र, त्याचवेळी कामगार कायदे रद्द करून नव्या संहिता लागू करण्याचा झालेला निर्णय आता अखेर अंमलात आला. केंद्र सरकारने आयपीसी, सीआरपीसी हे फौजदारी गुन्हेगारीशी संबंधित कायदेदेखील बदलले व भारतीय न्याय संहिता लागू केली. या कायद्यांत शिक्षेची तरतूद कडक केली व तपासात पोलिसांना अधिकार देत गुन्हेगारांकरिता असलेल्या पळवाटा बऱ्याचअंशी बंद केल्या. आता कामगार कायद्यांतील हे बदल वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील श्रमिकांना खरोखरच किमान वेतन, निश्चित कामाचे तास, पीएफ, वैद्यकीय विमा आदी लाभ मिळवून देतात किंवा कसे, हे प्रभावी अंमलबजावणीवर अवलंबून आहे. जुन्या कामगार कायद्यांतही बऱ्याच तरतुदी होत्या. मात्र जागतिकीकरणानंतर डाव्या, समाजवादी विचारसरणीचा जनमानसावरील पगडा सैल होत गेला.

आयटी कंपन्या, फायनान्शिअल इन्स्टिट्यूट वगैरे ठिकाणी युनियन करण्यास बंदी आहे. जो तसा प्रयत्न करील, त्याला बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. आता तर नव्या पिढीला कुठल्याही क्षेत्रातील संघटित, असंघटित कामगारांनी आंदोलन केल्यामुळे खोळंबा झालेला किंवा सेवा ठप्प झालेली आवडत नाही. न्यायालयेही आता संप, बंद हे बेकायदेशीर ठरवून, कामगार नेत्यांना कठोर शिक्षा करण्यापासून युनियनची मान्यता रद्द करण्यापर्यंत निवाडे देण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत. त्यामुळे या कामगार संहिता फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंटवरील कंत्राटी कामगारांचे तांडे निर्माण करतील, अशी भीती कामगार नेत्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. मागील शतकाच्या अखेरपर्यंत कायम नोकरी, वयाच्या साठीला निवृत्ती, निवृत्तीसोबत प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युईटी, पेन्शन हीच नोकरीची इतिश्री होती. गेल्या दोन दशकांत खासगी क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्या हा परवलीचा शब्द झाला आहे. ‘परफॉर्म ऑर पेरिश’ हा जागतिकीकरणातील मूलमंत्र. एकाच ठिकाणी आयुष्यभर नोकरी करणे ही तरुणांचीही मानसिकता राहिलेली नाही.

गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी करून किंवा व्यवसायातून वयाच्या पन्नाशीपर्यंत रग्गड पैसा कमवायचा. तो व्यवस्थित गुंतवून उत्तरायुष्य मजेत जगायचे, जगभर फिरायचे, असा विचार करणारी पिढी देशात तयार झाली आहे. उच्च मध्यमवर्गीयांनी हे बदल सहज स्वीकारल्याने सरकारला ते करणे सोपे झाले. गिग व प्लॅटफॉर्म कामगार किंवा डिजिटल मीडियात काम करणारे पत्रकार यांच्याबाबतीत मात्र सरकारने जे सामाजिक हिताचे निर्णय घेतले आहेत, ते अंमलात येण्याकरिता संघटनात्मक बळ हवे, अन्यथा सरकारने केलेल्या अनेक तरतुदी कागदावर राहण्याची भीती आहे. एखाद्या आस्थापनेतील कामगारांना हे लाभ मिळतात की नाही, हे पाहण्याकरिता लेबर इन्स्पेक्टर पाहणी करीत असत. आता ती जबाबदारी फॅसिलेटर (समन्वयक) याने घेतली आहे. मान्यताप्राप्त युनियन कोणती, हे ठरविण्याकरिता युनियन औद्योगिक न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकत होत्या. आता ५१ टक्के कामगार ज्या युनियनकडे आहेत, ती मान्यताप्राप्त युनियन ठरणार असल्याने मालकधार्जिण्या युनियन तयार करणे अशक्य नाही.

धर्मादाय हॉस्पिटल, खासगी महाविद्यालये, क्लब यांना बराच नफा होत असतानाही, त्या धर्मादाय आयुक्तांच्या अखत्यारीत असल्याने त्यांना कामगार कायद्यातून वगळले आहे. औद्योगिक न्यायालयाचे स्वरूप ट्रायब्यूनल असे होणार आहे. या बदलांमुळे सरकारने घेतलेल्या इतक्या सकारात्मक निर्णयांतून मिळणाऱ्या हक्कांकरिता नारायण सुर्वे यांची 'तळपती तलवार' घेऊन लढण्याची धार कमी होऊ नये, एवढेच!