अग्रलेख: ग्लोबल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लोकल चिंतन! देशांतर्गत विषय पिच्छा सोडेनात...

प्रतिनिधी सभा हे रा. स्व. संघाच्या निर्णय प्रक्रियेतील सर्वोच्च व्यासपीठ मानले जाते.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ग्लोबल आहेच. विस्ताराच्या निकषासोबत कार्यक्रमांच्या दृष्टीनेही तो ग्लोबल व्हावा, अशी चर्चा संघाच्या बंगळुरू येथील तीन दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेत झाली. बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचार हे नव्याने ग्लोबल होण्याचे निमित्त. तथापि, देशांतर्गत विषय संघाचा पिच्छा सोडायला तयार नाहीत, हे या बैठकीचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. प्रतिनिधी सभा हे रा. स्व. संघाच्या निर्णय प्रक्रियेतील सर्वोच्च व्यासपीठ मानले जाते. यंदा संघाचे शताब्दी वर्ष असल्यामुळे या सभेत कोणत्या विषयांवर चर्चा होते, भविष्यातील वाटचालीची कोणती दिशा ठरते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष होते. तेव्हा बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचाराचा मुद्दा जागतिक पातळीवर चर्चेत आणण्याचे धोरण या सभेने ठरविले. त्यात काही आश्चर्यकारक नाही. कारण, संघाचे राजकीय अपत्य भारतीय जनता पक्षाची गेली अकरा वर्षे केंद्रात सत्ता आहे.

जिथे प्रतिनिधी सभा झाली ते कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर, तामिळनाडू, तेलंगणा, केरळ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पंजाब अशी मोजकी राज्ये वगळता अन्य सगळीकडे भाजप स्वबळावर किंवा मित्रपक्षांसोबत सत्तेवर आहे. साहजिकच संघ आता देशाच्या सीमांपलीकडे पाहणार. तथापि, बंगळुरू बैठकीचा विरोधाभास हा की, तिथे देशांतर्गत विषयांवर चर्चा झाली. नवे शैक्षणिक धोरण, त्यातील त्रिभाषा सूत्रावरून वादंग माजले असताना संघाने संघ नेहमीच मातृभाषेला अग्रस्थानाची भूमिका मांडत आल्याचे सांगितले गेले. कर्नाटकच्या राजधानीत प्रतिनिधी सभा सुरू असतानाच शेजारी चेन्नईत दक्षिणेकडील राज्यांचे मुख्यमंत्री एकत्र आले. लोकसभा मतदारसंघांच्या संभाव्य परिसीमनाविरोधात या राज्यांनी भूमिका घेतली. मतदासंघांची संख्या केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर होणार असेल तर तो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक प्रगती आणि त्यातून लोकसंख्या नियंत्रण साधलेल्या राज्यांवर अन्याय ठरेल. संसदेतील या राज्यांचे प्रतिनिधित्व घटेल, ही भीती व्यक्त झाली.

संघ या मुद्द्यांवर बोलला खरे; पण त्यात तर्कशुद्धता व वैज्ञानिकता कमी होती. या राज्यांची भूमिका राजकीय ठरवून संघाने हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. बंगळुरू बैठकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे सरसंघचालक डाॅ. मोहन भागवत यांच्या अलीकडच्या वक्तव्यांचे प्रतिबिंब प्रतिनिधी सभेत उमटले. काही महिन्यांपूर्वी भागवतांनी हिंदूंना लोकसंख्या वाढविण्याचे आवाहन करताना अधिक मुले जन्माला घालायला हवीत, असे म्हटले होते. आता हाच मुद्दा लोकसभा मतदारसंघांच्या निमित्ताने पुढे आला आहे. लोकसंख्येवरून उभ्या दक्षिण-उत्तर संघर्षाइतकाच मणिपूरमधील बावीस महिन्यांचा हिंसाचार बैठकीच्या केंद्रस्थानी राहिला. डाॅ. भागवत यांनी गेल्या जूनमध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर मणिपूरचा विषय काढला होता. केंद्र सरकारच्या उदासीनतेवर त्यांनी केलेली टीका खरेतर राजकीय नव्हती, तर ती संघ स्वयंसेवकांचे परिश्रम वाया जात असल्याची वेदना होती. कारण, ईशान्य भारतातील वांशिक संघर्ष संपविण्यासाठी, हिंसाचार थांबविण्यासाठी स्वयंसेवकांनी खाल्लेल्या खस्तांवर मणिपूरमधील रक्तपाताने पाणी फिरविले, ही त्यांची खंत आहे.

याच आठवड्याच्या अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेत न्या. विक्रम नाथ, न्या. एम. एम. सुंद्रेश, न्या. के. व्ही. विश्वनाथन, न्या. एन. कोटिस्वर सिंह मणिपूर दाैऱ्यावर होते. हिंसाचारात उद्ध्वस्त झालेल्या निर्वासितांच्या त्यांनी भेटी घेतल्या. धीर दिला. बंगळुरूमधील मणिपूरविषयीच्या चर्चेला हा ताजा संदर्भ होता. आता मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे कुकी व मैतेई समुदायांमध्ये साैहार्द पुन:स्थापित होईल, अशी संघाला आशा आहे. याशिवाय बंगळुरू प्रतिनिधी सभेवर औरंगजेब प्रकरणाचे सावट राहिले. इतिहासात भारतावर आक्रमणे हा संघाचा तसा आवडता मुद्दा. मोगल सम्राट औरंगजेबाच्या कबरीवरून महाराष्ट्रात उभा राहिलेला वाद, नागपूर येथे संघ मुख्यालयात त्या वादाला लागलेले हिंसक वळण या पार्श्वभूमीवर, औरंगजेब आजच्या काळात प्रासंगिक नाही, असे म्हणून संघाने पहिल्या दिवशी या मुद्द्यावर हात झटकले. तिसऱ्या दिवशी मात्र सर्वधर्मसमभावासाठी औरंगजेब कशाला, दारा शुकोह का नको, अशी विचारणा केली. सोबतच अकबराविरुद्ध लढणाऱ्या महाराणा प्रताप यांचे कौतुक केले. थोडक्यात, वंश, धर्म, जात, प्रादेशिकता वगैरे श्रृंखला अजूनही संघाची पाठ सोडायला तयार नाहीत. अजूनही चिंता व चिंतनाच्या केंद्रस्थानी हे लोकल मुद्देच आहेत.