अग्रलेख : या ‘न्याया’चे सत्य कळू द्या! विश्वास टिकविण्याची जबाबदारी आता पोलिसांवर

विधानसभा निवडणूक तोंडावर यामुळे अक्षय शिंदेच्या एनकाउंटरवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप अगदीच अपेक्षित आहेत

दोन चिमुकल्या मुलींवर शाळेतच झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणातील आरोपी पोलिस व्हॅनमध्ये पोलिस अधिकाऱ्याची रिव्हॉल्व्हर हिसकावतो, त्या अधिकाऱ्यावर गोळ्या झाडतो, व्हॅनमधील दुसरा अधिकारी मग स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र चालवितो आणि त्या आरोपीचा गोळी लागून मृत्यू होतो. एखाद्या चित्रपटात शोभेल असा हा थरार साेमवारी सायंकाळी ठाणे शहराजवळ घडला. राज्यभर गाजलेल्या, संतप्त नागरिकांच्या आक्रोशाचे कारण बनलेल्या बदलापूर प्रकरणातील या आरोपीचे नाव अक्षय शिंदे. बदलापूरच्या त्या शाळेत तो सफाई कामगार होता. शाळेच्या स्वच्छतागृहात अत्याचार झालेल्या मुलींपैकी एकीच्या आईने सव्वा महिन्यापूर्वी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी तक्रारकर्त्या मातेलाच बारा तास ठाण्यात बसवून ठेवले. परिणामी, लोकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. शाळेची तोडफोड झाली. रेल्वे रोको आंदोलन झाले. लोकांचा अक्षय शिंदेवर प्रचंड राग होता. त्याला जमावाच्या ताब्यात देण्याची, फासावर लटकविण्याची मागणी झाली. मानसिकदृष्ट्या अस्थिर अक्षयची तीन लग्ने झाली असली तरी तिघीही त्याच्यासोबत राहत नाहीत. त्यापैकी एकीच्या तक्रारीवरून आणखी एक गुन्हा त्याच्याविरुद्ध दाखल झाला. त्याच्या चाैकशीसाठी त्याला तळोजा कारागृहातून ठाणे येथील गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात नेले जात होते. मुंब्रा बायपासवर त्याने सहायक पोलिस निरीक्षक नीलेश मोरे यांचे रिव्हॉल्व्हर हिसकावले. त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या. तेव्हा स्वसंरक्षणार्थ व्हॅनमधील वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय शिंदे यांनी अक्षयवर गोळी झाडली. गंभीर जखमी अक्षयला रुग्णालयात मृत घोषित करण्यात आले. बदलापूरचे प्रकरण राज्यभर गाजलेले आणि विधानसभा निवडणूक तोंडावर यामुळे अक्षय शिंदेच्या एनकाउंटरवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप अगदीच अपेक्षित आहेत. विरोधी पक्षांनी गंभीर आक्षेप घेतले असून कोणाला वाचविण्यासाठी एनकाउंटरचा बनाव रचण्यात आला, असा प्रश्न विचारला आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी, राजकीय भूमिकेतूनच प्रतिसवाल केला आहे की, ज्या नराधमाला फाशी द्या, अशी मागणी करीत होता, त्याचा पोलिसांच्या गोळीने मृत्यू झाला तर दु:ख कशाला व्यक्त करता आहात? हा प्रतिप्रश्न यासाठी राजकीय की, नराधमाला फासावर लटकवा या मागणीचा अर्थ त्याला चकमकीत मारा, असा होत नाही. कायद्याच्या भाषेत न्याय असा नसतो. जिवाला जीव, अवयवाला अवयव किंवा एनकाउंटरवर पेढ्यांचे वाटप ही न्यायाची मध्ययुगीन संकल्पना झाली. शिवाय, एखाद्या प्रकरणात लोकांनी संताप व्यक्त केला म्हणून आरोपीचे जीव कायद्याची चाकोरी सोडून घ्यायचे नसतात. निवडणूक तोंडावर असल्यामुळेच महिलांवरील अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणांबाबत विरोधक जरा अधिकच आक्रमक आहेत. प्रत्येक प्रकरणात ते सत्ताधाऱ्यांवर तुटून पडत आहेत. याउलट, सत्ताधाऱ्यांना अशा प्रकरणातील राजकारण नको आहे. अर्थात, लोकांचा राग राजकीय नेत्यांवर कमी आणि पोलिसांवर अधिक आहे, हे विसरले जाते. बदलापूरचे प्रकरण व एनकाउंटरचे गांभीर्य लक्षात घेता या घटनेकडे राजकारणाच्या पलीकडे पाहायला हवे. कायदाप्रेमी नागरिक म्हणून आपण सगळ्यांनी राजकीय नेते किंवा अन्य कोणापेक्षा पोलिसांच्या म्हणण्यावर विश्वास ठेवायला हवा. राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे पाहायला हवे. पोलिसांच्या ताब्यातील म्हणजे कायद्याच्या भाषेत कोठडीतील आरोपीच्या प्रत्येक मृत्यूची, मग तो चकमकीत मारला गेला असो की आत्महत्या केलेली असो, गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चाैकशी होतेच. त्यानुसार, सीआयडीने हा तपास ताब्यात घेतला आहे. सरकारनेही सखोल चाैकशीचे आदेश दिले आहेत. अक्षय शिंदेला रिव्हॉल्व्हर कसे चालविता आले? ते आधी अनलाॅक करावे लागते. ते तो कसा व कुठे शिकला, यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे चाैकशीतून मिळतील, सत्य बाहेर येईल ही अपेक्षा धरू या, निष्कर्षांची वाट पाहू या. महत्त्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्र पोलिसांची प्रतिमा उत्तर प्रदेश, बिहार किंवा मध्य प्रदेशसारखी नाही. देशातील एक अत्युत्कृष्ट, शिस्तप्रिय, फाैजदारी न्याय प्रणालीचे काटेकोर पालन करणारे दल अशी महाराष्ट्र पोलिसांची ओळख आहे. ठाण्याशेजारच्या मुंबई पोलिसांचे नाव गुन्ह्यांच्या तपासात जगभर घेतले जाते. याच पोलिसांनी मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील अपराधी अजमल कसाब याला जिवंत पकडून, बचावाच्या सर्व संधी देऊन कायदेशीर मार्गाने फासावर चढविल्याचे उदाहरण फार जुने नाही. याच कारणाने राजकीय पक्ष व नेत्यांपेक्षा पोलिसांनी वर्णन केलेल्या घटनाक्रमावर सामान्य जनतेचा अधिक विश्वास आहे. हा विश्वास टिकविण्याची, चकमकीचे सत्य जनतेसमोर आणण्याची जबाबदारी आता पोलिसांवर आहे.