मध्य भारतातील नागपूरला देशाच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील गोव्याला जोडणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या निमित्ताने राज्यात आणखी एक नवा वाद उभा राहिला आहे. प्रामुख्याने दक्षिण महाराष्ट्रातील जिल्हे राज्याची उपराजधानी तसेच गोव्याला जोडणारी ही योजना आकर्षक आहे.
माहूरची रेणुकादेवी, तुळजापूरची भवानीमाता, कोल्हापूरची महालक्ष्मी या तीन शक्तिपीठांच्या संदर्भाने शक्तिपीठ महामार्ग असे श्रद्धेय नाव तिला दिले गेले. तरीदेखील ८३ हजार कोटींहून अधिक खर्चाच्या प्रकल्पातील अडचणी बाधितांच्या जीवनमरणाच्या आहेत. केवळ श्रद्धेतून त्या सुटणार नाहीत.
वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग अशा बारा जिल्ह्यांमधून हा सहापदरी ग्रीन एक्स्प्रेसवे जाणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमिनींचे संपादन करावे लागणार आहे. त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे.
आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. कारण, अपवाद वगळता ही जमीन बागायती आहे. विशेषत: सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील बागायती जमिनीच्या संपादनाला टोकाचा विरोध आहे. अशावेळी या नव्या महामार्गाची गरज शेतकऱ्यांना पटवून देण्याची आवश्यकता आहे. जनतेमधून महामार्गाची मागणी होती का? या महामार्गावरून नेमकी कोणती मालवाहतूक होणार आहे?
सध्याच्या नागपूर-रत्नागिरी या आधीच्या हमरस्त्याने ही वाहतूक का शक्य नाही? हा माल निर्यातयोग्य असेल तर रेल्वेचा वापर न करता, मुंबईच्या तुलनेत गोव्यासारख्या छोट्या बंदरावर तो का पोहोचवायचा, हे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन समजावून सांगण्याची आवश्यकता आहे. तसे न करता भूसंपादनाला विरोध करणारे सगळे विकासविरोधी असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये या महामार्गाची घोषणा झाली तेव्हापासूनच सरकारने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा बनवला आहे. आता तर पुढच्या पाच महिन्यांत भूसंपादन पूर्ण करण्याची घोषणा झाली आहे. राज्याच्या तिजोरीवर आधीच महायुतीला पुन्हा सत्तेवर आणणारी लाडकी बहीण योजना व अन्य लोकप्रिय उपक्रमांमुळे प्रचंड ताण आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या खर्चाबद्दल वित्त मंत्रालयाने आक्षेप घेतल्याच्या बातम्या आहेत. अशावेळी चार-दोन वर्षांच्या अंतराने आधी समृद्धी महामार्ग व आता शक्तिपीठ महामार्ग असे दोन प्रचंड खर्चाचे पायाभूत प्रकल्प हाती घेणे किती व्यवहार्य आहे, यावर विचार व्हायला हवा.
विशेषत: नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गातील गुंतवणुकीच्या परताव्याचे काय झाले, याकडे थोडे लक्ष देण्याची गरज आहे. समृद्धी महामार्गाचा मुद्दाही सरकारने प्रतिष्ठेचा बनवला होता. या रस्ते प्रकल्पाने राज्याची राजधानी व उपराजधानी जोडली जाणार असल्याने, सोबतच मागास विदर्भात, तसेच मराठवाड्याच्या उत्तर भागात या निमित्ताने मोठी गुंतवणूक होत असल्याने बहुतेकांनी या महामार्गाचे समर्थन केले खरे. तथापि, त्यावेळीही भूसंपादनाला काहींचा विरोध होता. बाजारभावाच्या चारपट किंमत देऊन जमिनी सरकारने विकत घेतल्या व विरोध मावळला. या महामार्गासाठी तब्बल ६७ हजार कोटी रुपये खर्च झाले, पण महामार्ग खरेच पूर्ण झाला का?
गेल्याच महिन्यात त्याचा शेवटचा टप्पा वाहतुकीसाठी खुला झाला. याच अखेरच्या टप्प्याच्या दर्जाहीन बांधकामाची लक्तरे दोन दिवसांपूर्वी वेशीवर टांगली गेली, हा भाग वेगळा. समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वाहतुकीसाठी खुला होऊन आता अडीच वर्षे होऊन गेली तरीही मालवाहतूक व प्रवासी वाहनांच्या टोलच्या माध्यमातून किती महसूल मिळाला? अडीच वर्षांत हा आकडा जेमतेम एक हजार कोटींच्या आसपास असावा. या वेगाने इतक्या प्रचंड गुंतवणुकीचा पूर्ण परतावा मिळायला किती वर्षे लागतील आणि राज्याला ते परवडणार आहे का?
शेतमालाची वाहतूक, तसेच इतर व्यावसायिक उत्पन्न नजरेसमोर ठेवून समृद्धी महामार्गाच्या आराखड्यात नियोजन केलेली नवनगरे व त्याभोवती गुंफलेल्या स्वप्नांचे काय झाले? की कंत्राटांचा विषय संपताच सरकार आणि रस्तेविकास महामंडळाचे अधिकारी हे सारे विसरले? ही नवनगरे अस्तित्वात न आल्याने हा इतका मोठा व खर्चिक प्रकल्प अनुत्पादक ठरण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
हे सारे पाहता खरेतर आणखी चार-सहा वर्षे समृद्धी महामार्गाची मूळ योजना समोर ठेवून उरलेली कामे पूर्ण करण्याची अधिक गरज आहे. त्याऐवजी शक्तिपीठ महामार्गाचा आणखी एका भव्यदिव्य स्वप्नाचा मनोरा उभा करण्यात काही अर्थ नाही.