वैद्यक शिक्षण घेऊन डॉक्टर बनू पाहणाऱ्या देशभरातील जवळपास २४ लाख विद्यार्थ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. नॅशनल एलिजिबिलिटी अँड एन्ट्रन्स टेस्ट म्हणजे नीट ही वैद्यक प्रवेशाची परीक्षा पुन्हा घेण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जे. बी. पारडीवाला व न्या. मनोज मिश्र यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. काही ठिकाणी झालेली पेपरफूट आणि इतरत्र निर्माण झालेले संशयाचे वातावरण, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी अर्थात एनटीएच्या कारभारातील गोंधळ, एकाच प्रश्नाची दोन उत्तरे ग्राह्य धरण्याचा अफलातून प्रकार तसेच महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, हरयाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांमधील कथित गैरप्रकारांबाबत सीबीआयकडून सुरू असलेला तपास आदींच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा अत्यंत विवेकाचा म्हणावा लागेल.
कारण, ही प्रवेश परीक्षा बारावीच्या परीक्षेनंतर होते. दोन्ही परीक्षांची तयारी वर्षभर विद्यार्थी करीत असतात. अभ्यासाची एक साखळी त्यातून तयार झालेली असते. परीक्षा दिली की मुलेमुली निवांत होतात. ती साखळी खंडित होते. फेरपरीक्षेचा आदेश दिला गेला असता तर पुन्हा तयारी करावी लागली असती आणि बहुतेक विद्यार्थ्यांचे त्यामुळे नुकसान झाले असते. नीट परीक्षेतील गोंधळ सार्वत्रिक असता, त्यात संस्थागत त्रुटी किंवा चुका असत्या तर न्यायालयाने फेरपरीक्षा घेण्यास सांगितलेच असते. सुनावणीदरम्यान अनेकदा तसे संकेत सरन्यायाधीशांनी दिले होते. तथापि, अंतिमतः स्पष्ट झाले की, परीक्षेच्या दिवशी म्हणजे ५ मे रोजी काही तास अगोदर बिहारमधील पाटणा व झारखंडमधील हजारीबाग येथे प्रश्नपत्रिका फुटली. काहींनी ती अवघ्या पंचेचाळीस मिनिटांत सोडवून ठराविक विद्यार्थ्यांना उत्तरे पुरवली. इतरत्रही काही संशयास्पद गोष्टी घडल्या. परंतु त्या मुख्यत्वे एनटीएच्या कारभाराशी संबंधित होत्या. त्यासाठीच सुबोध कुमार सिंह यांना एनटीएच्या महासंचालक पदावरून हटविण्यात आले. पुरेसा वेळ न मिळाल्याच्या मुद्यावर १५६३ विद्यार्थ्यांना खिरापतीसारखे ग्रेस मार्क वाटले गेले. त्यामुळे पैकीच्या पैकी ७२० मार्क मिळविणाऱ्यांच्या संख्येला अचानक सूज आली. शहरनिहाय, केंद्रनिहाय सुधारित निकाल समोर आले तेव्हा ती सूज निघून गेली होती, पदार्थविज्ञानातील एका प्रश्नाच्या उत्तरातील दोन पर्याय बरोबर ठरविण्यात आले. नेमका योग्य पर्याय कोणता हे ठरविण्यासाठी दिल्लीच्या आयआयटीची मदत घेण्यात आली.
आताही फेरपरीक्षा नाकारताना परीक्षा कशा घ्यायच्या यावर आयआयटीकडून शिका, असा सल्ला न्यायालयाने एनटीएला दिला आहे. थोडक्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना दिलासा देताना एनटीएच्या कारभाराची लक्तरे देशाच्या वेशीवर मांडली आहेत. या निकालाचा थोडा खोलात जाऊन विचार केला तर एनटीएप्रमाणेच एनडीएला म्हणजे सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीलाही बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे डॉक्टर बनू इच्छिणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांवरील ताण निवळला असला तरी मुळात नीटचा पेपर अजिबात फुटला नसल्याचा सरकारचा दावा आणि न्यायालयाचे निरीक्षण यातील गंभीर तफावत चव्हाट्यावर आली आहे. फेरपरीक्षेला नकार देण्यामागील कारणच मुळी सरन्यायाधीशांनी हे दिले आहे की, केवळ हजारीबाग व पाटणा येथेच हा पेपर फुटला आणि त्याचा गैरफायदा जेमतेम १५५ विद्यार्थ्यांनी घेतला. साधारणपणे २४ लाखांपैकी या मोजक्या विद्यार्थ्यांच्या चुकीचे खापर देशभरातील मुलामुलींच्या डोक्यावर फोडण्याचे कारण नाही.
संसदेचे पावसाळी व अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारी सुरू झाले. पहिल्याच दिवशी नीट परीक्षेतील गोंधळाचा विषय निघाला. तेव्हा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या आरोपाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गेल्या सात वर्षांत कोणत्याही परीक्षेचा पेपर फुटला नसल्याचे छातीठोकपणे सांगितले. न्यायालयाची यासंदर्भातील टिप्पणी मात्र एकदम उलट आहे. अशी कोणतीही पेपरफूट गेल्या सात वर्षांत झाली नसेल तर 'नेट' ही प्राध्यापकांच्या पात्रतेसंबंधीची परीक्षा किंवा 'नीट- पीजी' ही पदव्युत्तर वैद्यक प्रवेशाची परीक्षा स्थगित का करण्यात आली, हा प्रश्न उपस्थित होतो. दुसरा अर्थ असा की, लाखो युवक-युवतींच्या भवितव्याशी निगडित विषयांवर एनटीए किंवा सरकार म्हणावे तितके गंभीर नाही. यापैकी काही खरे किंवा खोटे असले तरी एकूणच नीट प्रकरण, विशेषतः न्यायालयीन कामकाज आपल्या शिक्षणव्यवस्थेला बरेच काही शिकवून गेले आहे. त्यातून योग्य तो धडा घेऊन यापुढे तरी या परीक्षा पारदर्शक व विश्वासार्ह राहतील, याची काळजी घ्यायला हवी.