आधीच कोरोनाचं संकट; त्यात परीक्षेमुळे विद्यार्थी वेठीस

कोरोनाच्या संसर्गामुळे वातावरण तणावपूर्ण आहे. सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी करणे म्हणजे संसर्गाला निमंत्रण देणे ठरत आहे. अशावेळी कायद्याचा वा अधिकाराचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता व्यवहार्य तोडगा काढायला हवा आहे.

महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठ पातळीवर परीक्षा घेण्याचा किंवा न घेण्याचा अधिकार कोणाचा? या प्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकार विरुद्ध विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) यांच्यात कायदेशीर वाद रंगला आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या असाधारण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन किंवा महाविद्यालयीन तसेच विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये लेखी परीक्षा घेणे शक्य नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारने सुरुवातीपासून घेतली आहे. याउलट विद्यापीठ अनुदान आयोगाने पदवी वा पदव्युत्तर वर्षाची अखेरची परीक्षा घ्यावीच लागेल, परीक्षा न घेता गत वर्षांच्या सत्रातील गुणांच्या सरासरीवर अंतिम वर्षाचे गुण देऊन पदवी देता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.

सर्व विद्यापीठे व स्वायत्त महाविद्यालये विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी संलग्न असतात. पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमास आयोगाची मान्यता असते. परीक्षा घेण्याची पद्धतही आयोगाकडून निश्चित केली जाते; पण ती घेण्याची वा रद्द करायची कशी? याचे उत्तर सापडत नाही. महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारने कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा घेता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने सर्व कुलगुरूंशी चर्चा करून किमान अंतिम वर्षाची परीक्षा ऑनलाईन किंवा कॅम्पसमध्ये घेता येतील का, याची चाचपणी केली. तेव्हा सर्वांनीच कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी एकत्र करणे जोखमीचे ठरेल, असे मत मांडले होते.

ऑनलाईन परीक्षा घेण्यास पुरेशी यंत्रसामग्री नाही. एका पाहणीनुसार, शहरात केवळ ४१ टक्के, तर ग्रामीण भागात १५ टक्केच विद्यार्थ्यांना इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध होऊ शकते. हा पर्यायही व्यवहारी ठरणार नाही. असंख्य पालकांवर आर्थिक ताण आलेला आहे. शहरातील स्थलांतरित श्रमिक मुलांसह खेड्यात गेले आहेत. वाहतूक सेवा बंद आहे. मोठ्या शहरांतील वाहतूकही बंद आहे. ही पार्श्वभूमी पाहता अंतिम वर्षाचीसुद्धा परीक्षा घेण्यास महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारने नकार दिला. हा वाद विद्यापीठ अनुदान आयोग सोडविण्यास तयार नाही. वार्षिक परीक्षेशिवाय पदवी देता येणार नाही, असा कायदा असल्याचे आयोगाचे मत आहे. परिणामी या दोन्ही राज्यांनी तसेच काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. याची सुनावणी सुरू आहे. १४ ऑगस्टला आयोगातर्फे बाजू मांडली जाणार आहे.

वास्तविक प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन तसेच व्यावसायिक-वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू झालेले नाहीत. काही संस्था अभ्यासक्रम ऑनलाईन पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सर्व स्पर्धा परीक्षादेखील पुढे ढकलल्या आहेत. विद्यापीठांच्या अंतिम परीक्षा देऊन पुढील शिक्षणासाठी प्रवेश घेता येणार नाही. विद्यार्थ्यांचे शिक्षणच थांबले आहे. विद्यार्थी तणावाखाली आहेत. अनेक कुटुंबांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा वातावरणात परीक्षा घेण्याच्या अधिकारावरून सुरू झालेल्या न्यायालयीन लढाईने हा तणाव वाढतच चालला आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर कोणता परिणाम होईल, याचा विचारच केला जात नाही. अंतिम वर्षाची परीक्षा बंधनकारक असेल असे मानले तरी कोरोनामुळे वातावरण तणावपूर्ण आहे. सार्वजनिक ठिकाणी जनतेने गर्दी करणे म्हणजे संसर्गाला निमंत्रण देणे ठरत आहे. मग कायद्याचा किंवा अधिकाराचा प्रश्न प्रतिष्ठेचा न करता व्यवहार्य तोडगा काढला जावा.

पदवीच्या सहापैकी पाच व पदव्युत्तरच्या चारपैकी तीन सत्र परीक्षा झाल्या आहेत. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी मिळविलेल्या गुणांच्या सरासरीवर अनुक्रमे सहाव्या व चौथ्या सत्रांचे गुण देऊन प्रमाणपत्रे द्यायला हरकत नसावी. सर्वोच्च न्यायालयात यावर खल होत आहे. दोन दिवसांनी सुनावणी पूर्ण झाल्यास निकाल दिला जाईल. मात्र, उच्च शिक्षण संस्था चालविणाऱ्यांनी व्यवहार्य तोडगा काढू नये, याची खंत वाटते. विद्यार्थी व पालकांना या वादाने वेठीस धरल्यासारखे वाटते. एका बाजूला लॉकडाऊनमुळे समाजाचे आर्थिक चक्र गाळात रुतावे, अशी स्थिती उद्भवली आहे. ज्यांना कोरोनाचा संसर्ग झाला आहे, त्यांना तर सर्व दिव्यातून जावे लागत आहे. सामाजिक पातळीवरही गावोगावी व शहरांतील गल्ली-मोहल्यांमध्ये प्रतिबंध क्षेत्रामुळे तणाव वाढला आहे. त्यात या वादाने भरच घातली आहे. यातून विद्यार्थी-पालकांची कोंडी झाली आहे. पुढील शिक्षणाविषयीचे निर्णय घेणे कठीण झाले आहे. यूजीसी व राज्य सरकारने चर्चेद्वारा हा प्रश्न सोडवायला हवा होता. तो प्रतिष्ठेचा बनविणे शहाणपणाचे नाही.