छोट्यांची सुटका, मोठ्यांचा गुंता! चाळीस हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांचा जीव भांड्यात पडला असेल

सर्वोच्च न्यायालयाने हे निकष महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश व इतर काही राज्यांनाही लागू केले. हा निकाल आल्यानंतर सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव सुधीर कुमार बांठिया यांचा आयोग नेमला व इम्पिरिकल डेटाची प्रक्रिया पूर्ण केली.

सर्वोच्च न्यायालयानेच ठरवून दिलेल्या मुदतीत महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा-पंचायत समित्या, नगरपरिषदा व नगरपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्य निवडणूक आयोगापुढे ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर अडथळा निर्माण झाला होता. यापैकी छोट्या शहरांमधील २४६ नगरपरिषदा व ४२ नगरपंचायती अशा २८८ ठिकाणी निवडणुकांची प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. थेट जनतेमधून निवडले जाणारे नगराध्यक्ष आणि नगरसेवकपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरून झाले आहेत. उमेदवारांना चिन्हांचे वाटप होत आहे. प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. पुढचा पूर्ण आठवडा टीका-टिप्पणी, आरोप-प्रत्यारोपांचा धुरळा उडेल. पुढच्या मंगळवारी, २ डिसेंबर रोजी मतदान होईल आणि बुधवारी मतमोजणी होईल. ही अशी प्रक्रिया सुरू असताना सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकूण ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आणि असे असेल तर या निवडणुका आम्ही स्थगित करू शकतो, अशी तंबी न्यायालयाने दिली.

परिणामी, नगरपालिका व पंचायतींसोबतच पुढच्या टप्प्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषदा व महापालिकांच्या निवडणुकीवर अनिश्चिततेचे सावट तयार झाले. मंगळवारच्या सुनावणीत हे सावट काही प्रमाणात का होईना दूर झाले आहे. हा संपूर्ण मामला ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित आहे. १९९४ पासून लागू ओबीसी आरक्षणाला लोकसंख्येच्या जातनिहाय आकडेवारीचा आधार नसल्याच्या मुद्द्यावर ४ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र आयोग, लोकसंख्येचे सर्वेक्षण व इम्पिरिकल डेटा आणि अनुसूचित जाती व जमातीचे घटनात्मक आरक्षण जमेस धरून एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणार नाही तेवढेच ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे. समजा, एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अनुसूचित जाती व जमातीचे मिळून ३० टक्के आरक्षण असेल तर ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेनुसार उरलेले २० टक्के आरक्षण मिळू शकेल. आदिवासीबहुल जिल्हा परिषदा किंवा अनुसूचित जातींची लोकसंख्या अधिक असलेल्या शहरात ते घटनात्मक आरक्षणच जर पन्नास टक्क्यांच्या पुढे असेल, तर ओबीसींसाठी आरक्षण शिल्लकच राहणार नाही. अनुसूचित जाती व जमातीचे आरक्षण घटनात्मक असल्यामुळे त्याला ही पन्नास टक्क्यांची अट लागू नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने हे निकष महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेश व इतर काही राज्यांनाही लागू केले. हा निकाल आल्यानंतर सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव सुधीर कुमार बांठिया यांचा आयोग नेमला व इम्पिरिकल डेटाची प्रक्रिया पूर्ण केली. तथापि, ती प्रक्रिया परिपूर्ण नसल्याचा आक्षेप आहे. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोग अहवालाच्या आधीच्या म्हणजे जुलै २०२२ च्या आधीच्या स्थितीनुसार ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका घेण्यास सांगितले. या संस्थांमध्ये लोकनियुक्त व्यवस्था असावी म्हणून या निवडणुकांसाठी ३१ जानेवारी २०२६ची मुदत ठरवून दिली. त्यानुसार तयारी झाली, कार्यक्रम ठरला आणि नंतर हा आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडल्याचा मुद्दा न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयातील माहितीनुसार, नगरपरिषद व पंचायतींच्या २८८ पैकी ५७ ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्याशिवाय, वीस जिल्हा परिषदा आणि अनेक महापालिकांमध्ये ही मर्यादा पाळली गेलेली नाही.

नगरपरिषद व पंचायतींमधील वाढीव आरक्षणाबद्दल नंतर विचार करू; परंतु महापालिका व जिल्हा परिषदांमध्ये असे होऊ देऊ नका, असे यावर न्यायालय म्हणाले आहे. म्हणजे सुनावणीअंती या वाढीव आरक्षणाला कात्री लावली जाऊ शकते. नव्याने आरक्षण निश्चित करून पोटनिवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. तसे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत; पण ही संख्या खूप मोठी नाही. राजकीयदृष्ट्या मोठ्या प्रतिष्ठेच्या महापालिका व जिल्हा परिषदांमध्ये मात्र ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण नव्याने निश्चित केले जाईल. तूर्त नगरपालिका-नगरपंचायतींच्या निवडणुकांवरील टांगती तलवार दूर झाली आहे. जिथे आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली, तिथे भविष्यात नव्याने आरक्षण व निवडणुकांची वेळ येऊ शकते. तथापि, या निवडणुका रद्द होतील का, या चिंतेने ग्रासलेले नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेले साधारणपणे चार हजार उमेदवार आणि या सर्व पालिका-पंचायतींच्या ६८५९ नगरसेवकपदांसाठी रिंगणात उतरलेल्या चाळीस हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांचा जीव भांड्यात पडला असेल.