केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे महासंचालक व लोकपालांप्रमाणेच निवडणूक आयुक्तही पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, ते नसल्यास सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाचे नेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार नेमले जावेत, अशा आशयाचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गुरुवारी दिलेला निकाल ऐतिहासिक आहे. निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य व स्वायत्तता अबाधित राहावी, यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच अन्य दोन आयुक्तांची नेमणूक अधिक लोकशाही मार्गाने होण्याच्या दिशेने तसेच या घटनात्मक संस्थेची विश्वासार्हता वाढविण्याच्या दिशेने टाकलेले ते एक मोठे पाऊल आहे.
न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या नेतृत्वातील न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. ऋषिकेश रॉय व न्या. सी. टी. रवीकुमार यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाच्या या निकालाने निवडणूक आयोगाला स्वतंत्र सचिवालय, नियम बनविण्याचे व्यापक अधिकार, स्वतंत्र निधी आणि संसदेतील महाभियोगापासून सुरक्षेचे कवच मिळण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. लोकशाही मूल्यांचे जतन करण्याच्या दृष्टीने हा निकाल मैलाचा दगड ठरेल. या निकालाला जागतिक परिप्रेक्ष्यही आहे. जगातील सर्वांत मोठे लोकशाही राष्ट्र म्हणून भारतावर, लोकप्रतिनिधींवर, त्यांना निवडून देण्याच्या व्यवस्थेवर मोठी जबाबदारी आहे. लोकशाहीत मतदारांच्या मताचे मूल्य सर्वांत महत्त्वाचे. अशावेळी मतदानकेंद्रे ताब्यात घेणारे बाहुबली, मतदान यंत्रांशी छेडछाड करणाऱ्या प्रवृत्ती, गंभीर गुन्ह्यांमधील आरोपी किंवा धनदांडगे यांच्याकडून निवडणूक प्रक्रिया वेठीस धरली जात असेल तर ते रोखणे हे निवडणूक आयोगाचे आद्यकर्तव्य आहे. बहुतेकवेळा निवडणूक आयोग किंवा निवडणूक आयुक्तांकडून ते पार पाडण्याचा प्रयत्न होतोही. तब्बल सहा वर्षे, तेही चार पंतप्रधानांच्या कारकिर्दीत मुख्य निवडणूक आयुक्त हे पद सांभाळणारे टी.एन. शेषन यांच्या रूपाने तर आयोगाची जबरदस्त जरब निर्माण झाली होती. त्यांच्या काळात झालेल्या आचारसंहितेच्या कडक अंमलबजावणीची उदाहरणे आजही दिली जातात. त्यानंतर अन्य कुणी आयुक्त तितके नि:स्पृह, निष्पक्ष व कर्तव्यकठोर वागले नाहीत.
वर उल्लेख केलेल्या या बाबींपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो मुख्य किंवा इतर निवडणूक आयुक्त पदावर बसलेल्या व्यक्तींच्या निष्पक्षतेचा. सध्या पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार या नियुक्त्या राष्ट्रपती करतात. परिणामी, ज्यांच्या शिफारशींमुळे आपण पदावर गेलो त्यांना न दुखावण्याचा, त्यांच्या कलाने निर्णय घेण्याचा प्रयत्न शेषन यांच्यासारखे अपवाद वगळता बहुतेक सगळे अधिकारी करतात. त्यात सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीने निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होतात, आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीवेळी सांभाळून घेतले जाते, पक्षांच्या मान्यता व फुटीचे निर्णय सत्ताधाऱ्यांना अनुकूल घेतले जातात, असे आक्षेप स्वायत्त म्हणविल्या जाणाऱ्या आयोगाबद्दल घेतले गेले. महाराष्ट्रातील शिवसेना पक्ष व चिन्हाचा ताजा निकाल याच मुद्द्यांवर चर्चेत आहे. आता इतर याचिकांसोबतच निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचे प्रकरण घटनापीठापुढे जाण्यासाठीही आयुक्त पदावरील एक नियुक्तीच कारणीभूत ठरली.
गुजरात व हिमाचल प्रदेशची विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना गेल्या नोव्हेंबरमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अरुण गोयल यांना केंद्र सरकारच्या सेवेतून वायुगतीने, अवघ्या २४ तासांत निवडणूक आयुक्तपदी नेमले गेले. त्यांच्यासोबत ज्या चौघांची नावे विचारार्थ होती, त्यात सहा वर्षांचा कार्यकाळ मिळू शकणार नाही असेही होते. सरकारने नाव निश्चित करताच डिसेंबरमध्ये निवृत्त होणाऱ्या गोयलांनी १८ नोव्हेंबरला स्वेच्छानिवृत्तीचा अर्ज दिला. तो लगोलग मंजूर झाला. १९ला त्यांच्या नियुक्तीची घोषणा झाली. २१ तारखेला ते अनुपचंद्र पांडेय यांच्यासोबतचे दुसरे निवडणूक आयुक्त म्हणून रुजूही झाले. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या निवृत्तीनंतर सेवाज्येष्ठतेनुसार ते २०२५च्या फेब्रुवारीत मुख्य निवडणूक आयुक्त बनतील. या वायुवेगाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींच्या नियुक्तींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कॉलेजियमसारखी व्यवस्था असावी, अशी मागणी झाली. मुळात कॉलेजियम पद्धतीवरून सर्वोच्च न्यायालय विरुद्ध सरकार असा वाद सुरू असताना न्यायालयाने निवडणूक आयोगासंदर्भात मोठा निकाल दिला आहे. तेव्हा, या निकालावर सरकारची प्रतिक्रिया काय असेल, निकालाची अंमलबजावणी कशी होईल, हे पाहणे रंजक असेल.