लसीवरून घूमजाव?; आश्वासनावर घूमजाव करण्याचा अधिकार सरकारला नाही

लस घेण्यास जनता कितपत उत्सुक आहे याचाही पत्ता अद्याप लागलेला नाही. लस आली तरी आम्ही ती टोचून घेणार नाही असे ५९ टक्के नागरिकांनी गेल्याच आठवड्यात झालेल्या एका सर्वेक्षणात सांगितले.

जनमताला आपल्या बाजूने वळविण्याचे कौशल्य असलेला नेता अशी नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा आहे. जनतेशी ते सहज संवाद साधू शकतात, मग तो संवाद तथाकथित तज्ज्ञांना आवडो वा न आवडो. तज्ज्ञांनी खिल्ली उडविली तरी मोदी त्याला महत्त्व देत नाहीत. संवादाचे स्वसामर्थ्य ते जाणून आहेत. बिहार निवडणुकीत याचा अनुभव आला. शेवटच्या दोन फेऱ्यांमध्ये यादव राजवटीतील गुंडाराजचा चतुराईने उपयोग करून मोदींनी महिलांची मते भाजपच्या बाजूने वळविली व बिहार राखले. मात्र मोदींचे हे संवाद चातुर्य भावनिक मुद्द्यांवर जितके परिणामकारक ठरते तितके आर्थिक वा सामाजिक मुद्द्यांवर ठरत नाही. नोटबंदीपासून सध्या सुरू असलेल्या कृषी सुधारणा कायद्यांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संवाद साधण्यात मोदी सरकार कमी पडते असे दिसून येते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आंदोलन पेटले आणि वाढले. त्याचा फटका भाजपला बसला. संवाद साधण्यात मोदी आणि मोदी सरकार कमी पडले नसते, तर हे आंदोलन एवढे पेटले नसते.  

कोविड लस हे या यादीतील नवे उदाहरण. ही लस लवकरच मिळणार हे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. ऑक्झफर्ड लसीच्या गुणवत्तेवरून चेन्नईतील नागरिकाने केलेल्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे काल सरकार व तज्ज्ञांतर्फे जाहीर करण्यात आले व लस सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा देण्यात आला. कोविशिल्ड या लसीबाबत अशी समाधानकारक बातमी देत असतानाच कोविड लस सर्वांना मिळेल असे आश्वासन सरकारने कधी दिलेच नव्हते असे वक्तव्य आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी केले व नवा वाद ओढवून घेतला. लस सर्वांना मोफत मिळेल असे आश्वासन केंद्र सरकारतर्फे बिहार निवडणुकीच्या प्रचारात देण्यात आले होते. ते खोडून काढणारे विधान आरोग्य सचिवांनी केले. लस आली तरी देशातील प्रत्येक नागरिकाला ती देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकार झटकीत आहे अशी समजूत या वाक्यातून होते. आरोग्य सचिव हे आरोग्य खात्यातील सर्वोच्च पद आहे. आरोग्याची धोरणे ठरविण्याचे अधिकार या पदावरील व्यक्तीला आहेत. लस प्रत्येकाला देण्याचे आश्वासन दिलेच नव्हते असे आरोग्य सचिव म्हणत असतील तर ते एकप्रकारे सरकारचेच वक्तव्य होते.

बिहार निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी कोविड लसीचा उपयोग करून घेण्यात आला व आता निवडणूक संपल्यावर सरकार स्वतःच दिलेल्या आश्वासनाला बांधील राहात नाही, अशी टीका करण्याची संधी आरोग्य सचिवांनी विरोधी पक्षांना आयती उपलब्ध करून दिली. आरोग्य सचिवांच्या वक्तव्यावर आयसीएमआर व अन्य तज्ज्ञ डॉक्टरांनी त्याच पत्रकार परिषदेत केलेली टिपण्णी पाहिली तर हा मुद्दा सर्वांना लस देण्याच्या बांधीलकीचा नसून ‘प्रत्येकाला लस आवश्यक असेल का?’ असा आहे हे लक्षात येते. आयसीएमआरचे प्रमुख डॉ. भार्गव म्हणाले की, कोविड संसर्गाची साखळी तोडणे याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारताच्या संपूर्ण लोकसंख्येतील एका विशिष्ट संख्ये इतक्या लोकांना लस टोचली गेल्यावर जर संसर्गाची साखळी तुटली तर प्रत्येक नागरिकाला लस देण्याची आवश्यकता राहणार नाही, असा भूषण यांच्या विधानाचा अर्थ आहे, असा खुलासा भार्गव यांनी केला.

केंद्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीचे सदस्य व मान्यवर डॉक्टर गुलेरिया यांनीही असेच मत व्यक्त केले. कोराेना होऊन गेलेल्या व्यक्तींना लस देणे आवश्यक ठरणार नाही, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. लस किती परिणामकारक ठरेल हेही अद्याप निश्चितपणे कळलेले नाही.  हे खुलासे ठीक असले तरी आरोग्य सचिवांनी जबाबदारीचे भान ठेवून विधान करायला हवे होते. तज्ज्ञ समितीच्या शिफारसीनुसार लस कोणाला द्यायची याचा प्राधान्यक्रम ठरविता येईल, असे ते म्हणाले असते तर वाद निर्माण झाला नसता. साथ प्रतिबंधक लस मिळणे या विषयावर निर्विकारपणे मते देऊन चालणार नाही. मुळात रोज १५ लाख लोकांना लस टोचली तरी संपूर्ण भारताला लस मिळण्यास अडीच वर्षे लागतील. प्रशासनाचा कस पाहणारा हा मामला आहे.  लस घेण्यास जनता कितपत उत्सुक आहे याचाही पत्ता अद्याप लागलेला नाही. लस आली तरी आम्ही ती टोचून घेणार नाही असे ५९ टक्के नागरिकांनी गेल्याच आठवड्यात झालेल्या एका सर्वेक्षणात सांगितले. कोविडची धास्ती कमी होत चालल्याचा हा दाखला आहे. हा दाखला खरा मानला तरी दिलेल्या आश्वासनावर घूमजाव करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. मोदी सरकारकडून याबाबत त्वरित स्पष्टीकरणाची गरज आहे.