विजय दर्डा
विकसित देशात दीर्घकाळ काम करून भारतात आलेले काही मोजके डॉक्टर्स मला माहीत आहेत. त्यांच्याकडे जाताना कोणताही कागद, चाचण्यांचे अहवाल घेऊन जावे लागत नाही. तुम्ही त्यांचे रुग्ण असाल तर सर्व रेकॉर्ड त्यांच्याकडे उपलब्ध असते. सल्ल्यासाठी गेल्यावर फक्त तुमचा रुग्ण क्रमांक सांगायचा. अनेक डॉक्टर्सनी स्वत:चे ॲप विकसित करून घेतले आहेत. त्यावर तुमची समस्या सांगून तुम्ही ऑनलाइन सल्लाही घेऊ शकता.
या डॉक्टरांच्या कार्यप्रणालीकडे पाहून मला नेहमी असे वाटत असे की संपूर्ण भारतात ही अशी व्यवस्था का करता येऊ नये? त्यासाठी प्रयत्न का केले जात नाहीत? १५ ऑगस्ट २० ला पंतप्रधान मोदी यांनी देशाच्या काही भागासाठी डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड योजनेचा प्रारंभ केला तेव्हा मला वाटले होते, की या योजनेचा अतिशय सकारात्मक परिणाम होईल. तसे झालेही. केंद्रशासित प्रदेश अंदमान निकोबार, पुड्डुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमण दीव, लक्षद्वीप, लडाख आणि चंदीगडमध्ये मिळून १ लाख डिजिटल स्वास्थ्य कार्डस् तयार झाली. त्याचे चांगले परिणामही दिसले. त्यानंतर २७ सप्टेंबर २०२१ ला ही स्वास्थ्य कार्डस् पूर्ण देशात तयार करण्याची योजना सुरू झाली. सामान्यत: आपल्या देशात कोणतीही नवी योजना सुरू होताच त्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात.
हल्लीचा पहिला प्रश्न हा, की यासाठी एकत्र केल्या जाणाऱ्या आमच्या माहितीचे (डेटा) काय होणार..? हा डेटा पूर्ण सुरक्षित राहील, डॉक्टर किंवा सेवा देणाऱ्या व्यक्ती वगळून अन्य कोणाला तो मिळणार नाही, असे यावर सरकारने स्पष्ट केले आहे. आधार कार्डावर जशी तुमची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध असते तशीच या स्वास्थ्य कार्डावर असेल. आपल्याला डॉक्टरकडे जाताना जुनी कागदपत्रे घेऊन जावे लागणार नाही. माहिती डिजिटल स्वरूपात सर्व्हरवर उपलब्ध असेल. कार्डाचा नंबर टाकला की सगळी माहिती क्षणात समोर येईल. या उपक्रमातून देशातील सर्व डॉक्टर्स इस्पितळे आणि सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय सुविधा देणारे आयुष्मान भारतच्या केंद्रीय सर्व्हरशी जोडले जातील. आपण एखाद्या डॉक्टरला आपली प्रकृती दाखवली तर संबंधित कागद आपोआप त्यांच्या क्लिनिकमधून आपल्या स्वास्थ्य कार्डावर जाईल. घरबसल्या चांगल्या डॉक्टरकडून सल्ला मिळवता येईल, हा या कार्डचा आणखी एक मोठा फायदा.
विशेषत: आणीबाणीच्या प्रसंगी हे कार्ड अल्लादिनच्या दिव्यासारखे उपयोगी पडेल. गंभीर अपघातानंतर एखाद्याला अकस्मात इस्पितळात भरती केले जाते तेव्हा त्याचा रक्तगट लगेच कळत नाही. त्याला मधुमेह किंवा अन्य कोणते आजार आहेत, एखाद्या औषधाची ॲलर्जी आहे का, हे कळत नाही. उपचार सुरू करण्यापूर्वी ही माहिती जमवण्यात वेळ जातो. अपघातग्रस्ताजवळ स्वास्थ्य कार्ड असेल तर लगेच उपचार सुरू करता येतील. देशातील प्रत्येकासाठी स्वास्थ्य कार्ड ही योजना उत्तम खरी; पण या देशाचे मूळ दुखणे आहे ते आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाचे! कोविड काळात या व्यवस्थांचे पांगळेपण आपण अनुभवले आहे. खुर्द, बुद्रुक गावांमध्ये उपचार सोडा, कोविडच्या चाचण्या करण्याची व्यवस्था नव्हती हे आपण पाहिले आहे.
बड्या शहरांमध्ये रुग्ण ऑक्सिजनसाठी तळमळताना आपण पाहिले आहेत. पाहावे तिथे ऑक्सिजनची मारामार आणि औषधांचा तुटवडा हेच चित्र होते. रुग्णांची बेसुमार लूट झाली. लोक किती हताश होते, हे अवघ्या देशाने पाहिले आहे. कोविड काळाने सरकारलाही हलवून जागे केले असणार, हे नक्की. साधनेच नसल्यामुळे रुग्णांचे हाल होणे ही एक बाजू झाली; पण साधने असूनही ती वेळेवर उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. हे अधिक गंभीर चित्र! साधने होती, सुविधा होत्या; याचा अर्थ नागरिकांकडून वसूल केलेल्या करातून हजारो कोटी रुपये खर्चून सरकारने मोठमोठी इस्पितळे बांधली, उपकरणे खरेदी केली; पण नागरिकांचे जीव वाचवण्यासाठी त्या सुविधांची गरज होती, तेव्हा काय झाले? लोकांना सुविधा मिळाल्या? गरिबांना औषधे मिळाली? हतबल डॉक्टर चिठ्ठी देऊन रुग्णाला सांगतात, ही औषधे इथे नाहीत, बाहेरून आणा! वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इस्पितळातले ऑपरेशन थिएटर बंद असते, म्हणून मग डॉक्टर बाहेर जाऊन शस्त्रक्रिया करतात. कागदावरच्या योजनेत लिहिलेले असते की गर्भिणी आणि नवजात मातेला आणि बाळालाही योग्य ते उपचार-पोषण मिळाले पाहिजे; पण प्रत्येकात काय अनुभव असतो? किती मातांना आणि बालकांना या सरकारी सुविधा मिळतात? हे नवे स्वास्थ्य कार्ड हे सारे मिळवून देऊ शकणार आहे का?
देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवरील निधीमध्ये भरीव वाढ होणार नाही आणि हा निधी खर्चण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रत्येकाचे उत्तरदायित्व निश्चित केले जाणार नाही, तोवर परिस्थितीत फार फरक पडेल, असे मला वाटत नाही. कोविड काळात एकेका इंजेक्शनसाठी रुग्णाच्या नातेवाइकांची कशी ससेहोलपट झाली, हे आपण पाहिले आहे. देशभर जो औषधांचा काळाबाजार झाला, त्याची कसून चौकशी झाली पाहिजे. सरकारने त्याबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली पाहिजे. आणखी एक मुद्दा : हे सरकार आणखी किती कार्डस् जारी करणार आहे? आधार कार्ड आहे, पॅन कार्ड आहे, रेशन कार्ड आहे, ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे. ही सगळी कार्डस् एकच का नाही केली जात? प्रश्न खूप आहेत. या नव्या स्वास्थ्य कार्डामुळे देशातल्या सामान्य नागरिकाला आरोग्यासंबंधीचा अधिकार मिळतो की नाही, हे अनुभवानेच कळेल!
(लेखक लोकमत समुहाच्या एडिटोरियल बोर्डचे चेअरमन आहेत)