शेतकऱ्यांची पुन्हा पायपीट! सरकारने आता ठोस निर्णय घेण्याची गरज

सर्व प्रकारच्या आश्वासनांवर मात करीत कायदे रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. त्यासाठीच ही शेतकऱ्यांची पायपीट आहे.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी नाशिक ते मुंबई पुन्हा एकदा पायपीट केली. दिल्लीत गेली दोन महिने चालू असलेल्या  शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याबरोबरच महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या त्यांना मांडायच्या होत्या. राजभवनावर जाऊन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घ्यायची होती. त्यासाठी हजारोंच्या संख्येने नाशिक, ठाणे, पालघर, पुणे, आदी परिसरातील शेतकरी मुंबईतील आझाद मैदानावर जमले होते. पण, राज्यपाल कोश्यारी पूर्वनियोजित कार्यक्रम असल्याचे सांगत गोव्याला निघून गेले. वास्तविक, गेले दोन दिवस मोठ्या संख्येने शेतकरी मोर्चाने भेटण्यास येत असताना त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक होते. त्यावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी त्यांची काहीच नव्हती. मागण्यांचे निवेदन स्वीकारून केंद्र सरकारकडे पाठवीत आहे, एवढेच आश्वासन द्यायचे होते. तेवढ्यासाठीही राज्यपालांना वेळ देता आला नाही. यापेक्षा भयानक टीका-टिप्पणी विरोधी भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी केली.

देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर या विधिमंडळातील जबाबदार विरोधी पक्षनेत्यांनी मोर्चातील शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्न उपस्थित केले. तीन वर्षांपूर्वी याच भारतीय किसान सभेने नाशिक ते मुंबई पायी मोर्चा काढला होता. तेव्हा मुख्यमंत्रिपदावर असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी रेडकारपेट अंथरले होते. शेतकरी नेत्यांशी सविस्तर चर्चा करून तोंडावर आलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचा दुवा घेण्यासाठी ढोंगबाजी करीत आश्वासने दिली होती. आता त्याच संघटनेच्या अनुयायी शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला ढोेंगी म्हणत आहेत. प्रवीण दरेकर या सुमार दर्जाच्या नेत्यांनी त्या पलीकडे जाऊन टीकेची झोड उठवायची म्हणून मार्चात काही आदिवासी असतील, पण मुंबईतील भेंडीबाजारातील महिला सहभागी झाल्या होत्या. त्यांचा शेतीशी काय संबंध, असा सवाल करीत याची चौकशी करावी असे म्हणत लाल बावट्याच्या नेतृत्वाखालील मोर्चाविषयी जातीयतेची किनार लावण्याचा उद्योग केला आहे.

अशोक ढवळे, अजित नवले आदी नेत्यांनीच तीन वर्षांपूर्वी लाखो शेतकऱ्यांचे नेतृत्व केले होते. तेव्हा त्यांच्या या मागण्यांसाठी पान्हा फुटला होता. चर्चा यशस्वी झाल्याच्या बातम्या मोठ्या प्रमाणात पेरल्या होत्या आणि शेतकऱ्यांना परतीच्या प्रवासाची सेाय केली होती. खास रेल्वेगाडी सोडण्याची तत्काळ व्यवस्था केली होती. आता राजकारणाचे ढोंग कोणाचे? याचा वाचकांनी नक्कीच विचार करायला हवा आहे. ही सर्व टीका फडणवीस यांनी भंडारा येथील मोर्चासमोर बोलताना केली आहे. भंडाऱ्याच्या शासकीय रुग्णालयात बळी गेलेले बालक हे व्यवस्थेचे बळी आहेत. आपल्या प्रशासनाची ही अकार्यक्षमता आहे. त्याची चौकशी होऊन जबाबदार  व्यक्तींवर कारवाई करण्यात आली आहे. तरीपण मोर्चा काढून सरकारविरुद्ध लढणारा विरोधी पक्ष असल्याचा आव आणण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या मोर्चात काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांचे नेतेही सहभागी झाले होते. त्यात शिवसेना नव्हती, हे पिल्लू माध्यमांनी सोडले. शिवसेना महाविकास आघाडीचा भाग आहे आणि आघाडीचे प्रमुख नेते शरद पवार यांनी मोर्चात सहभागी होऊन मार्गदर्शन केले आहे, असे शिवसेेनेने स्पष्ट केले.

शरद पवार यांनी मात्र बोचरी टीका केली. कंगना रानौत यांना भेटायला राज्यपालांना वेळ आहे; पण शेतकऱ्यांसाठी नाही.  ही टीका अधिक कडवी होती. हे सर्व राजकीय नाट्य असले तरी भारतीय किसान सेभेने तीन वर्षांपूर्वी मोर्चा काढून केलेल्या मागण्यांपैकी अनेक मागण्यांची पूर्तता झालेली नाही. या सभेचे काम मोठ्या प्रमाणात गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यांचे अनेक विषय भारत स्वतंत्र झाल्यापासून साेडविण्यात आलेले नाहीत. यासाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. अनेक देवस्थानांकडे असलेल्या जमिनी आदिवासी कसतात; पण त्यांची मालकी देवस्थानांची असल्याने राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या विविध याेजनांचा लाभ शेतावर राबणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांना होत नाही. परिणामी त्यांच्यामध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तीन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासने अद्याप कागदावर उतरलेली नाहीत. महाविकास आघाडी सरकारने त्यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांविषयी असंतोष वाढतो आहे. त्याची दखल लवकर घेण्याची गरज आहे. सरकारने आडवळणाने दिलेल्या आश्वासनांवर शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही. सरकारने आता ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. शेतकरी माघार हटणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी सर्व प्रकारच्या आश्वासनांवर मात करीत कायदे रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. त्यासाठीच ही शेतकऱ्यांची पायपीट आहे.