- धनाजी कांबळे
माणूस जे काही करतो, ते पोटासाठी. भूक माणसाला जमिनीवर आणते. मात्र, आज आपल्या देशाची अवस्था भुकेकंगाल झालेली आहे, हे कितीही देशद्रोही वाटत असले, तरी वास्तव कुणी बदलू शकत नाही. ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ने अहवालातच आपल्याला आरसा दाखवला आहे. त्यामुळे ‘देश बदल रहा है’ या भाजपच्या आत्मप्रौढीने २०१४ पासून ज्या ‘विकास’ च्या जन्माची प्रतीक्षा आहे, त्याचा जन्म नेमका कधी आणि कोणत्या देशात होणार आहे?
सहा महिन्यांपूर्वी लोकसभेची निवडणूक झाली. त्याची धुंदी अजून उतरलेली नाही. आता महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीला रंगत आलेली आहे. शनिवारी सायंकाळी प्रचार संपेल. मात्र, देशात, राज्यात राहणाºया माणसांच्या जगण्याशी संबंधित प्रश्न ना सत्ताधाऱ्यांनी उपस्थित केले, सोडवले ना विरोधी पक्षांनी. आम्ही भारताचे नागरिक म्हणून देशातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या अन्न, वस्त्र आणि निवाऱ्याची सर्वस्वी जबाबदारी सरकारची असताना आज केंद्रातले सरकार आणि राज्यातलेही सरकार काखा वर करीत आहे, हे परदेशातील लोकांना देखील माहित झाले आहे.
आर्थिक पेचात सापडलेल्या भारताची सध्या जगभर चर्चा आहे. खरं तर ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री ८ वाजता जगाला उद्देशून ‘मन की बात’ करताना नरेंद्र मोदी यांनी आज रात्री बारा वाजलेपासून ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोट चलनातून बाद होतील, असे मोठ्या अभिमानाने सांगितले आणि स्वत: परदेश दौºयावर गेले. इकडे नोटा बदलून घेण्यासाठी देशात १३२ बँक खातेदारांना रांगेत उभे राहून आपला प्राण द्यावा लागला. अनेक ठिकाणी पोलिसांकडून रांगेत उभारलेल्या खातेदारांवर लाठीमार करण्यात आला. बँक व्यवस्था जशी काही देशात सर्वोच्च ठरेल, उद्योगधंदे वाढतील, अनेकांच्या हाताला काम मिळेल, जागतिक नाणेनिधीत भारताचा नावलौकीक होईल अशा पद्धतीने घेतलेला निर्णय आत्मघातकी ठरत आहे, हे समजल्यावर त्यावेळचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना देशाला उत्तरे देताना तोंडाला फेस येत होता. त्यांच्या आवाक्यातला मुद्दा नाही, हे प्रकरण आपल्यावरच उलटले आहे, हे समजल्यावर मोदी पुन्हा मन की बात करण्यासाठी वेगवेगळ््या कोनात सेट केलेल्या कॅमेºयांसमोर आले आणि ५० दिवसांत सर्व यंत्रणा सुरळित होईल, तसे झाले नाही, तर देश मला जी शिक्षा देईल, ती मला मान्य असेल, असे सांगून कोणत्याही चौकात मला फाशी द्या, असे नेहमीचे भावनिक आवाहन केले. आज नोटाबंदीला तीन वर्षे व्हायला आली. नोटाबंदीचे दुष्परिणाम आजही जाणवत आहेत. ते इतक्या टप्प्यावर आले आहेत, की आज निर्मला सितारामन या मनमोहन सिंग आणि रघुराम राजन यांच्यावर फोडत असल्या तरी आपलं अपयश झाकण्यासाठी चाललेला खटाटोप जनता ओळखून आहे. अर्थव्यवस्थेला झालेला कँन्सर अंतिम स्टेजचा आहे, त्यामुळे आता अर्थव्यवस्था गतीमान करायची असेल, तर जे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत, ते कोणत्याही पक्षात असले तरी त्यांचा सल्ला घेऊन आर्थिक दिवाळखोरीत निघायच्या आधी देशाला वाचवले पाहिजे, अन्यथा ‘भारत माता की जय’ अशा नुसत्याच पोकळ घोषणा देऊन अर्थव्यवस्था योग्य मार्गावर येणार नाही, हे ध्यानात घ्यावे.
आज देशातील माणसांना अन्न मिळत नसल्याने भूकबळी जात असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळेच गेल्या आठवड्यातच दोन घटना समोर आल्या होत्या. शाळेतील मुलांना मीठासोबत चपाती खायला देण्यात आली होती. तसेच एका ठिकाणी हळदीचे पाणी आणि भात खाताना मुले दिसत होती. त्यावर सरकारकडून नेहमीप्रमाणे पांघरून घालण्यात आले. हा मुद्दाच समोर येऊ नये, यासाठी हे ज्या पत्रकारांनी उजेडात आणले, त्यांनाच दोषी ठरवण्यात सरकार मश्गुल होते. त्याआधी देखील एका महिलेला आधारकार्ड नसल्याने रेशनवरील धान्य देण्यास नकार देण्यात आला होता. याच्या बातम्या झाल्या. त्यानंतर त्या महिलेला रेशन देण्यात आले होते. मात्र, देश भुकेकंगाल होण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. यावर वेळीच उपाय केला नाही, तर लोक अन्नासाठी एकमेकाला गोळ्या घालतील. ज्या शेजारी देशांना लाखोली वाहण्यात, दहशतवादी ठरवण्यात आपण आघाडीवर असतो, त्या देशातील स्थिती आपल्याकडेही निर्माण झाल्यास आश्चर्य वाटू नये.
ग्लोबल हंगर इंडेक्स म्हणजे जगातील ११९ देशांची क्रमवारी दाखवणारा भूक निर्देशांक अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. त्यात भारत गेल्या वर्षीच्या १०३ व्या क्रमांकापेक्षा केवळ एकने वाढून १०२ वर गेला आहे. आपल्या शेजारी देशांपैकी बांगलादेशाने गरिबी निर्मूलन हेच महत्त्वाचे उद्दिष्ट ठेवल्यामुळे भूक निर्देशांकात आता बांगलादेश ८८ व्या क्रमांकावर आहे. मात्र ज्याची उठल्या बसल्या निर्भसना आपण करतो, तो पाकिस्तानदेखील आता ९४ व्या क्रमांकावर आला आहे. भारत पाकिस्तानचीही बरोबरी करू शकलेला नाही. हे दोन्ही देश, २०१४ च्या भूक निर्देशांकात भारतापेक्षा दोन क्रमांकांनी खाली होते. त्या वेळी भारताचा क्रमांक ५५, तर बांगलादेश आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचा क्रमांक ५७ होता. ग्लोबल हंगर इंडेक्स तयार करण्याची पद्धत अलिकडच्या काही वर्षांत व्यापक होण्यासाठी दोनदा बदलेली आहे. भारतात २०.८ टक्के बालके ही अतिकुपोषित आहेत, पाच वर्षे पूर्ण होण्याआधीच बालकांना जीव गमवावा लागतो. आज आपण ज्या क्रमांकावर आहोत, तीच स्थिती राहिली तर २०३० पर्यंत आपला देश ९२ किंवा ९१ व्या क्रमांकावर असू शकेल. सरकार २०१४ पासून प्रत्येक कुटुंबाला निवारा, शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकºयाच्या खात्यावर १० हजार रुपये देण्याची घोषणा करते. मात्र, मूलभूत गरजा ज्या सरकारला भागवता येत नाहीत, ते सरकार बालकांच्या अन्नाचा प्रश्न कसा सोडवणार हा खरा प्रश्न आहे.
ज्या देशात पोटभर अन्न मिळू शकत नाही, तो देश शिक्षण, रोजगार, निवारा, आर्थिक स्थैर्य कसे देऊ शकेल? तरीही तोंड फाटेपर्यंत एकच गोष्ट सारखी सारखी बोलून जे शक्य नाही, ते लोकांच्या गळी उतरवणे. तसे ऐकले नाही, तर हुकूमशाही पद्धतीने मारून, दम देऊन तसे म्हणण्यास भाग पाडणे, हे एवढेच आता सरकारच्या हातात आहे. मात्र, आता देशातील जनतेला प्रत्येक ठिकाणी गृहीत धरून चालणार नाही. वेळ आल्यावर जनता बरोबर जागा दाखवून देते, हे राज्यकर्त्यांनी ध्यानात घ्यावे. देशातील नागरिकांच्या जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करू शकत नाही, असले सरकार संविधानाला अपेक्षित स्वातंत्र्य, समता, बंधुता याचा देखील टप्पा गाठू शकत नाही. देशाच्या राजधानीत संसदेच्या बाहेर खुलेआमपणे भारताचे संविधान जाळणाºयांना पाठिशी घालणारे, महात्मा गांधी यांच्या पुतळ््याला गोळ््या घालणाºयांच्या मुसक्या आवळू शकत नाही. गोरक्षेच्या नावावर मॉब लिंचिंग करणाºयांच्या हातात बेड्या घालू शकत नाही. त्याउलट ज्या आरएसएसच्या विचारधारेवर भाजप सरकार सत्तेत आहे, त्याचे मोहन भागवत लिंचिग हा शब्द आपला नव्हे, तो परदेशातला, असे सांगून विषयांतर करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, सरकारची चाल जनतेच्या ध्यानात आलेली आहे. शेकडोंनी भूकबळी जाण्याआधी सरकारने आपल्या व्यवहारात आणि कार्यपद्धतीत बदल केला नाही, तर देश रसातळाला गेल्याशिवाय राहणार नाही. आज देशाची अवस्था भुकेकंगाल असताना आर्थिक पातळीवर देखील देशाच्या आर्थिक नाड्या सैल झाल्या आहेत. उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. लाखो कामगारांच्या नोकºया गेल्या आहेत. नोटाबंदी, जीएसटीने देशाचा कणाच मोडकळीस आणला असून, देश आर्थिक गर्तेत सापडला आहे.
भारत माझा देश आहे. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत...अशी प्रतिज्ञा करणारे १३० कोटी भारतीय २०१४ पासून हे सगळे देशात घडत असताना खोट्या भुलथापांना बळी पडले, किंवा यंत्राने तसे घडवून आणले. मात्र, सुशिक्षित समाज, ज्यांच्याबाबतीत हे सगळे घडले, तो समाज त्या सर्वांनी जर भाजपलाच मतदान केले असेल, तर त्यांच्यासारखे करंटे तेच असावेत. आणि जर तसे झाले नसेल, तर देशात इव्हीएमवर होणाºया निवडणुका ही एकतर्फी होणारी हातचलाखीच म्हणायला, संशय घेण्यास वाव आहे. ज्या देशाने इव्हीएमची निर्मिती केली, तो देशच जर ती सिस्टिम वापरत नसेल, तर भारतात असे काय विशेष घडते आहे, की इव्हीएमशिवाय मतपत्रिकांवर निवडणुका घ्यायला भापज सरकार घाबरत का आहे. सगळ््या यंत्रणा हाताशी धरून लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण कशासाठी निर्माण करीत आहे, याचे उत्तर ना मोदींकडे असेल, ना निवडणूक आयोगाकडे. लोकसभा निवडणुकीत हजारो इव्हीएम मशिन एका रात्रीत एका राज्यातून दुसºया राज्यात हलवली जात असताना त्याचा ट्रॅकिंग रिपोर्ट आयोग खुला करू शकला नाही, हे दुर्देवच म्हणायला हवे. महाराष्ट्र आणि हरियाणा विधानसभा निवडणुकीसाठी २१ तारखेला मतदान होत आहे. त्यानंतर तब्बल दोन दिवसांनंतर मतमोजणी होणार आहे. या दोन दिवसांच्या काळात इव्हीएम एका राज्यातून दुसºया राज्यात हलवल्या गेल्या, तर त्याला जबाबदार कोण असेल, हे आज तरी सांगता येत नाही. मात्र, असे झाल्यास लोकशाही व्यवस्थेतील मतदान प्रक्रियाच संशयाच्या भोवºयात सापडल्यास मतदारांचा या प्रक्रियेवरचा विश्वास उडून जाईल आणि देशात हुकूमशाही येईल. त्यावेळी याला जबाबदार कोण असेल, याचा भारतातील प्रत्येक सुजाण नागरिकाने विचार करायला हवा.