मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईतील ५०० चौरस फूट वा त्याहून कमी आकाराच्या घरांवरील मालमत्ता कर पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा केल्याने मुंबईकरांना आनंद झाला आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीचे शहर असलेली मुंबई सर्वात खर्चीक आहे. रेल्वे, बस, रिक्षा, वीज या सर्व बाबतीत मुंबईकरांना इतरांपेक्षा जादा पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे या करमाफीने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेचा महसूल सुमारे ३५० कोटींनी कमी होईल, तो भार सहन करायची ताकद मुंबई महापालिकेत आहे; पण हा निर्णय नवा नाही आणि शिवसेनेने २०१७ साली महापालिका निवडणुकांच्या वेळी हे आश्वासन दिले होते. त्याची अंमलबजावणीही मुंबईत सुरूच आहे. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी त्याची नव्याने घोषणा का केली? याचे एकमेव कारण म्हणजे मुंबई महापालिकेच्या यावर्षी होणाऱ्या निवडणुका.
मुंबईवर आपला झेंडा पुन्हा फडकावण्यासाठीच ती करण्यात आली आहे. गेली दोन-तीन वर्षे मुंबईतील ५०० चौरस फूट आकाराच्या घरांवरील मालमत्ता करातील फक्त सर्वसाधारण कर आकारण्यात येत नव्हता, बाकी सारे कर घेतले जात होते. आता तेही घेतले जाणार नाहीत, असे दिसते. वास्तविक या निर्णयाशी राज्य सरकारचा थेट काहीच संबंध नाही. मुंबईतील मालमत्तांवर कर घ्यायचा का, किती घ्यायचा, हे अधिकार महापालिकेचे आहेत. मात्र, निर्णय राज्य सरकारला कळवावा लागतो. मुंबई महापालिकेने मालमत्ता करमाफीचा निर्णय घेतल्याचे २०१८ साली राज्य सरकारला कळविले होते. त्या निर्णयावर उद्धव ठाकरे सरकारने आता शिक्कामोर्तब केले, एवढाच मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा अर्थ. पाच वर्षांपूर्वीही मालमत्ता कर माफ करण्याचे आश्वासन उद्धव ठाकरे यांनी दिले, तेव्हा ते मुख्यमंत्री नव्हते.
आता मुख्यमंत्री असताना ठाकरे यांनी मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणा केल्याने हा राज्य सरकारचा निर्णय आहे, असा राज्यातील सर्वांचा समज झाला आहे आणि तो होणे स्वाभाविकच आहे. त्यामुळे मुंबईकरांप्रमाणे आमचाही मालमत्ता कर माफ करण्यात यावा, अशी मागणी विविध महापालिका क्षेत्रांमध्ये जे ५०० चौरस फूट आकारापर्यंतच्या घरांत राहतात, त्यांनी करायला सुरुवात केली आहे. एकाच राज्यातील वेगवेगळ्या शहरांत राहणाऱ्यांना वेगवेगळा न्याय लावणे अयोग्य आहे, असे त्यांचे म्हणणे असून, ते तार्किकच आहे; पण त्यांच्या मालमत्ता कराला माफी देण्याचा निर्णय संबंधित महापालिकेनेच घ्यायला हवा. मग त्या महापालिकेत सत्ता शिवसेना, भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यापैकी कोणाचीही असो. तेथील लोकप्रतिनिधींनी करमाफीची भूमिका घ्यायला हवी. तो निर्णय राज्य सरकारला घेता येणार नाही. तसे करणे हा महापालिकेच्या अधिकारांत ढवळाढवळ करणे ठरेल. शिवाय, राज्य सरकारने निर्णय घेतल्यास या सर्व महापालिका आमच्या उत्पन्नाचा स्रोत कमी झाला असून, त्याची भरपाई राज्य सरकारने करावी, अशी मागणी करतील. सर्व महापालिकांना या पद्धतीने करोडो रुपये देणे राज्य सरकारला देता येणार नाहीत. महापालिकांना राज्य सरकार भरपाई देत आहे, हे पाहून नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीही आपल्या क्षेत्रातील लहान घरांवर असलेला मालमत्ता कर माफ करतील आणि ती रक्कम राज्य सरकारने द्यावी, असा आग्रह धरतील.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने मालमत्ता कराबाबत कोणतीही घोषणा करताना त्याचे राज्यात काय पडसाद उमटतील, त्यातून नव्या कोणत्या मागण्या सुरू होतील, याचा आधीच विचार करणे गरजेचे होते. तसा झाल्याचे दिसत नाही; पण आता यानिमित्ताने राज्यातील सर्वच लहान व मोठ्या शहरांत राहणाऱ्यांबाबत समान निर्णय घेण्याची जी मागणी पुढे आली आहे, त्याचा गांभीर्याने विचार व्हायलाच हवा. मुंबईतील लहान घरांत गरीब, मध्यमवर्गीय राहतात, हे खरे. पण तोच वर्ग वा त्याहून अधिक गरीब लोक नगरपालिका वा ग्रामपंचायत क्षेत्रांत राहातात. मुंबईकरांनी कर भरायचा नाही अणि अन्य शहरवासीयांनी मात्र तो भरायचा, हा न्याय असू शकत नाही. मुंबई महापालिकेला ही करमाफी परवडू शकेल; पण ज्या महापालिका वा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ती परवडत नाही, त्यांच्याबाबत राज्य सरकारने विचार करायला हवा. सवलत सर्वांनाच मिळायला हवी. महापालिकांनी निर्णय घेण्याची वाट न पाहता, राज्य सरकारने स्वत:हूनच मालमत्ता करात माफी द्यावी. तसे केल्यास राज्यातील सारेच सर्वसामान्य उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानतील.