सार्वजनिक आयुष्याच्या अखेरीस निवृत्त अधिकारी किंवा राजकारण्यांनी त्यांच्या आठवणी लिहून प्रकाशित करण्यात नवे आणि वावगेही काही नाही. त्यांचे संपूर्ण पुस्तक तसे साधारणच असते. केवळ त्यातल्या एखाददुसऱ्या प्रसंगामुळे सनसनाटी निर्माण होते. ती आठवण किंवा टिप्पणी ज्यांच्या संदर्भात असेल ती व्यक्ती प्रशासनात किंवा राजकारणात असेल तर ती वादात अडकते. खुलासे करावे लागतात. अर्थात, यामुळे संबंधित पुस्तक चर्चेत येते. त्याची हातोहात विक्री होते. भारतीय पोलिस सेवेतील निवृत्त अधिकारी मीरा बोरवणकर यांच्या ‘मॅडम कमिशनर’ पुस्तकातील एका आठवणीने अशीच खळबळ उडाली असून, दस्तूरखुद्द काकांना सोडून सत्तेत गेल्यामुळे गेले साडेतीन महिने चर्चेत असलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर नव्या आरोपाची राळ उडाली आहे.
पुण्यातील येरवडा भागातील पोलिसांच्या तीन एकर जमिनीच्या दोन्ही बाजूला टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी उद्योजक शाहीद बलवा यांची जमीन होती. ती पोलिसांची जागा त्यांना अन्यत्र तितकीच जागा देण्याच्या बदल्यात हवी होती. तत्कालीन लोकशाही आघाडी सरकारने बिल्डरशी तसा करार केला होता. प्रत्यक्ष जागा हस्तांतरणावेळी पुण्याच्या पोलिस आयुक्त म्हणून आपण विरोध केला. पुण्याचे पालकमंत्री असलेले दादा मात्र त्यासाठी आग्रही होते. यातून वादंग उभे राहिले. सरकारला कराराचा पुनर्विचार करावा लागला आणि अखेर दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने तो करार रद्द झाला, अशी आठवण मीरा बोरवणकर यांच्या पुस्तकात आहे. त्यानंतर दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी नेमके काय झाले होते, हे अधिक विस्ताराने सांगितले. बिल्डरसोबतचा हा करार रद्द झाल्याचा राग मनात धरून आपल्याला सेवानिवृत्तीच्या आधी गुन्हे अन्वेषण विभागाचे प्रमुखपद नाकारण्यात आले आणि त्यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आघाडीतील घटकपक्षाला नाराज करू शकत नसल्याचे कारण दिले. बिल्डर, राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अशा सरकारी जमिनी लाटण्याचा प्रकार केवळ पुण्यातच घडला नाही, हे स्पष्ट करताना मीरा बोरवणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींचा हवाला देऊन छत्रपती संभाजीनगरमधील अशाच पन्नास एकर जागेचे प्रकरणही बोलून दाखवले.
या प्रकरणात काही गोष्टी स्पष्ट आहेत- मूळच्या पंजाबच्या मीरा चढ्ढा बोरवणकर यांची ओळख महाराष्ट्रात ‘सुपरकॉप’ अशी राहिली. त्या सेलेब्रिटी आयपीएस आहेत. त्यांच्या कामगिरीवर चित्रपट निघाला. मुंबईतील गुन्हेगारी जगतावर त्यांची जरब होती. तरीदेखील विनाकारण सनसनाटी निर्माण करण्यासाठी आरोप करणाऱ्या त्या नाहीत. हे प्रकरण उघडकीस आले तेव्हा ‘लोकमत’ने त्याचे सखोल वृत्तांकन केले होते आणि आता मीरा बोरवणकर यांच्या आठवणींमुळे खळबळ उडाली तेव्हा त्या तेव्हाच्या बातम्यांची कात्रणे संदर्भ म्हणून सोशल मीडियावर फिरत आहेत. सरकारी जमिनींवर बिल्डरांचा डोळा असणे आणि त्या बळकावण्यासाठी त्यांनी राजकारणी व अधिकाऱ्यांना हाताशी धरणे हे एक उघड सत्य आहे. बिल्डर व उद्योजकांचे राजकारण्यांशी संबंध लपून नाहीत. म्हणूनच अगदी सहजपणे आता हा मुद्दा ‘येरवडा पॅटर्न’ म्हणून चर्चेत आला आहे.
ताजा विषय पुणे, अजित पवार व बिल्डर असा असल्याने हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे, की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटल्यानंतर शरद पवार व अजित पवार यांची गुप्त बैठकही एका बिल्डरकडेच झाली होती. असो. मीरा बोरवणकर यांच्या आरोपानंतर अजित पवार यांनी केलेला खुलासा अगदीच अपेक्षेनुरूप आहे. ‘तो निर्णय माझा नव्हता, कॅबिनेटचा म्हणजे सरकारचा होता, पालकमंत्री म्हणून निर्णयाचे पुढे काय झाले याचा आढावा घेणे म्हणजे दबाव आणणे नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे ती जागा बोरवणकर यांच्यामुळे वाचली नाही तर शाहीद बलवांचे नाव टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आल्यामुळे सरकारने करार रद्द केला’, हे अजित पवार यांचे म्हणणे मूळ मुद्याचे अजिबात खंडन करणारे नाही. एकंदरित महाराष्ट्राच्या सांप्रत राजकारणात येरवडा जमीनप्रकरणी अजित पवारांचे नाव येण्याला राजकीय संदर्भही आहेत. मुख्यमंत्रिपदाची महत्त्वाकांक्षा मनात बाळगून भारतीय जनता पक्षासोबत त्यांनी केलेली राजकीय सोयरीक सध्यातरी फळाला येताना दिसत नाही. म्हणून आता नव्हे तर येत्या निवडणुकीनंतर पुढची पाच वर्षे त्यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी असल्याचे सांगितले जाते. नेमके त्याचवेळी मीरा बोरवणकर यांची तेरा वर्षांपूर्वीची आठवण बाहेर येणे हा कावळा बसायला व फांदी मोडायला एकच गाठ असा योगायोग मानायचा का?