दुधामधाच्या हिरव्याकंच गोव्याला कुणाची दृष्ट लागली?

गोवा मुक्तीनंतर चाळीस वर्षे खाण उद्योगाने या हिरव्या भूमीचे लचके तोडले. आता पर्यटन आणि बांधकाम व्यवसायाने गोव्याला विचित्र विळखा घातला आहे.

सदगुरु पाटील, संपादक, 
लोकमत, गोवा

गेल्याच आठवड्याच्या शेवटी पणजीत एक मेणबत्ती मोर्चा काढला गेला. गोव्यातील सर्व सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी यांनी मिळून हे आंदोलन केले. निसर्गसंपन्न गोवा वाचवायला हवा, या प्रदेशातील पर्यावरण, जलसाठे, डोंगर, नद्या, टेकड्या, पर्वतराई वाचवायला हवी, म्हणून अनेक लोक रस्त्यावर उतरले. दुसऱ्या दिवशी सगळीकडे यासंदर्भातली छायाचित्रे झळकली. चर्चा झाली. 

चर्चेचा सूर असा की - दिल्लीची बिल्डर लॉबी गोवा गिळंकृत करू पाहतेय. परप्रांतीय हॉटेल लॉबी गोव्याचे सागरकिनारे ताब्यात घेऊ पाहतेय. डोंगर भुईसपाट केले जातात, शेत जमिनीत भराव टाकून तिथे काँक्रिटची जंगले उभी केली जातात. यामुळेच गोंयकार माणसाच्या मनात आता भीतीने घर केले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते दिल्लीच्या बिल्डर लॉबीविरुद्ध लढू लागले आहेत. हा लढा भविष्यात व्यापक होईल, अशी चिन्हे दिसतात. गोव्याला १०४ किलोमीटर लांबीचा देखणा सागरकिनारा आहे. जिथे-जिथे डोंगर आहे, त्या डोंगरावर बंगला बांधला किंवा हॉटेल उभे केले की, त्या खोलीतून उधाणलेला समुद्र दिसतो. दोनापावल, मिरामार, बांबोळी, मोरजी, शिवोली, अंजुणा, वागातोर, कळंगुट, हरमल, आश्वे या भागांकडे बिल्डरांचे विशेष लक्ष. पणजीतील कदंब पठारावर पंचतारांकित हॉटेल्स उभी राहू लागलीत. परराज्यातील धनिकांच्या टोळ्या आणि  बिल्डर लॉबीपासून गोव्याचे  अनुपम सौंदर्य लपविण्याची वेळ आली आहे. कारण, सगळीकडेच हॉटेले, बंगले, सदनिका येऊ लागल्या, तर गोव्याची हिरवाई शिल्लकच राहणार नाही.

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी अलीकडेच जाहीर केले की, गोव्याची हिरवाई राखून ठेवण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत. गोव्याच्या शेत जमिनी नष्ट होऊ नयेत, म्हणून पाऊले उचलली आहेत. मात्र, पर्यावरणवादी क्लॉड अल्वारीस व इतरांचे म्हणणे आहे की, सरकार गोव्याच्या भवितव्याशी खेळत आहे.  गोव्याची राजकीय व्यवस्था प्रामाणिक नाही, असा अनुभव सामाजिक कार्यकर्त्यांना येतो. कायदे बिल्डर लॉबीसाठी वाकवले जातात, पळवाटा शोधल्या जातात. त्यामुळेच तर गोवा फाउंडेशनसारख्या एनजीओला वारंवार न्यायालयात धाव घ्यावी लागते.  गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याच्या सरकारी यंत्रणेला फटकारले आहे. ‘डोन्ट टर्न गोवा इन्टू अ काँक्रिट जंगल’, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही बजावले. 

बांधकामांसाठी रान मोकळे मिळावे, म्हणून गोवा सरकारने हायकोर्टाच्या निवाड्याविरुद्ध केलेली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ३० जानेवारी रोजी फेटाळून लावली . यामुळे गोव्यातील पर्यावरणवादी संस्था व सामाजिक कार्यकर्त्यांना बळ मिळाले आहे. मध्यंतरी जुने गोवे या जगप्रसिद्ध हेरिटेज क्षेत्रात आणि चर्च परिसरात मोठे आंदोलन झाले होते. राष्ट्रीय स्तरावरल्या एका राजकीय व्यक्तीने सेंट झेवियर चर्च परिसरात बेकायदा बंगला उभारला. त्याविरुद्ध लोकांनी आंदोलन उभे करून तो विषय न्यायालयात खेचला. गोव्यामधील चर्च  पर्यावरण रक्षणाच्या चळवळीत भाग घेतात. परदेशात स्थायिक मूळ गोमंतकीय देखील ऑनलाइन पद्धतीने गोव्यातील पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांना पाठिंबा देत राहतात.

पोर्तुगीजांच्या तावडीतून १९६१ साली हा प्रदेश स्वतंत्र झाला, त्याला आता ६४ वर्षे झाली. शेती, बागायती, कुळागरे यांचा हा प्रदेश. मात्र, गोवा मुक्तीनंतर चाळीस वर्षे खाण उद्योगाने गोव्याचे लचके तोडले.  शेती नष्ट झाली. लोकांना बागायती विकाव्या लागल्या. अंदाधुंद खनिज धंद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयानेच आक्रमक भूमिका घेतली व खाणी बंद पडल्या.  आता पर्यटनाच्या नावाखाली आक्रमण सुरू आहे. ड्रग्ज व्यवहारांनी गोव्याच्या बार्देश, पेडणे, तिसवाडी अशा तालुक्यांना विळखा घातलेला आहे. सनबर्नसारखे इलेक्ट्रोनिक डान्स फेस्टिव्हल आणि मांडवी नदीतील कसिनो जुगाराची जहाजे ही आधुनिक गोव्याची नवी ओळख बनू पाहत आहे.  दुसरा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या प्रदेशात उभा राहिल्यानंतर धनिकांच्या गुंतवणुकीचा ओघ गोव्यात वाढला. सगळीकडे बंगले बांधून ते विकण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. गोव्यात तूर्त नव्या बांधकामांवर बंदी लागू करा, अशी मागणी काही आमदारही आता करू लागले आहेत. 

sadguru.patil@lokmat.com