देशात कोविड रुग्णांची संख्या लाखांच्या आकड्यांत वाढत असल्याने सारेच जण घाबरून, हादरून गेले आहेत. या वाढत्या संसर्गाला आळा कसा घालावा, हे केंद्र आणि राज्य सरकारलाही कळेनासे झाले आहे. त्यामुळे संसर्ग रोखण्यासाठी, रुग्णांच्या आरोग्यसेवेसाठी काय उपाय योजले आहेत, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. देशात एकूणच आरोग्यविषयक भयानक स्थिती असताना सीरम इन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावाला यांनी मात्र कोविशिल्ड लसीचे दर परस्पर वाढविले आहेत.
देशातील १८ वर्षे वयावरील सर्वांचे लसीकरण १ मेपासून करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर करताच अदर पूनावाला यांनी आपण कोविशिल्ड लसीचा एक डोस वा मात्रा राज्यांना ४०० रुपयांना तर खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयांना विकणार असल्याची घोषणा केली. ते करताना अन्य लसींपेक्षा कोविशिल्ड स्वस्त असल्याचा दावाही केला. कोविशिल्ड ही सर्वांत स्वस्त आहे, हे खरेच. कारण सीरम इन्स्टिट्यूट हीच लस केंद्र सरकारला अवघ्या १५० रुपयांना देत आहे. त्यातून आम्हाला तोटा नसला तरी फार फायदाही होत नाही, असे मध्यंतरी स्वतः अदर पूनावाला म्हणाले होते. म्हणजे आपणास १५० रुपयांत थोडा तरी का होईना, फायदा होत असल्याचे त्यांनी मान्य केले होते. लसीची निर्मिती, शोध, संशोधन यावर परदेशातील एस्ट्राझेनका कंपनीचा प्रचंड खर्च झाला आहे. तो भरून काढायचा, अधिक फायदा मिळवायचा तिला आणि सीरमला अधिकार आहे. पण, त्यासाठी लसीचा या प्रकारे बाजार मांडणे पूर्णतः गैर आहे. देशातील केंद्र आणि राज्यांसाठी तरी लसीची किंमत सारखीच असायला हवी. एकच लस केंद्राला १५० आणि राज्यांना मात्र ४०० रुपयांना विकणे म्हणजे राज्यांना लुबाडण्यासारखे आहे.
कोरोनामुळे राज्यांचे उत्पन्न घटले आहे, खर्च वाढला आहे. लस सर्वांना मोफत द्यावी, यासाठी दबाव आहे; पण आम्ही सांगतो त्या दरात लस घ्या, अन्यथा तुम्हाला काहीच मिळणार नाही, असेच पूनावाला सांगत आहेत. राज्यांची आणि कोट्यवधी भारतीयांची ते अडवणूकच करू पाहत आहेत. यावर ‘हे खपवून घेणार नाही, तुम्ही लसीचा दर परस्पर ठरवू शकत नाही. सरकार सांगेल त्या दरात लस द्यावी लागेल,’ असे मोदी सरकारने सीरमला ठणकावून सांगायला हवे. पण, मोदी सरकार काहीही बोलायला तयार नाही आणि राज्य सरकारेही हतबल झाल्याप्रमाणे गप्प आहेत. काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी वगळता कोणीच पूनावाला यांच्या बाजारू पद्धतीवर बोलायला तयार नाही. सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. सीरमची मनमानी चालवून घेऊ नका, असा त्यांचा सूर आहे. कित्येक कोटींचा खर्च सहन करावा लागणारी राज्ये तरी सीरम आणि केंद्राला आम्ही हे खपवून घेणार नाही, असे सुनावतील, अशी अपेक्षा होती; पण भाजप, काँग्रेस वा कोणत्याही पक्षाच्या आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने तोंड उघडलेले नाही. एक वेळ खासगी रुग्णालयांकडून वाटल्यास अधिक दर घेणे समजण्यासारखे आहे. कारण ज्यांना अधिक दर परवडतो, ते लोक खासगी रुग्णालयांत जातील आणि सांगितली जाईल ती किंमतही लसीसाठी मोजतील. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या दराबाबत तक्रार असण्याचे कारण नाही. पण, लसीच्या दोन मात्रांसाठी राज्यांकडून तब्बल ५०० रुपये जादा आकारणे याला आरोग्यसेवेचा बाजार मांडला असेच म्हटले पाहिजे. त्यास केंद्र, राज्ये आणि प्रसंगी न्यायालयांनीही मंजुरी देता कामा नये.
शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचा भाव ज्याप्रमाणे सरकार ठरवते, तसेच कोरोनावरील विविध लसींची कमाल किंमत सरकारनेच ठरवायला हवी. तरच सर्वसामान्य नागरिकांना ती परवडू शकेल आणि सहजपणे त्यांना लस घेताही येईल. खुल्या बाजारातून लस घेणे सर्वांना परवडण्यासारखे नाही. अन्यथा सरकार कर्तव्य पार पाडू शकत नाही, औषध कंपन्यांच्या मनमानीपुढे झुकते, असा समज होईल. एकदा अशी मान तुकवली की या कंपन्या भविष्यात कोणालाच जुमानणार नाहीत. गेल्या वर्षी देशप्रेमाचा झगा घालून वावरणाऱ्या अदर पूनावाला यांना त्याहून पैसाच महत्त्वाचा वाटतो, हे आता उघडच झाले आहे. आता भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, डावे आणि देशातील सर्वच राजकीय पक्ष सीरमपुढे झुकतात की तिला झुलवतात हे पाहायला हवे. कोव्हॅक्सिनची किंमत २५० ठरवली तेव्हा भारत बायोटेकने नाराजी व्यक्त केली होती. पण, तिला केंद्राचा निर्णय मान्य करावाच लागला होता. तशीच खमकी भूमिका आता केंद्र सरकार घेते का, हे पाहू या.