लसीकरणातलं राजकारण अन् न संपणारा सावळागोंधळ!

राजकीय भूमिकांचा अभिनिवेश व्यक्त न करता महाराष्ट्रासह देशातील काेराेनाची दुसरी लाट कशी राेखता येईल, याचा एकत्रित विचार व्हायला हवा आहे. त्यासाठी लसीकरणातील गाेंधळाची स्थिती संपवायला हवी!

कोरोना प्रादुर्भावाच्या दुसऱ्या लाटेबरोबर चालू असलेल्या लसीकरणाचा बराच गोंधळ सुरू आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याचे वास्तव मांडले आहे; शिवाय महाराष्ट्रासह दिल्ली आणि पंजाब सरकारने घेतलेल्या भूमिकेमुळे लसीकरणाचा वेग वाढविणे आणि जनतेला दिलासा देणे कठीण  दिसते. राजेश टाेपे यांनी महाराष्ट्राची दिलेली आकडेवारी पाहता केेंद्र सरकारने अधिक व्यापक धाेरण स्वीकारणे, त्यात सुलभता आणणे, लसींचे उत्पादन वाढविणे, निर्यातीवर बंदी आणून देशातील कृतिशील वयाेगटाला प्राधान्य देणे, लस उत्पादक संस्थांना मदतीचा हात देणे, आदी निर्णय तातडीने घेण्याची गरज आहे.

महाराष्ट्रात तीन दिवस पुरेल इतकाच साठा असल्याचे राजेश टाेपे म्हणतात. आजच्या घडीला १४ लाख लसींचे डाेस शिल्लक आहेत, ताे साठा तीन दिवसांत संपेल. प्रतिदिन साडेचार ते पाच लाखजणांना डाेस दिला जात आहे. महाराष्ट्राने पुढील आठवड्यासाठी आणखी चाळीस लाख डोसची मागणी केली आहे. पंचेचाळीसवरील वयाेगटालाच डाेस देत असताना ही कसरत करावी लागत आहे. दरम्यान, दुसऱ्या लाटेतील दुसऱ्या स्ट्रेनचा प्रादुर्भाव अधिक वेगाने हाेताे आहे, असा अंदाज आहे. त्याचे संशाेधन संस्थेतून प्रमाणीकरण झालेले नाही. १ ते ७ एप्रिलदरम्यान ७२ हजार ३३० वरून ७ एप्रिल राेजी १ लाख १५ हजार ७३६ नवे रुग्ण देशभरात आढळले आहेत. हा वेग प्रचंड आहे. त्यापैकी जवळपास निम्मी संख्या महाराष्ट्रातील आहे. अशा परिस्थितीत लसीकरणाचा डाेस प्राधान्याने कोणत्या वयोगटांतील लोकांना द्यायचा, या निर्णयाचा फेरविचार होत नाही.

महाराष्ट्रासह तीन राज्यांनी तरुणवर्गास (२० ते ४० वयोगट) प्राधान्याने डोस द्यावा. कारण, हा वर्ग कामानिमित्त घराबाहेर पडतो आणि त्यांच्याकडून कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक वेगाने होतो, असा दावा आहे. नीती आयोगाचे व्ही. के. पाॅल यांनी ही मागणी फेटाळत अधिक जोखीम असलेल्या पंचेचाळीस वयाच्या पुढील नागरिकांना डोस देण्याचे धोरणच योग्य असल्याचे म्हटले आहे. हा वाद-प्रतिवाद चालू असताना लसीकरणासाठी पुरेसे डोस उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आहे, हे अधिक स्पष्टपणे सिरम संस्थेचे प्रमुख अदर पुनावाला यांनी एका मुलाखतीत सांगितले आहे. भारतात १६ जानेवारीपासून लसीकरण सुरू झाले आणि आजवर आठ कोटी ३० लाख नागरिकांना डोस दिला आहे. ‘सिरम’चे उत्पादन वाढविण्यासाठी भांडवलाची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. प्रत्येक डोस पंधराशे रुपयांना विकत असताना केंद्र सरकारच्या विनंतीवरून तो दीडशे रुपयांना दिला जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. डोस तयार व्हायला पंच्याऐंशी दिवस लागतात; शिवाय परदेशातून विशेषत: रशियातून ‘स्पूटनिक व्ही लस’ आयात करण्यास परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे.

अदर पुनावाला यांच्या मतांचा विचार करता भारताने नियोजनबद्ध धोरण आखण्याची गरज आहे. जसा वयोमर्यादेचा विषय आहे, तसाच लसीच्या डोसेसच्या उत्पादनांचाही आहे. प्रत्येक भारतीयास लस द्यायची असेल तर तशा नियोजनाची गरज आहे. महाराष्ट्राची मागणीदेखील गैर नाही. समाजात कृतिशील असणाऱ्या वयोगटांतील नागरिकांना प्राधान्याने लस देणे महत्त्वाचे ठरते. राजेश टोपे यांनी ही मागणी मांडली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून अठरा वर्षांवरील सर्वांनाच लस देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. वास्तविक, या मागणीचा विचार करायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांचे प्रमाण जास्त दिसत असले तरी महाराष्ट्राची या महामारीतील कामगिरी अधिकच चांगली आहे. प्रतिदिन रुग्ण तपासणीचे प्रमाणही अधिक आहे. लसीच्या डोसची नासाडीदेखील देशाच्या सरासरीपेक्षा निम्मी आहे. देशभर पुरवठा करण्यात येत असलेल्या डोसेसपैकी सहा टक्के डोसेस बाद होत आहेत. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण फक्त तीन टक्के आहे.

महाराष्ट्राला या महामारीच्या उपाययाेजनांमध्ये सुधारणा करण्यास वाव आहे. मात्र, महाराष्ट्रात बाहेरून येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांचे प्रमाणही माेठे आहे.  राेजगार पुरविणारे, पुढारलेले, औद्याेगिक तसेच अधिक नागरीकरण झालेले हे राज्य आहे, याचाही विचार केला पाहिजे. परराज्यांतून येणारे लाेंढे राेखता येत नाहीत आणि येथील उद्याेगक्षेत्राला मनुष्यबळाची गरजही आहे. अशा पार्श्वभूमीवर राजकीय भूमिकांचा अभिनिवेश व्यक्त न करता महाराष्ट्रासह देशातील काेराेनाची दुसरी लाट कशी राेखता येईल, याचा एकत्रित विचार व्हायला हवा आहे. त्यासाठी लसीकरणातील गाेंधळाची स्थिती संपवायला हवी!