नवलाईचे नऊ दिवस संपतील आणि महायुती सरकारचा कारभार आता सुरू होईल. 'टी-ट्रॅटी किंवा वन डे नाही, तर आता पाच वर्षे हाती असल्याने टेस्ट मॅच खेळायची आहे', असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलेले आहेच. महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळालेले आहे आणि त्यामुळेच राज्यातील जनतेला महाअपेक्षादेखील आहेत. आर्थिक अडचणींसह विविध अडसर दूर करत या अपेक्षांची पूर्तता करण्याचे आव्हान फडणवीस यांच्यासमोर असेल. लाडक्या बहिणींना महिन्याकाठी पंधराशे रुपयांऐवजी एकवीसशे रुपये द्यायचे आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आणि जाहीरनाम्यांमध्ये महायुतीतील तिन्ही पक्षांनी दिलेली आश्वासने पाळायची तर हजारो, लाखो कोटी रुपयांची गरज असेल. पुढील वर्षीच्या मार्च-एप्रिलच्या सुरुवातीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे त्याआधी या आश्वासनांची पूर्तता करताना सरकारची अधिकच दमछाक होऊ शकते.
आश्वासनांना अंमलबजावणीचे स्वरुप दिले नाही, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत विरोधकांना सरकारवर टीका करण्यासाठीचे आयते कोलीतच मिळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नजीकच्या काळात होणार असलेल्या निवडणुका लक्षात घेता आश्वासनांच्या अंमलबजावणीबाबत फडणवीसांना टी- ट्वेंटीच खेळावी लागणार आहे. राज्यावर साडेसात लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्ज आणि त्यावरील व्याजाचा डोंगर वाढतच जाणार आहे. अशावेळी सरकारच्या मिळकतीचे स्रोत वाढविण्याच्या नवीन उपाययोजना करणे आवश्यक असेल. उत्पन्न आणि खर्चाचा बिघडता मेळ हे एक मोठे आव्हान असेलच. आधीपासून सुरू असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना कात्री लावता येणे सोपे नसेल. कारण, त्यातून लोकरोष उद्भवू शकेल. त्याचवेळी राज्याची आर्थिक शिस्तही टिकवावी लागेल. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या उभारणीतील सातत्य टिकवावे लागेल. केंद्रामध्ये भाजपप्रणीत सरकार आहे आणि राज्याचे मुख्यमंत्रिपदही भाजपकडे चालून आले आहे. केंद्रात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र हा योगही जुळून आलेला आहे. हे चित्र केवळ यमक जुळण्यापुरते राहू नये. फडणवीस हे दिल्लीचे लाडके आहेत, त्यांचे हट्ट पंतप्रधान मोदी आणि एकूणच केंद्र सरकार नक्कीच पूर्ण करतील आणि फडणवीसही केंद्राकडून जास्तीत जास्त निधी आणण्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावतील, अशी अपेक्षा आहेच.
एकनाथ शिंदे यांच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेतले गेले, त्याचा आर्थिक भार अर्थातच राज्याच्या तिजोरीवर आला. 'आमचे सरकार हे देणारे सरकार आहे', असे एकनाथ शिंदे नेहमीच म्हणायचे. एक उदार मुख्यमंत्री अशी त्यांची प्रतिमा सरकारमध्ये आणि सरकारबाहेरही तयार झालेली होती. आता 'देणारे सरकार' म्हणून महायुती सरकारचा सुरू झालेला प्रवास पुढे सुरू ठेवण्याची जबाबदारी फडणवीस यांच्यावर येऊन पडली आहे. त्याबाबत शिंदे यांच्यापेक्षा मोठी रेष त्यांना आखावी लागणार आहे. महायुतीतील तीन पक्षांचा समन्वय राखण्याची कसरतही मुख्यमंत्री फडणवीस यांना करावी लागणार आहे. प्रचंड बहुमत त्यांच्या पाठीशी आहे. निवडणुकीत तिन्ही पक्ष एकदिलाने लढले. पण, म्हणून सरकारमध्येही असेच एकदिलाचे वातावरण राहील, याची लगेच खात्री देता येणार नाही. निधीवाटपापासून विविध मुद्द्यांवर मित्रपक्षांचे मंत्री आणि आमदार यांच्यात खटके उडतात, असे अनुभव यापूर्वीही आलेले आहेत. महायुतीत मंत्रिपदांचे आणि खात्यांचे वाटप, मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्रिपदाची झालेली अदलाबदल यातून नाराजीचे सूर गेल्या काही दिवसांत उमटलेले दिसलेच.
सरकारच्या पाच वर्षांच्या काळात तीन पक्षांमध्ये कसा समन्वय राहील, हे पाहणेही महत्त्वाचे असेल. १९९५मधील पहिल्या युती सरकारमध्ये भाजपच्या मंत्र्यांच्या बातम्या शिवसेनेचे मंत्री माध्यमांना द्यायचे, भाजपच्या मंत्र्यांकडून शिवसेनेच्या मंत्र्यांकडील बातम्या माध्यमांना दिल्या जायच्या. त्यातून एकमेकांवर कुरघोड्या करण्याचे अनेक प्रकार त्यावेळी घडले. नंतरच्या १५ वर्षांतील आघाडी सरकारच्या काळातही काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील द्वंद्व माध्यमांपर्यंत एकमेकांकडूनच पोहोचविले जायचे. यावेळी विधानसभा निवडणूक निकालानंतर मुख्यमंत्रिपदाच्या सुप्त इच्छेने काही माध्यमकर्मीना हाताशी धरून अजेंडा चालविला गेला. त्यामुळे पुढच्या पाच वर्षांत आपापला अजेंडा राबविण्यासाठी विविध मार्गाचा अवलंब महायुतीतील पक्ष करणारच नाहीत, याची खात्री देता येत नाही. राज्य सरकार एकाच दिशेने जात आहे, हे सिद्ध करण्याची काळजी फडणवीस यांना घ्यावी लागणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जातीय, सामाजिक ताणतणावांमुळे हरवलेले सौहार्द पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी फडणवीस यांना मोठे काम करावे लागणार आहे. स्थिर सरकार तर आले, पण सामाजिक स्थैर्य आणणेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.