वाडवडिलांनी कमावून ठेवलेल्या मालमत्ता विकून पोट भरण्याचा आरोप होऊ नये

खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरण या दोन स्वतंत्र संज्ञा आहेत. सत्तेत असताना सरकारी कंपन्यांच्या खासगीकरण, निर्गुंतवणुकीकरणाची वकिली करणारा पक्ष सत्तेतून पायउतार होताच त्याविरोधात शंख करू लागतो!

आगामी आर्थिक वर्षात कोणत्याही परिस्थितीत एअर इंडियाचे जोखड झुगारायचेच, असा निर्धार केंद्र सरकारने केला आहे. त्यासाठी एअर इंडियावरील सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज स्वत: फेडण्याची तयारीही सरकारने केली आहे. दररोज सुमारे २६ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करीत असलेल्या या सरकारी कंपनीपासून सुटका मिळविण्याची सरकारला किती घाई झाली आहे, हे यावरून दिसून येते. यानिमित्ताने सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. हा मुद्दा सर्वप्रथम चर्चेत आला तो १९९१ मध्ये भारताने खुली अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरणाची कास धरल्यानंतर! त्यानंतर देशात या विषयावर बरेच चर्वितचर्वण झाले. देशातील प्रमुख राजकीय पक्ष या विषयावर कशी संधीसाधू भूमिका घेतात, हेदेखील देशाने अनुभवले.

मुळात खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरण या दोन स्वतंत्र संज्ञा आहेत; मात्र आपल्या देशात त्या सरसकट समानार्थी वापरल्या जातात. सरकारने एखाद्या सरकारी कंपनीतील ५१ टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त हिस्सा खासगी क्षेत्रास विकल्यास, त्या कंपनीचे व्यवस्थापन सरकारच्या हातून निसटते. त्याला खासगीकरण असे म्हणतात. दुसरीकडे सरकारने त्या सरकारी कंपनीतील आपला काही वाटा विकूनही ५१ टक्के अथवा त्यापेक्षा जास्त मालकी स्वत:कडे ठेवल्यास त्यास निर्गुंतवणुकीकरण असे संबोधले जाते. माजी निर्गुंतवणुकीकरण मंत्री अरुण शौरी यांनी खासगीकरण कसे असावे, याचे सुंदर उदाहरण प्रस्तुत केले होते. त्या वेळी हिंदुस्तान झिंक या तोट्यातील सरकारी कंपनीचा ४५ टक्के हिस्सा स्टरलाइट या खासगी कंपनीस सुमारे ७७० कोटी रुपयांना विकण्यात आला होता. त्यानंतरही हिंदुस्तान झिंकचे ३० टक्के समभाग सरकारकडे आहेत आणि आज त्यांचे बाजारमूल्य २७ हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त आहे.

शिवाय खासगीकरणानंतर कंपनीचा नफा एवढा वाढला आहे, की सरकारला वार्षिक सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते! अशा प्रकारे खासगीकरण अथवा निर्गुंतवणुकीकरण झाल्यास विरोध होण्याचे कारणच शिल्लक राहत नाही; तथापि नेहमीच तसे होत नाही. खासगीकरण आणि निर्गुंतवणुकीकरणाच्या मुद्द्यावर देशात दोन मतप्रवाह आहेत. एका मतप्रवाहानुसार, मुळात उद्योग-व्यवसाय करणे हे सरकारचे कामच नाही आणि त्यामुळे सरकारने तातडीने त्यामधून बाहेर पडायला हवे! दुसरा मतप्रवाह असा आहे की, सरकारी कंपन्यांची विक्री आणि वाडवडिलांनी कमावून ठेवलेल्या मालमत्ता विकत पोट भरणे यात काहीही फरक नाही! या मतप्रवाहाचा पुरस्कार करणाऱ्या मंडळींचा खासगीकरणास सरसकट विरोध आहे, तर पहिल्या मतप्रवाहाचे समर्थक सरकारने सर्वच सरकारी कंपन्या संपूर्णपणे विकून टाकाव्या या मताचे आहेत.

हे दोन्ही टोकाचे मतप्रवाह चुकीचे आहेत. सरकारने उद्योग-व्यवसायात पडण्याचे काही कारणच नाही हे मत आज भले अगदी योग्य वाटत असेल; परंतु देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशात उद्योग-व्यवसायाचे वातावरण अजिबात नव्हते आणि तेव्हा सरकारने पुढाकार घेणे ही त्या काळाची गरज होती. त्या वेळी तसा पुढाकार घेण्यात आला म्हणूनच आज सरकारकडे विकण्यासाठी अनेक कंपन्या आहेत, ही बाब नजरेआड करता येणार नाही. राजकोषीय तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण अथवा निर्गुंतवणुकीकरण ही जर आजच्या काळाची गरज असेल, तर देशाला प्रगतिपथावर अग्रेसर करण्यासाठी, देशाची गरज भागविण्यासाठी, सरकारने उद्योग-व्यवसायात उतरणे, ही तेव्हाच्या काळाची गरज होती, ही वस्तुस्थिती मान्य करावीच लागेल! आजच्या युगात सरकारी कंपन्या खासगी कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत, हे स्पष्ट दिसत आहे. त्यामुळे सरकारी कंपन्यांची विक्री अपरिहार्य आहे; परंतु ती करताना, वाडवडिलांनी कमावून ठेवलेल्या मालमत्ता विकून पोट भरण्याचा आरोप होऊ नये, एवढी काळजी सरकारने घ्यायलाच हवी. अर्थात ते वाटते तेवढे सोपे नाही!