चीनविरोधात बहिष्कारास्त्र उगारणं ठीकच; पण...

जागतिक स्पर्धेपासून संपूर्ण संरक्षण देऊनही आपल्या उद्योग क्षेत्रास जागतिक दर्जाची उत्पादने तयार करण्यात अपयश आले होते ना? किंबहुना संरक्षणामुळे उद्योग क्षेत्राने तसा प्रयत्नच केला नव्हता! ही कटू असली तरी वस्तुस्थिती आहे.

चीन सीमेवर तणाव वाढू लागला तेव्हाच भारतात चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याची भाषा सुरू झाली होती. गलवान खोऱ्यात सोमवारी रात्री चिनी सैनिकांसोबत झालेल्या हिंसक चकमकीत तब्बल २३ भारतीय सैनिक शहीद झाल्यानंतर, तर बहिष्काराची भाषा अधिकच तीव्र झाली आहे. सोबतीला चिनी वस्तू, चीनचा राष्ट्रध्वज आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या प्रतिमांची होळीही सुरू झाली आहे. समस्या कितीही बिकट असली तरी समाज म्हणून आपल्याला त्यावर अत्यंत सोपे तोडगे हवे असतात, हे त्यामागचे कारण आहे. भारतीयांनी चीनमध्ये उत्पादित वस्तूंची खरेदी बंद केली, की त्या देशाला जबर आर्थिक फटका बसेल आणि मग तो देश दाती तृण धरून आपल्याला शरण येईल, अशी आपली भाबडी अपेक्षा असते. दुर्दैवाने वस्तुस्थिती आपल्याला हवी तशी साधी, सोपी, सरळ कधीच नसते!

चिनी उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचेच उदाहरण घ्या. कालपरवापर्यंत चैनीच्या समजल्या जात असलेल्या अनेक वस्तू आज जीवनावश्यक बनल्या आहेत. साधे प्रत्येकाच्या हातात दिसणाऱ्या स्मार्टफोनचेच उदाहरण घ्या! स्मार्टफोनचे आगमन झाले तेव्हा त्याला नसते चोचले म्हणून नाक मुरडणाऱ्या अनेकांचे आज स्मार्टफोनशिवाय पानही हलत नाही. कोविड-१९ महासाथीमुळे आता तर आभासी वर्गाचा (व्हर्च्युअल क्लास) बोलबाला आहे. त्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या हाती स्मार्टफोन द्यावा लागणार आहे. आज भारतात विकल्या जात असलेल्या प्रत्येक शंभर स्मार्टफोनपैकी किमान ६५ फोन चिनी कंपन्यांचे असतात आणि उर्वरित ३५ फोनपैकी अमेरिकन अथवा कोरियन कंपन्यांचे फोनही चीनमध्येच बनलेले असतात! ‘मेड इन इंडिया’ म्हणविल्या जात असलेल्या फोनचीही तीच गत असते. ते एक तर संपूर्णत: चीनमधूनच तयार होऊन आलेले असतात वा त्यांचे सुटे भाग तरी चीनमधून आलेले असतात. सध्या केवळ समाजमाध्यमांमध्येच असलेले बहिष्कारास्त्र आपण प्रत्यक्षात चीनवर डागलेच, तर आपली स्वस्त स्मार्टफोनची गरज कशी भागणार? अमेरिकन आणि कोरियन कंपन्यांच्या फोनच्या किमती सर्वसामान्य भारतीयांच्या आवाक्याबाहेरच्या असतात व भारतीय ग्राहकांची मागणी भागविण्याइतपत भारतीय कंपन्यांची उत्पादन क्षमता सध्याच्या घडीला तरी नाही!

नुकताच नव्याने आत्मनिर्भर भारताचा नारा दिला असला, तरी १९४७ पासून १९९१ पर्यंत आपण आत्मनिर्भरतेचाच तर प्रयोग केला होता ना? तेव्हा कुठे विदेशी वस्तू आयात करण्याची परवानगी होती? जागतिक स्पर्धेपासून संपूर्ण संरक्षण देऊनही आपल्या उद्योग क्षेत्रास जागतिक दर्जाची उत्पादने तयार करण्यात अपयश आले होते ना? किंबहुना संरक्षणामुळे उद्योग क्षेत्राने तसा प्रयत्नच केला नव्हता! ही कटू असली तरी वस्तुस्थिती आहे. अर्थव्यवस्था खुली केल्यानंतरही जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकतील अशी उत्पादने तयार करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी चिनी उत्पादकांकडून वस्तू तयार करवून घेऊन त्या आपल्या ब्रॅण्डनेमने विकण्याचा सोपा मार्ग बहुतांश भारतीय उद्योजकांनी स्वीकारला. त्यामुळेच आज मोबाईलपासून ऑटोमोबाईलपर्यंत, औषधांसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालापासून कीटकनाशकांपर्यंत, संगणकांपासून यंत्रसामग्रीपर्यंत, रोषणाईसाठीच्या दिव्यांच्या माळांपासून पणत्यांपर्यंत आणि धुळवडीत वापरल्या जाणाऱ्या पिचकाऱ्यांपासून ते पार दिवाळीत पूजल्या जाणाऱ्या लक्ष्मीच्या मूर्तींपर्यंत अनेक गोष्टींसाठी आम्ही चिनी उत्पादकांवर अवलंबून आहोत.

एवढेच नव्हे, तर भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांमध्येही चिनी गुंतवणूकदारांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. उद्या भारतीयांच्या बहिष्कारास्त्राला प्रत्युत्तर म्हणून चिनी गुंतवणूकदारांनी त्यांची गुंतवणूक काढून घेतल्यास नव्याने जम बसवित असलेल्या अनेक भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांची धुळधाण होण्यास वेळ लागायचा नाही! याचा अर्थ चीनच्या दादागिरीसमोर निमूटपणे मान तुकवायची असे नाही; मात्र शरीराच्या प्रतिक्षिप्त क्रियेप्रमाणे प्रतिक्रिया नको! चीनने आज जागतिक बाजारपेठेत जो दबदबा निर्माण केला आहे, तो अनेक वर्षांच्या नियोजन व सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीचा परिपाक आहे. चिनी उत्पादनांना बाहेरची वाट दाखवून जागतिक बाजारपेठांमध्येही वरचष्मा प्रस्थापित करायचा असल्यास भारतालाही तीच वाट चोखाळावी लागेल. चीनला धडा शिकविण्यासाठी बहिष्कारास्त्र ठीक आहे; पण केवळ तेवढ्याने भागणार नाही.