इंग्लंडचे पूर्वीचे तेरेसा मे सरकार कमालीचे आत्मरक्षावादी होते आणि आता त्यांच्या जागी आलेले बोरीस जॉन्सन यांचे सरकारही तेवढेच किंबहुना त्याहून अधिक सुरक्षावादी आहे. काय वाटेल ते झाले तरी ३१ ऑक्टोबरपूर्वी युरोपीय बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचा व त्याच्याशी असलेले आर्थिक व व्यापारी संबंध तोडण्याचा (वा नवे बनविण्याचा) निर्धार याही सरकारने जाहीर केला आहे. मुळात इंग्लंडमध्ये ब्रेक्झिटची चळवळ सुरू झाली तेव्हा तिचे आघाडीचे नेते जॉन्सनच होते. तेरेसा मे यांना ती कारवाई पूर्ण करता आली नाही म्हणून त्यांना हटवून त्यांच्या कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाने पंतप्रधानाचे पद जॉन्सन यांना दिले आहे. युरोपवर जास्तीचे अवलंबून राहण्याची गरज या बाजारपेठेमुळे येत असल्याने आपल्या स्वातंत्र्याचा संकोच होतो, असे या पक्षाचे म्हणणे आहे. त्या भूमिकेतूनच या बाजारपेठेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय त्याने घेतला.
मात्र त्या पक्षातील साऱ्यांनाच ही भूमिका मान्य नाही. इंग्लंडच्या अनेक भागांतून, उत्तर आयर्लंड वगैरेमधून पक्षच या भूमिकेविरुद्ध आहे. तरीही प्रचार व लोकभावनेच्या बळावर त्याने हा निर्णय घेतला आणि आता तो अमलातही येईल. या निर्णयानंतर इंग्लंडचे अमेरिकेवर अवलंबून राहणे पूर्वीहून अधिक वाढेल आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भूमिकांना इंग्लंडच्या राजकारणात जास्तीचे महत्त्व येईल. त्या देशातील मजूर पक्षाचा या गोष्टीला विरोध आहे व त्यासाठी त्याला युरोपीय बाजारपेठेत राहणे आवश्यक वाटत आले आहे. मात्र तो अल्पमतात असल्याने त्याच्या म्हणण्याची फारशी मातब्बरी आज तरी इंग्लंडच्या राजकारणात नाही. तथापि, जॉन्सन यांचा विजय आणि त्यांची ब्रेक्झिटबाबतची भूमिका यामुळे उघड होत असलेले एक भयकारी वास्तव येथे नमूद करण्याजोगे आहे.
स्वत: जॉन्सन हे कडव्या उजव्या विचारसरणीचे असून त्यांच्यावर वर्णवर्चस्वाचे आरोप याआधी झाले आहेत. त्यांचा तो वाद आता उफाळून वर आला तर इंग्लंडच्या व युरोपच्या राजकारणाचे चित्र बदलण्याची भीती आहे. युरोपातील अनेक देशांचे, अगदी जर्मनी व फ्रान्ससह, राजकारण दिवसेंदिवस कर्मठ व उजवे होऊ लागले आहे. मध्यंतरी तेथे येऊ घातलेल्या अरब निर्वासितांमुळे ते वर्णवर्चस्ववादी व काहीसे ‘गौरवर्णवर्चस्ववादी’ होताना दिसत आहे. त्याला इंग्लंडची मदत मिळाली तर युरोपचा आताचा उदारमतवादी व मानवतावादी चेहरा बदलण्याची भीती आहे. तिकडे ट्रम्प तर अमेरिकेतून मेक्सिकनांसह इतर गैर अमेरिकनांना देशाबाहेर घालवण्याच्या योजना आखतच आहेत. त्यासाठी त्यांनी कॅनडा व फ्रान्सच्या सरकारांवर टीकाही केली आहे. इकडे रशियाचे पुतीन ट्रम्पचे मित्र होत आहेत आणि चीनचेही अमेरिकेशी असणारे संबंध आता दुराव्याचे राहिले नाहीत. ही स्थिती जगाला कर्मठवादाकडे नेणारी व उदारमतवादाला मारक ठरावी अशी आहे.
या काळात भारत व त्यासारखे इतर देशही दिवसेंदिवस जास्तीचे धर्मवादी, कर्मठ व परधर्माचा द्वेष करणारे होताना दिसले आहेत. म्यानमार त्यात आहे, श्रीलंका त्यात आहे व अरब आणि मुस्लीम देशांच्या तर तो धोरणाचाही भाग आहे. जगाचे राजकारण उजवीकडे झुकत असताना, जॉन्सन यांनी इंग्लंडचे पंतप्रधान होणे ही बाब हा धोका वाढविणारी आहे. ते व्यक्तिश: कमालीच्या आक्रमक वृत्तीचे व कडव्या विचारांचे नेते आहेत. पक्षातही त्यांना पूर्ण पाठिंबा नाही. परंतु सरकारचे दडपण त्यांच्यामुळे साऱ्यांवर राहणार आहे. तेरेसा मे या काहीशा मवाळ होत्या म्हणूनच त्यांना पायउतार केले गेले हे वास्तव लक्षात घेतले की जॉन्सन यांच्या उमेदवारीचे स्वरूप समजून घेता येणारे आहे. सारे जगच जर उजव्या व कर्मठ भूमिकांकडे वळले वा वळणार असेल तर जगातल्या लोकशाहीवादी व उदारमतवादी प्रवाहांनीही आपल्या भविष्यातील वाटचालीचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. धर्मांध, वर्णांध व अतिरेकी राष्ट्रवादाचा आग्रह धरणारे आणि माणसांच्या एकत्र येण्याला विरोध करणारे वर्ग शक्तिशाली बनले तर गरीब व मध्यमवर्ग त्यांचे समाज व देश यांचे भवितव्य काय असेल? एकेकाळी नेहरूंनी अशा तिसºया जगाची चळवळ उभी केली. आज ती इतिहासजमा झाली आहे. मात्र त्याची उद्दिष्टे जिवंत आहेत आणि आज ती अतिशय महत्त्वाची बनली आहेत.