गेल्या निवडणुकीत १५० पैकी अवघ्या ४ जागा जिंकलेल्या हैदराबाद महापालिकेची सत्ता हाती घेण्यासाठी भाजपने यंदा सारी ताकद आणि प्रतिष्ठा पणाला लावल्याचे गेल्या काही दिवसांत पाहायला मिळाले. हैदराबाद महापालिकेसाठी आज, मंगळवारी मतदान होणार असून, तिथे कोणाला बहुमत मिळते, हे लगेचच स्पष्ट होईल. या शहराच्या निमित्ताने तेलंगणा राज्यात पाय मजबूत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतो. पण १३० सदस्यांच्या तेलंगणा विधानसभेत भाजपचे केवळ दोन, तर सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समितीचे १०१ आमदार आहेत, हेही विसरून चालणार नाही. तरीही १८ राज्यांत थेट वा अन्य पक्षांच्या साह्याने सत्तेत असलेल्या भाजपने आता दक्षिणेकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.
कर्नाटकवगळता अन्य दक्षिणी राज्यांत भाजपला पाय रोवता आलेले नाहीत. त्यामुळेच गेल्या आठवड्यात तामिळनाडूमध्ये जाऊन गृहमंत्री अमित शाह यांनी अण्णा द्रमुकशी निवडणूक समझाैता केला आणि त्यानंतर सोमवारी हैदराबादमध्ये रोड शो केला. त्याआधी भाजपचे अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांनीही रोड शो केला आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह अनेक नेत्यांनी भाजप उमेदवारांसाठी सभा घेतल्या. सुमारे ५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेसाठी भाजपने इतकी ताकद लावल्याने सारेच अचंबित झाले आहेत. या निवडणुकीला भाजप नेत्यांनी राष्ट्रीय स्वरूपच दिले. भाजपला तिथे बहुमत मिळणे अवघड दिसत असले तरी ताकद वाढणे मात्र शक्य आहे. जिथे अस्तित्व नाही वा अत्यल्प आहे, तिथे हळूहळू पाय रोवायचे, हे भाजप सतत करीत आला आहे.
एकेकाळी हैदराबादवर काँग्रेसची सत्ता होती; पण यंदा त्या पक्षाचा एकही केंद्रीय नेता तिथे प्रचाराला गेला नाही. जणू त्या पक्षाने स्थानिक निवडणूक म्हणून दुर्लक्षच केले. कोणीही या निवडणुकीकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. याउलट भाजप सर्व ताकदीनिशी उतरला. आपली सर्व क्षमता त्यांनी पणाला लावली. याउलट तिथे भाजपचा सामना सत्ताधारी तेलंगणा राष्ट्र समिती आणि मित्रपक्ष एमआयएमशी आहे. आतापर्यंत तरी त्या पक्षांची हैदराबादवर पकड कायमच आहे. मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या पक्षाने हैदराबादचा गेल्या पाच वर्षांत फार विकास केला, असे म्हणण्यासारखी परिस्थिती नाही. अनेक भागात रस्ते वाईट आहेत, ठिकठिकाणी खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे, नागरी सुविधांची ओरड आहे,
सफाई नियमित होत नाही. शिवाय महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. इतके सारे मुद्दे प्रचारासाठी असताना भाजपने मात्र हैदराबादचे भाग्यनगर असे नामकरण करू, शहराला निझामी संस्कृतीतून बाहेर काढू, अशाच घोषणा केल्या. हैदराबादचे नाव बदला, अशी तेथील लोकांची मागणी नसताना उत्तर प्रदेशात शहरे व जिल्ह्यांची नावे बदलत सुटलेल्या योगी आदित्यनाथ यांना हैदराबाद नको, भाग्यनगर हवे, असे वाटू लागले. गेल्या चाळीस-पन्नास वर्षांत हैदराबादमध्ये झालेले बदल माहीत नसलेल्या या नेत्यांना तिथे अजून निझामाचा प्रभाव असल्याचे वाटू लागले. हैदराबादचे नाव राज्य सरकारच्या संमतीशिवाय बदलता येणार नाही, हे माहीत असून, तशी घोषणा करण्यामागे मतांचे ध्रुवीकरण व्हावे, हाच प्रयत्न भाजपने केला.
एमआयएम हा धर्मनिरपेक्ष पक्ष नाही. त्यामुळेच त्या पक्षाला टार्गेट करून अन्य धार्मिक समुदायाची मते मिळविणे शक्य व्हावे, असाही भाजपचा प्रयत्न दिसला. रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुस्लीम हैदराबादमध्ये आहेत आणि एमआयएमचे नेते ओवैसी यांनी पत्र दिल्यास या बेकायदा घुसखोरांना आम्ही बाहेर काढू, असे अमित शाह म्हणाले. तिथे हे घुसखोर असतील आणि आहेतही; पण त्यांना बाहेर काढण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेतच की! त्यांना बाहेर काढण्यासाठी ओवैसी काय, कोणाच्याच पत्राची सरकारला गरज नाही. पण ओवैसी यांच्यामुळे हे शक्य नाही, असा अमित शाह यांचा रोख होता. मुख्य म्हणजे घुसखोरांना बाहेर काढण्याचे अधिकार महापालिकेला नसतातच. ते भाजपच्या नेत्यांनाही माहीत आहे; पण काही शहरांत मते मिळवण्यासाठी विशिष्ट समुदायाला भावणारी भाषा व घोषणा यांचा उपयोग होतो. जो तिथे केला गेला. त्याऐवजी भाजपने हैदराबादचे स्थानिक मुद्दे, शहराचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडले असते तर मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव आणि त्यांचे मित्र ओवैसी यांची अधिक अडचण झाली असती. अर्थात प्रचार संपला आहे. त्यामुळे मतदार शहराची मदार कोणाकडे सोपवितात, हे मंगळवारी होणाऱ्या मतदानातून स्पष्ट होईलच.