उपाशी लोक धनदांडग्यांना खुर्चीवरून खेचतात, तेव्हा..

जनतेच्या तोंडाला आश्वासनांची पाने पुसून, लोकांच्या विश्वासावर पाणी ओतले की हातातील सत्ता निसटून जाते, हा धडा नेपाळच्या सत्ताधाऱ्यांना मिळाला आहे.

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार

समाजमाध्यमांच्या वाढत्या सामर्थ्याने स्फुरण चढलेल्या नेपाळी तरुणांच्या झंझावाताने आणखी एक सरकार नेपाळात उलथून टाकले. एकीकडे भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, कोलमडती अर्थव्यवस्था आणि राजकीय धेंडांकडे मात्र  धनसंपत्तीचा  पूर यामुळे तंत्रस्नेही तरुण चिडले. गेली १६ वर्षे राजकीय अस्थैर्य आणि आर्थिक विकलांगता यामुळे गांजलेल्या या देशाला मिळालेला धडा स्पष्ट आहे : जनतेचा  आक्रोश दुर्लक्षित करणाऱ्या, तिचा विश्वासघात करणाऱ्या नेत्यांना जनताच सत्तेवरून खाली खेचते. अशावेळी आंधळी हिंसाच परिवर्तनाचे अंतिम साधन ठरते. लोकनियुक्त सरकारच्या जागी या तरुणांनी अधिक योग्य आणि विश्वासार्ह पर्याय निवडला. स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी नेपाळच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

 या क्रांतीमागे कोणताही स्पष्ट हेतू किंवा भविष्यविषयक एकसंध दृष्टिकोन दिसत नाही.  तीव्र संतापाचा हा नेतृत्वविहीन उद्रेक आहे. नेत्यांच्या प्रतारणेला विटलेल्या लोकांचा आक्रोश आहे. मंत्र्यांवर थेट हल्ले झाले. सरकारी इमारतींना आगी लावण्यात आल्या. राजकीय व्यवस्थेविषयीचा दारुण भ्रमनिरास आणि तीव्र अस्वस्थताच  या असंतोषातून व्यक्त होत होती. ‘जेन झेड’  तरुणांनी रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारला. असंतोष आटोक्यात ठेवण्यासाठी फेसबुक, एक्स, यू-ट्यूबसारख्या समाजमाध्यमांवर सरकारने घातलेली बंदी ही तशी किरकोळ वाटणारी बाबच या निदर्शनांची ठिणगी ठरली.

आर्थिकदृष्ट्या नेपाळची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. तिथल्या जीडीपीत २०२५ मध्ये केवळ ३.३% इतक्याच वाढीचा अंदाज आहे. दक्षिण आशियातील ही सर्वांत कमी वाढ ठरेल. भारताच्या ७% आणि बांगला देशाच्या ५.५% वाढीच्या ती खूपच मागे आहे. नेपाळचे दरडोई उत्पन्न केवळ १४०० डॉलर्स इतकेच आहे. भारतात ते २७००, तर बांगलादेशात २५०० डॉलर्स इतके आहे. नेपाळ या भागातील सर्वात गरीब देश असल्याचे या आकड्यातून दिसते. तिथली बेरोजगारी, विशेषतः तरुणांमधली बेरोजगारी आजही  १९.२% इतकी धक्कादायक आहे. राजकारण्यांची ऐषोआरामी राहणी आणि सामान्य लोकांच्या नशिबीचे दारिद्र्य यामधील विरोधाभास हेच निदर्शकांच्या संतापाचे मुख्य कारण आहे. नेपाळमधील या निदर्शनात न कोणी लोकनिर्वाचित नेता आहे न एखाद्या पर्यायी शासनव्यवस्थेचा नमुना निदर्शकांकडे आहे. त्यामुळे तिथे दीर्घकाळ अराजक माजण्याचा धोका दिसतो. 

नेपाळी नागरिकांच्या एका गटाला हिंदू राष्ट्र ही संकल्पना आकर्षित करताना दिसते. धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकाने आपल्या सांस्कृतिक परंपरांचा ऱ्हास केला अशी त्यांची भावना आहे. नेपाळमधील हा असंतोष आणि अलीकडेच श्रीलंका आणि बांगलादेशात झालेली उलथापालथ यात एक भयावह साम्य आहे. या दोन्ही देशांत आर्थिक पेचप्रसंग आणि जनमानसातील असंतोष यामुळे सरकारे कोसळली. श्रीलंकेत आर्थिक डबघाईमुळे लोकांची प्रचंड निदर्शने झाली आणि अध्यक्ष राजपक्षे यांना राजीनामा द्यावा लागला. बांगलादेशात विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निदर्शनांमुळे पंतप्रधान शेख हसीना यांना पलायन करावे लागले. या दोन्ही प्रकरणात परकीय हस्तक्षेप झाल्याचा आणि लष्कराचा पाठिंबा असलेले सरकार स्थापण्याचा प्रयत्न झाला असे आरोपही करण्यात आले. यामुळे नेपाळातही याचीच पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

नेपाळमधील या  पेचप्रसंगाचे  भारताच्या सुरक्षिततेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.  म्हणून नेपाळची अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी भारताने भरघोस आर्थिक साहाय्य पुरवणे, त्याद्वारे तेथील रोजगार निर्मिती, पायाभूत विकास तसेच कर्जमुक्तीवर भर देणे  गरजेजेचे आहे. तंत्रज्ञान आणि अपारंपरिक ऊर्जा या क्षेत्रातील भारताचे कौशल्य नेपाळच्या ढासळत्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करायला उपयोगी ठरेल. शिक्षण आणि कौशल्य प्रशिक्षण यामधील नेमकी गुंतवणूक तेथील युवकांच्या   बेरोजगारीचे  संकट सौम्य करू शकेल.

राजनैतिकदृष्ट्या भारताने तेथील सर्व राजकीय पक्ष, नागरी समाज आणि अगदी राजेशाहीवादी गटांशीही संवाद साधायला हवा. स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी चर्चेला प्रोत्साहन  देणे हे आपल्या संवादाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. अंतर्गत राजकीय संघर्षांपेक्षा सुशासनाला अग्रक्रम देणाऱ्या सर्वसमावेशक  राष्ट्रीय सरकारला पाठिंबा देण्याचाही यात समावेश असू शकतो. आपल्या सामायिक हिंदू-बौद्ध वारशावर आधारित सांस्कृतिक राजनीती उभय राष्ट्रांत परस्परविश्वासाची पुनर्बांधणी करू शकेल.

नेपाळ आज एका दुहेरी वळणावर उभा आहे. येथून पुढे स्थिरतेकडे जाणारा नवा मार्ग तो आक्रमू शकेल किंवा अराजकाच्या गर्तेतही कोसळू शकेल. आर्थिक, तंत्रज्ञानविषयक आणि राजनैतिक साहाय्य करून,  या संकटातून अधिक बलवान आणि अधिक लवचिक बनून बाहेर पडायला भारत त्याला  हात देऊ शकेल. याउलट,  भारताच्या दाराशी एक अपयशी राष्ट्र असण्याचे दोन्ही देशांवर महाभयंकर परिणाम होऊ शकतील. इतिहास आणि संस्कृतीने  एकत्र जोडलेल्या या दोन्ही देशांनी बाह्य संकटांना  एकत्रितपणे  तोंड देऊन दिशाहीन झालेल्या राष्ट्राची नव्याने उभारणी केली पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय उपखंडाचा एकमेव हीतरक्षक भारतच आहे!