‘३०, तुघलक क्रिसेंट’मध्ये जळलेल्या नोटांचे रहस्य

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीच्या अहवालातून उत्तरांऐवजी प्रश्नच पडतात. या अहवालाच्या आधारे महाभियोग चालवला जाऊ नये.

कपिल सिब्बल, राज्यसभा खासदार,

ज्येष्ठ विधिज्ञ

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना देण्यात आलेल्या बंगल्याच्या आउट  हाउसमध्ये  १४ मार्च २०२५च्या रात्री जळलेल्या नोटांची बंडले सापडली. या प्रकरणाने उपस्थित झालेल्या गंभीर प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. किती नोटा सापडल्या होत्या? त्या  नोटा जप्त का करण्यात आल्या नाहीत? दिल्ली पोलिसांनी पंचनामा का केला नाही? जिथे नोटा सापडल्या ते आउट हाउस नंतर सुरक्षित का केले गेले नाही? चौकशी आणि तपासासाठी त्या नोटा सांभाळून का ठेवल्या गेल्या नाहीत? अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध ‘एफआयआर’ का दाखल केलेला नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांनी याप्रकरणी स्थापना केलेल्या अंतर्गत समितीचे उत्तर एकच आहे : ते आपल्या कक्षेत येत नाहीत.

याप्रकरणात पोलिस जसे वागले ते तसे का वागले, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण न देता समितीने असा निष्कर्ष काढला की, घराच्या आउट हाउसमध्ये नोटा सापडल्या असल्यामुळे त्यांच्या प्रत्यक्ष किंवा मूक संमतीने त्या तेथे ठेवल्या गेल्या असाव्यात. जे सर्व लोकांना ठाऊक आहे त्या पलीकडे या समितीला काहीही सापडले नाही. ‘हे पैसे आपले नव्हते’ असे न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्पष्ट केले आहे. ते कोणी ठेवले हे आपल्याला ठाऊक नाही, असेही ते म्हणतात. प्रसारमाध्यमांनी १५ कोटी, त्यापेक्षाही जास्त अशा मनात येईल तितक्या रकमांचा उल्लेख बातम्यांमध्ये केला. वर्मा यांच्या निवासस्थानी केंद्र राखीव पोलिस दलाचे जवान तैनात असताना त्यांची  नजर चुकवून इतका प्रचंड पैसा बंगल्याच्या आवारात येऊ शकणारच नाही. 

बंगल्याच्या प्रवेशद्वारापाशी सुरक्षा रक्षकाच्या खोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरा बसविलेला असून त्याचे नियंत्रण सुरक्षा जवानांकडेच आहे; वर्मा कुटुंबाकडे नाही. हा कॅमेरा जप्त केल्यावर त्यातील हार्ड डिस्क रिकामी असल्याचे आढळले. सुरक्षा व्यवस्थेतील ही मोठी त्रुटी आहे. यातून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याने काम करणे केव्हा थांबवले? यासंबंधीची काही तक्रार सुरक्षा रक्षकांनी केली होती का?- याचे उत्तर मिळालेले नाही. हे का घडले? याची चौकशीही समितीने केलेली नाही. ज्या व्यक्तीने आऊट हाऊसमध्ये पैसे आणून ठेवले तिला सीसीटीव्ही उपकरण काम करीत नाही हे ठाऊक असणार. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे सीसीटीव्हीचे फुटेज ताब्यात घेऊन सांभाळून न ठेवल्याबद्दल समितीने न्यायाधीशांनाच दोषी ठरवले आहे.

आऊट हाऊसच्या किल्ल्या गुपचूप किंवा उघडपणे कुटुंबाच्या ताब्यात होत्या असा निष्कर्ष समितीने काढला. वास्तविक किल्ल्या  सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या ताब्यात होत्या; कुटुंबाकडे नव्हत्या  याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत. समितीच्या अहवालातील एका परिच्छेदात तसे दिसते आहे.  साक्षीदार  क्रमांक ३१, ३२, ३४, ३५, ४०, ४६ आणि ४७  यांच्या जबाबातून असे दिसते की, स्टोअर रूमच्या  किल्ल्या ‘३०, तुघलक क्रिसेंट’ या बंगल्यातील सर्व रहिवाशांना उपलब्ध होत्या. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचे व्यक्तिगत कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षक हेही त्यात आले. हा पुरावा चौकशी न करता स्वीकारला गेला. आउट हाउस कुटुंबाच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली होते असा निष्कर्ष काढला गेला. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण म्हणजे काय?

हे पैसे कोणाचे होते, याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी समितीने न्यायाधीशांवर टाकली. कायद्याने मनाई असलेला मुद्देमाल बेकायदेशीररीत्या एखाद्या व्यक्तीकडे सापडला तर तो कुठून आला, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्या व्यक्तीवर येते. कथित नोटांचा ऐवज हा न्यायाधीशांच्या ताब्यात नव्हता हे लक्षात घेतले पाहिजे. न्यायाधीश वर्मांच्या समोर चौकशी करण्यात आली नाही. उलट जबानीचा हक्क डावलण्यात आला. आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे असे त्यांनी कमिटीपुढे म्हटले होते; पण ते ऐकले गेले नाही. २७ एप्रिल रोजी समितीने अहवाल लेखनास प्रारंभ केला. न्यायाधीशांची जबानी ३० एप्रिल रोजी घेतली गेली. अहवालात ती नाही. १५ मार्च रोजी न्यायमूर्ती वर्मा मध्य प्रदेशातून दिल्लीतील निवासस्थानी परतले, तेव्हा ते आउट हाउसमध्ये गेले नाहीत आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या त्यांच्या बदलीला त्यांनी विरोध दर्शवला नाही, हे त्यांचे वागणे अनैसर्गिक असून, ते दोषी असल्याचे सूचित करते असे समितीचे म्हणणे.

 १५ मार्चला पहाटे २ वाजता अग्निशमन दल आणि पोलिस घटनास्थळावरून निघून गेले. त्यानंतर जळालेल्या नोटांचे अवशेष तेथून हलविल्याचा कोणताही परिस्थितीजन्य थेट पुरावा उपलब्ध नाही. याउलट केंद्र राखीव पोलिस दलाचे जवान तेथे हजर होते. त्यांच्यापैकी कोणीही नोटा हलवल्या जात आहेत असे कळवले नाही. समितीने काढलेल्या निष्कर्षामुळे अपेक्षित उत्तरांपेक्षा जास्त प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सखोल चौकशीशिवाय या समितीच्या अहवालाच्या आधारे महाभियोग चालवला जाऊ नये.

न्यायव्यवस्थेचे  उरलेसुरले स्वातंत्र्य नष्ट करण्याचा विद्यमान सरकारचा प्रयत्न चाललेला असताना विरोधी पक्ष त्याविरुद्ध आवाज उठवतील अशी मी आशा करतो.