अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतीच एच-१ बी व्हिसा शुल्कात केलेली अभूतपूर्व वाढ ही केवळ प्रशासकीय दुरुस्तीची बाब नाही, तर तिचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील शक्तिसंतुलन आणि आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीवरही होणार आहे. भारत, चीन, ब्रिटनसारख्या देशांसोबतच अमेरिकेतील बड्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवरही याचे तीव्र परिणाम जाणवतील. भारताला तर सर्वाधिक फटका बसेल; कारण अमेरिकेत जाणाऱ्या कुशल तंत्रज्ञांपैकी सत्तर टक्क्यांहून अधिक भारतीयच असतात. त्यांची अमेरिकेत ‘सायबर कुली’ म्हणून हेटाळणी होत असली, तरी तेच अमेरिकेच्या माहिती तंत्रज्ञान साम्राज्याचे खरे आधारस्तंभ आहेत. सिलिकॉन व्हॅलीतील मोठ्या कंपन्यांमध्ये भारतीय अभियंते, व्यवस्थापक आणि संशोधक अग्रस्थानी आहेत. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, ॲमेझॉन यांसारख्या बड्या तंत्रज्ञान कंपन्या विदेशी तंत्रज्ञांच्या जोरावरच प्रगती करत आल्या आहेत. विदेशांतून स्वस्तात उपलब्ध मानवी संसाधने हीच त्यांची सर्वांत मोठी ताकद आहे. शुल्कवाढीमुळे तीच कमकुवत होईल. त्यामुळे या कंपन्या मध्यपूर्व आशिया, आग्नेय आशिया किंवा युरोपमध्ये संशोधन व विकास केंद्रे हलवतील, अशी चर्चा आहे.
अनेक अमेरिकन कंपन्यांनी यापूर्वीच उत्पादन देशाबाहेर हलविले आहे. आता संशोधन व विकास केंद्रेही बाहेर गेल्यास, अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर व जागतिक प्रभावावर दूरगामी परिणाम होतील. रोजगार विदेशात जाईल, कर महसुलात घट होईल आणि तंत्रज्ञानातील वर्चस्व कमी होईल. संधीचा फायदा घेण्यासाठी चीन टपलेलाच आहे. अमेरिकेच्या निर्णयाचा परिणाम लक्षात घेऊन चीनने लगोलग नवा के-व्हिसा जाहीर केला. त्या माध्यमातून अमेरिकेत जाऊ न शकणाऱ्या अभियंत्यांना चीन आपल्याकडे खेचेल. विशेषतः भारतीयांवर चीनचा डोळा असेल; कारण त्या माध्यमातून भारतावर `नजर ठेवण्याची’ संधीही चीनला मिळेल. तंत्रज्ञानाच्या स्पर्धेत आधीच चीन खूप पुढे गेला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित तंत्रज्ञान, बायोटेक अशा क्षेत्रांत चीनने उपस्थिती सिद्ध केली आहे. आता जागतिक तंत्रज्ञांचा ओघ तिकडे वळल्यास चीन अमेरिकेपेक्षा वरचढ ठरेल. दुसरीकडे ब्रिटनने कुशल तंत्रज्ञांसाठी व्हिसा शुल्क माफ करण्याचा विचार सुरू केला आहे. ‘ब्रेक्झिट’नंतर युरोपशी तुटलेल्या आर्थिक नात्यांची भरपाई करण्यासाठी ब्रिटन हा मार्ग स्वीकारतो आहे. अमेरिका कवाडे बंद करत असताना, ब्रिटन जगभरातील प्रतिभा आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास, भारतीय तंत्रज्ञांचे पाऊल अमेरिकेपेक्षा ब्रिटनकडे वळेल.
अमेरिकेच्या एका निर्णयामुळे जगातील शक्तिसंतुलनच बदलू लागले आहे. भारतासाठी ही वेळ अत्यंत निर्णायक आहे. अमेरिकेवर अवलंबून राहिल्यास भविष्यातील संधी गमवाव्या लागतील. त्यामुळे भारताला बहुपक्षीय धोरणांचा स्वीकार करून पर्यायी बाजारपेठा शोधाव्या लागतील. शिवाय देशांतर्गत रोजगारनिर्मितीवर भर गरजेचा आहे. पुणे, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई या शहरांतील माहिती तंत्रज्ञान हब अधिक बळकट करावे लागतील. त्याशिवाय स्टार्टअप्सना मोठ्या प्रमाणात चालना द्यावी लागेल. अमेरिकेतील अनेक मोठ्या कंपन्या स्टार्टअप म्हणूनच जन्मल्या होत्या. भारतीय तंत्रज्ञांनी त्या भरभराटीस नेल्या. आता भारतातही तशीच स्टार्टअप संस्कृती फुलण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, हरित तंत्रज्ञान, बायोटेक यांसारख्या नव्या क्षेत्रांत कौशल्यविकास कार्यक्रम राबवले पाहिजेत. जोडीला बहुपक्षीय व्यापार करार करून युरोप, आग्नेय आशिया, मध्यपूर्व आशियातील देशांसोबत रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण कराव्या लागतील. शिक्षण व उद्योग क्षेत्राची सांगड घालावी लागेल. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष उद्योगातील अनुभव मिळाल्यास त्यांची कौशल्ये परिपक्व होतील.
भारताने ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’, ‘सेमीकंडक्टर मिशन’ सुरू केले आहे. त्यांची गतिमान व प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. अमेरिकेच्या शुल्कवाढीमुळे तात्पुरते संकट निर्माण झाले असले तरी, योग्य धोरणे राबविल्यास त्यात आत्मनिर्भरतेची संधीही दडलेली आहे. देशांतर्गत रोजगारनिर्मिती, स्टार्टअप संस्कृती, कौशल्यविकास आणि बहुपक्षीय कूटनीती यांच्या जोरावर भारत जगात नवे स्थान निर्माण करू शकतो. भारत या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्यात चीनला मात देईल का, या प्रश्नाच्या उत्तरात भारताच्याच नव्हे, तर जगाच्याही आगामी वाटचालीची दिशा दडलेली आहे. व्हिसाने संकट निर्माण केले आहे; पण तेच संधीचा व्हिसाही ठरू शकते!