आभाळाने डोळे वटारले. खरीप हातून गेले. विमा कंपन्यांनी हात वर केले आणि सरकारने दुर्लक्ष केल्याने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांवर जगण्यासाठी, कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी जर स्वत:चे अवयव विकण्याची वेळ आली असेल, तर ही बाब महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याला शोभा देणारी नाही. किंबहुना, आजवर राबविण्यात आलेल्या शेतीविषयक चुकीच्या धोरणांची ही फलनिष्पत्ती आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरू नये. अस्मानी आणि सुलतानी संकटात सापडून चहूबाजूंनी कोंडी झालेल्या सर्वसामान्य कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे जगणे किती मुश्कील झाले आहे, हे मराठवाड्यातील काही शेतकऱ्यांनी किडनी, डोळे, लिव्हरसारखे स्वत:चे अवयव विकण्याची सरकारकडे परवानगी मागणे यातून सारे काही स्पष्ट होते. सध्याच्या सामाजिक आणि राजकीय कोलाहलात ग्रामीण भागातील विदारक वास्तव दुर्लक्षित झाल्याने अन्नदात्यांना अवयव विकण्याच्या पर्यायापर्यंत आपण आणून ठेवले आहे.
खेडेगावातील रम्य जीवन, ही कल्पना आता फक्त कथा-कादंबरीपुरतीच! राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात महागाईचा दर अधिक असल्याचे समोर आले आहे. हातून गेलेले खरीप आणि रब्बीची शाश्वती नसल्याचे पाहून इंडिया रेटिंग्जने गावखेड्यातील महागाई आणखी वाढण्याचे अनुमान काढले आहे. राज्य सरकारने ३१ ऑक्टोबर रोजी काढलेल्या जीआरनुसार पंधरा जिल्ह्यांतील २४ तालुक्यांत गंभीर स्वरूपाचा तर १६ तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रात यंदा सरासरीपेक्षा कमी म्हणजे ८९ टक्के इतकाच पाऊस झाला आहे. कोकण विभागातील पाच आणि कोल्हापूर अशा केवळ सहा जिल्ह्यांत यंदा शंभर टक्के पाऊस झाला. उर्वरित जिल्हे दुष्काळाच्या छायेत आहेत. २५ जुलै ते १७ ऑगस्टदरम्यान ४१ महसूल मंडळांत २१ दिवस पावसाचा खंड होता. म्हणजे, सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या ४० तालुक्यांपेक्षा अधिक तालुक्यांतील शेती संकटात आहे. कापूस, सोयाबीन, मका यांसारखी हमखास उत्पन्न देणारी पिके हातून गेली आहेत. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार, २१ जिल्ह्यांत यंदा कमी पाऊस झालेला आहे. मात्र, महसूल खात्याने काढलेली पीक आणेवारी हे वास्तव अमान्य करणारी आहे. मंडळनिहाय आणेवारी काढण्याच्या पारंपरिक पद्धतीमुळे अनेक गावांतील वास्तव परिस्थितीकडे दुर्लक्ष झाले. परिणामी, दुष्काळातील उपाययोजनांपासून ही गावे वंचित राहिली आहेत. पिकांपाठोपाठ आता पिण्याच्या पाण्याचे मोठे संकट येऊ घातले आहे. जायकवाडी धरणात उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील धरणसमूहातून पाणी सोडण्यावरून मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात सध्याच भांडण लागले आहे. समन्यायी पाणीवाटप धोरणानुसार ३१ ऑक्टोबर रोजी जायकवाडीत पाणी सोडणे बंधनकारक होते. तसा आदेश गोदावरी विकास पाटबंधारे महामंडळाने काढला. मात्र, २३ दिवसांनंतरही या आदेशाची अंमलबजावणी झालेली नाही. यातून सरकारची अगतिकता दिसून येते. तहानलेल्या जनतेला पाणी पाजण्याची तत्परता दाखविण्याऐवजी मतांची बेगमी करण्यास प्राधान्य दिले जाणार असेल तर हे राज्य माघारल्यावाचून राहणार नाही.
१९७२ सालच्या भीषण दुष्काळात अन्नधान्याची टंचाई होती. राज्य सरकारने देशासाठी आज पथदर्शक ठरलेली रोजगार हमीसारखी योजना अमलात आणून लाखो लोकांच्या पोटापाण्याची सोय केली. शाळांमधून पौष्टिक अन्नवाटप करून शालेय मुलांचे कुपोषण रोखले. बाहत्तरचा दुष्काळ अनेक अर्थाने राज्यासाठी इष्टापत्ती ठरला; कारण हरित आणि धवलक्रांतीची बीजे याच दुष्काळामुळे रोवली गेली. धरणे बांधून सिंचनाची सुविधा निर्माण केली गेली. अन्नपाण्यावाचून एकही जीव गमावला नाही. राज्यकर्त्यांचे पाय जमिनीवर असतील आणि सर्वसामान्य माणूस सरकारी धोरणाच्या केंद्रस्थानी असेल तरच ते शक्य होते. पण, दुर्दैवाने सध्याची परिस्थिती नेमकी उलटी आहे. सरकारी योजनांचे आकडे फुगले; मात्र लाभार्थी गळाले! गेल्या दहा वर्षांत आपण एखादे धरण बांधू शकलो नाही की एखादे वीजनिर्मिती केंद्र! उलट, निर्माणाधीन असलेल्या प्रकल्पांना पुरेसा निधी उपलब्ध करू शकलेलो नाही. दरवर्षी रोजगाराअभावी मराठवाड्यातील लाखो लोकांचे स्थलांतर होत आहे. बी-बियाणे, खते महाग झाली आहेतच. आता रोजगारही महागल्याने शेती तोट्यात आली आहे. सरकारी आणेवारीकडे बोट दाखवून पीकविमा कंपन्यांनी नुकसानभरपाईचे दावे फेटाळल्याने उरलीसुरली आशादेखील मावळली आहे. मग किडनी विकण्याशिवाय पर्याय तरी काय?