‘४९८-अ’ हीच शिक्षा! संरक्षणासाठी मिळालेल्या अस्त्राचा गैरवापर हाेता कामा नये

अलीकडे या कलमाचा वापर संरक्षण मिळवून घेण्याबराेबरच सासरच्या मंडळींना त्रास देण्याच्या हेतूने तक्रार करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे, अशी चर्चा सातत्याने हाेताना दिसते.

भारतीय समाजाची रचना पुरुषप्रधान असल्याने महिलेला सर्वच स्तरावर दुय्यम वागणूक मिळते, हे इतिहास आणि वर्तमानाचे वास्तव आहे. तिच्या जन्मालाच नख लावण्यापर्यंतची पातळी गाठली गेल्याने समाजाचा नैसर्गिक समताेलच ढळून गेला तेव्हा आपण जागे झालाे. ‘नकाेशी’ या मानसिकतेवर वार करण्याची आणि मुलीच्या जन्माचे स्वागत करण्यासाठी साेहळे आयाेजित करण्याची वेळ आपल्यावर येऊन ठेपली. त्यात अद्याप सुधारणा हाेत नाही. समाज तंत्रदृष्ट्या आधुनिक बनत आहे, ताे अधिक गतिमान हाेत आहे, मात्र पुरुषसत्ताक समाजाच्या रचनेला धक्का लागू नये, ही मानसिकता काही मानेवरचे ओझे कमी करायला तयार नाही. ती शिकते आहे, उच्चपदाची नाेकरी मिळवत आहे. सार्वजनिक जीवनात मानाने जगण्याचा प्रयत्न करते आहे.

जगभर महिलेच्या समान अधिकार, हक्कावर आणि संधीवर निसंदिग्ध समानता आणली पाहिजे. यावर एकमत झाले असले तरी भारतासारख्या विविधांगी संस्कृती, परंपरा, रूढी असलेल्या देशात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना कमी हाेताना दिसत नाहीत. खुनासारख्या हिंस्त्र अत्याचारात निम्याहून अधिक बळी महिलाच पडतात, हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. त्यामागील कारणांचा मानसशास्त्रीय तसेच समाजशास्त्रीय अभ्यासदेखील खूप झाला आहे. त्याच्या आधारे पीडित महिलेला न्याय मिळावा म्हणून कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. विशेषत: काैटुंबिक हिंसाचारात बळी पडणाऱ्या विवाहित महिलांना संरक्षण मिळावे म्हणून भारतीय दंड संहितेत ‘४९८-अ’ कलमाचा समावेश करून घरगुती हिंसाचाराच्या विराेधात एक प्रमुख शस्त्र दिले गेले. विवाहितांना हुंड्यासाठी तसेच इतर कारणांनी सासरच्या मंडळींकडून हाेणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी या कलमाचा वापर करण्यात येऊ लागला. या कलमाखाली नाेंदविण्यात आलेला गुन्हा अजामीनपात्र करण्यात आला.

एखादी महिला काैटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडत असेल किंवा तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केले जात असेल, तिच्या जीविताला धाेका निर्माण हाेत असेल तर ४९८-अ या कलमांतर्गत संरक्षण मागण्याचा अधिकार तिला बहाल करण्यात आला आहे. ही व्यवस्था करून अत्याचार कमी हाेणार नाही, मात्र धाक निश्चित बसू शकताे. शिवाय या कलमातील तरतुदीनुसार अत्याचार करणाऱ्याला तत्काळ अटकाव करून महिलेला संरक्षण देण्यात तत्परता दाखविता येऊ शकते. अलीकडे या कलमाचा वापर संरक्षण मिळवून घेण्याबराेबरच सासरच्या मंडळींना त्रास देण्याच्या हेतूने तक्रार करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे, अशी चर्चा सातत्याने हाेताना दिसते. काही घटनांमध्ये तक्रार दाखल झाली म्हणून अटकेची कारवाई हाेते. गुन्हा शाबित हाेईपर्यंत ही एक प्रकारची शिक्षाच असते आणि अत्याचार झाल्याचा किंवा केल्याचा पुरावा सादर करता येत नाही.

चाैकशीमध्ये पाेलिसांनाही तसा पुरावा आढळून येत नाही. परिणामी ज्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल हाेते, त्यांचाच छळ हाेताे. मानसिक त्रास हाेताे. सामाजिक मानहानी हाेते. श्रम आणि पैसा खर्च हाेताे. कुटुंबातील अविवाहितांचे विवाह जुळविताना नाहक त्रास सहन करावा लागताे. यासंबंधी सर्वाेच्च न्यायालयाने विविध प्रकरणांत नाेंदविलेली निरीक्षणे खूप महत्त्वाची आहेत. ४९८-अ कलमाचा आधार घेऊन तक्रार दाखल झाली, त्याआधारे तपास करून काही पुरावे आढळले किंवा परिस्थितीजन्य माहिती पुढे आल्यास अटकेसारखी कारवाई करायला हरकत नाही, मात्र ४९८-अ नुसार तक्रार म्हणजे अटकच असा सर्वांचाच समज झाला आहे.

पाेलिस चाैकशी न हाेता थेट अटकेचे अस्त्र उपसले जाते. अशा कारवायांचा दुरुपयाेग होताना अलीकडे दिसतो आहे. सासरच्या मंडळींना त्रास देण्यासाठी माहेरची मंडळी एकत्र येऊन विवाहितेवरील तथाकथित अत्याचाराचे शस्त्र उगारले जाऊ शकते. वास्तविक भारतीय समाजातील पुरुषप्रधानतेतून आलेला अहंगंड जिरविण्यासाठी भारतीय दंड संहितेत ४९८-अ कलमाचा समावेश केला गेला. यासाठी असंख्य महिला कार्यकर्त्या, विचारवंत, संशाेधक आणि महिला संघटनांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष केला. विवाहितेवर अत्याचार हाेताच कामा नये, मात्र त्यापासून संरक्षण मिळण्यासाठी केलेल्या तरतुदीचाही गैरवापर हाेता कामा नये. हिंसा टाळण्यासाठी, गैरसमज दूर करण्यासाठी, कुटुंब टिकून राहावे यासाठी ही तरतूद आहे. शेवटी पती-पत्नीला एकत्र राहणे किंवा जीवन जगणे शक्य नसेल तर घटस्फाेटाचीदेखील साेय कायद्याने करून ठेवली आहे. संरक्षणासाठी मिळालेल्या अस्त्राचा याेग्य वापर करून न्यायाधिष्ठित समाजाकडे वाटचाल करणे शहाणपणाचे आहे.