इस्रायल-हमासमध्ये प्रत्यक्ष युद्ध सुरू झाले आहे. धुमसत्या संघर्षाची जागा हिंसक युद्धाने घेतली असून, दोन्ही बाजूंकडील पाचशेहून अधिक सैनिक-नागरिक आतापर्यंत मृत्युमुखी पडले आहेत. प्रसिद्ध अशा योम-किप्पुर युद्धानंतर ५० वर्षांनी, त्याच तारखेला आणि इस्रायलमध्ये सात दिवस चालणाऱ्या सकोत उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हा हल्ला झाला. इस्रायलवर हमासने केलेला हा सर्वांत शक्तिशाली हल्ला आहे.
एकीकडे सारे जग युक्रेन-रशिया युद्ध कसे थांबेल, यासाठी प्रयत्न करीत असताना, आता इस्रायल-हमासमध्ये भडका उडाला आहे. पॅलेस्टिनींच्या हक्कांसाठी लढा देणारी हमास संघटना आणि काही अरब देशांनीही आता मान्यता दिलेला आणि देशाच्या अस्तित्वात येण्यापासून सतत युद्धमय आणि संघर्षाला तोंड देत असलेला इस्रायल आणि त्याभोवती फिरत असलेले जागतिक राजकारण, असा याला संदर्भ आहे. हमासचा नेता इस्माईल हनीयाह याने इस्रायलबरोबर ज्या अरब देशांनी शांततापूर्ण संबंध प्रस्थापित केले आहेत, त्यांना हल्ल्यानंतर इशारा दिला. इस्रायलबरोबर संबंध सामान्य करण्याचे केलेला करार पॅलेस्टाइनचा प्रश्न सोडवू शकत नाही, असे सांगतानाच, जो देश स्वतःची सुरक्षा करू शकत नाही, तो तुमचीही करणार नाही, असे बजावले.
२०२० मध्ये इस्रायलने संयुक्त अरब आमिराती, बहारीन या देशांबरोबर करार केले, तर मोरोक्को आणि सुदानबरोबर संबंध सुधारले. सौदी अरेबियाबरोबरही इस्रायलची अमेरिकेच्या मध्यस्थीने चर्चा सुरू आहे. पॅलेस्टिनींना हे साहजिकच मान्य होणारे नाही. इस्रायलवर रॉकेटचा मारा करून हमासने ज्या पद्धतीने निरपराधांना लक्ष्य केले, त्यांचे अपहरण केले, गाझामध्ये त्यांची धिंड काढली, ते निषेधार्हच आहे. इस्रायलने या हल्ल्याला तत्काळ प्रत्युत्तर देताना हे युद्ध असल्याचीच घोषणा केली.
इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांच्या बाजूने जगातील प्रमुख देशांनी एकवाक्यता दर्शविली. यात विशेष करून भारताचा उल्लेख करावा लागेल. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अद्याप या युद्धाबाबत आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली नसली, तरी हमासच्या हल्ल्याला दहशतवादी हल्ला संबोधून, निरपराधांचे बळी घेणाऱ्या या हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करून, आपण इस्रायलबरोबर असल्याचे वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. रशिया युक्रेन युद्धात रशियाला ‘ही वेळ युद्धाची नाही’, या भारताच्या भूमिकेचे पाश्चिमात्त्य देशांनी स्वागत केले होते. आता इस्रायलच्या बाजूने आणि अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, जर्मनी यांच्या भूमिकेशी सुसंगत भूमिका घेताना भारत दिसत आहे. चीनने साहजिकच संयत भूमिका घेऊन दोन्ही बाजूंना तत्काळ शस्त्रसंधीचा पर्याय सुचविला आहे. दीर्घकालीन अलिप्ततावादी भूमिका घेणाऱ्या भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील हा उघडउघड आणि महत्त्वाचा बदल आहे. या हल्ल्यानंतर लेबनॉनमधून हिज्बुल्ला संघटनेने इस्रायलवर तोफांचा मारा करून, हमास संघटनेशी जवळीक दाखविली आहे आणि युद्धाची व्याप्ती वाढविली आहे.
या हल्ल्यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, जगामध्ये स्वतःला ‘दादा’ समजणाऱ्या इस्रायलच्या गुप्तचर यंत्रणेला आलेले अपयश. याचबरोबर, रॉकेटहल्ल्यांना सक्षमपणे प्रत्युत्तर देणाऱ्या ‘आयर्न डोम’ या क्षेपणास्त्रभेदी क्षेपणास्त्र यंत्रणेलाही असणाऱ्या मर्यादा. अशी क्षेपणास्त्रभेदी एस-४०० ही यंत्रणा भारताने रशियाकडून खरेदी केली आहे. इस्रायलमध्ये घुसून, इस्रायलच्या भूमीत येऊन नागरिक, सैनिकांचे हमासने अपहरण केले. इस्रायलमधील जेरुसलेम पोस्टवर सायबर हल्लेही आता होत आहेत. दीर्घकालीन चिघळलेले वाद, समस्या या संबंधित पक्षकारांनीच पुढाकार घेऊन सोडवाव्या लागतात. यावेळी आठवण होते, ती यासिर अराफत यांची. १९९०च्या दशकात इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन अर्थात, पीएलओमध्ये ऐतिहासिक करार झाला. ‘ऑस्लो करार’ म्हणून तो ओळखला जातो. पीएलओच्या या भूमिकेला असलेल्या विरोधातूनच हमासची निर्मिती आणि पॅलेस्टिनींचे पुढचे राजकारण घडले. अरब-इस्रायल संघर्षाला आता इस्रायल-पॅलेस्टिनी किंवा अगदी इस्रायल-हमास, इस्रायली हिज्बुल्ला असे स्वरूप आले आहे. संबंधित पक्षकारांनी पुढाकार घेऊन समस्या न सोडविल्यास आणि इतर देशांना त्यासाठी शिरकाव करू दिला, तर संबंधित देश त्यांचे हित साधतात. संघर्ष मात्र संपत नाही. इस्रायल-पॅलेस्टाइन या दीर्घकालीन चिघळलेल्या समस्येला गरज आहे, ती प्रगल्भ नेत्यांची. युद्धाच्या या धामधुमीत प्रगल्भतेचा असा आशेचा किरण दिसणे दुर्मीळच!