डान्सबारबंदीचे धोरण ‘कडक’... नेमके काय होणार?

डान्सबारसंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी सुरू आहे. सरकार आणि डान्सबारमालक यांच्यातील दीर्घ लढाईनंतर या धोरणाची उत्सुकता वाढली आहे.

रवींद्र राऊळ, मुक्त पत्रकार 

कानठळ्या बसवणारे ढणढणते म्युझिक, लखलखते लेझर लाइट्स, काचेच्या ग्लासांचा किणकिणाट आणि छोटेखानी फलाटावर थिरकणाऱ्या बारबालांवर होणारा नोटांचा वर्षाव. २० वर्षांपासून बंद पडलेला डान्सबारचा हा माहोल कधी एकदाचा पूर्ववत सुरू होतोय, यासाठी डान्सबारमालकांची लॉबी शर्थीचे प्रयत्न करत असताना आता राज्य सरकार डान्सबारसंबंधी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तयारीत असल्याने त्याकडे या लॉबीचे डोळे लागून राहिले आहेत. सरकार आणि डान्सबारमालक यांच्यात गेली दोन दशके सुरू असलेल्या शह-काटशहच्या न्यायालयीन लढाईनंतर या सुधारणांमुळे आतापर्यंतचे डान्सबारबंदीचे धोरण यापुढे नेमके कसे असेल, याची उत्सुकता साऱ्यांनाच आहे. 

पूर्वीच्या हिंदी चित्रपटांमध्ये दाखवला जाणारा मुजरा त्या काळात मुंबईतही प्रत्यक्षात होत असे. कालांतराने ते कोठे बंद पडले. १९८०च्या आसपास रायगडच्या खालापूर येथे पहिला डान्सबार सुरू झाला. अल्पावधीत ते लोण मुंबई महानगरात पसरलं. ही संधी साधत बेकार झालेल्या मुजरा नर्तिका बारमध्ये पसरल्या. त्यानंतर पाव दशक कमालीचा हैदोस घालून २००५ साली डान्सबारची प्रवेशद्वारे बंद होईपर्यंतच्या काळात अनेक बारमालक खंडणीसाठी ठार केले गेले. अनेक गुंड बारमध्ये मारले गेले. असंख्य बार हे गुन्हेगारांच्या कारवायांचे मूक साक्षीदार ठरले. अनेक बारबालांची अपहरणे होत त्यांच्यावर अत्याचारही झाले. मुद्रांक शुल्क घोटाळ्याचा सूत्रधार अब्दुल करीम तेलगीसह अनेक गुन्हेगारांनी दौलतजादा केली. भ्रष्टाचाराचा अगणित पैसा येथेच मुरला आणि अंडरवर्ल्डने येथेच आपला अड्डा जमवला. कोणत्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत किती डान्सबार आहेत हे पाहत तेथे पोस्टिंग मिळवण्याची मारामार पोलिस अधिकाऱ्यांमुळे झाली.

डान्सबारबंदी लागू झाली तेव्हा केवळ मुंबईतच ७०० डान्सबार होते. त्यातील अवघे ३०७ बार वैध होते. या धंद्यावर थेट अवलंबून असलेल्या एकूण ७५ हजार बारबाला आणि इतर कर्मचारी असे मिळून दीड लाख लोक बेकार झाले. वार्षिक ४० हजार लाख कोटींची उलाढाल असलेली एक मोठी इंडस्ट्री बंद पडली. मेकअपची सामग्री, भरजरी कपडे, नजराणे असे अप्रत्यक्ष उद्योगही थंडावले. बेकारीसारखे काही प्रश्न निर्माण झाले खरे; पण डान्सबार जोमात असतानाचे प्रश्न त्याहीपेक्षा घातक होते. ज्वलंत सामाजिक प्रश्न लक्षात घेऊन लागू केलेली डान्सबार-बंदी न्यायालयीन पातळीवर हेलकावे खात राहिली.
बंदीनंतर वर्षभरातच बंदी असंविधानिक असल्याचे म्हणत या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असता, बंदी हटवण्यात आली. लगेचच राज्य सरकारने अपील केल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आणि तेथेही उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवण्यात आला. त्यावर राज्य सरकारने बंदी कायम ठेवण्यासाठी विधानमंडळाच्या दोन्ही सदनात विधेयक मंजूर केले, पण डान्सबारमधील डोळे विस्फारून टाकणारी माया लक्षात घेत त्याविरोधात बारमालकांनी  सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २०१९ मध्ये बारमध्ये नृत्य सादरीकरण करण्याबाबत राज्याला अपवाद करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा केला. त्यात महिलांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी नर्तिकांवर पैशांचा वर्षाव करण्यास बंदी घातली असली, तरी त्यांना टीप देण्यास परवानगी दिली. दरम्यान, राज्यातील परिस्थिती बदलली आहे. राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याची गरज असताना न्यायालयाने दिलेले निर्देश ही राज्य सरकारला इष्टापत्ती वाटू शकते. आता डान्सबारबंदी कायदा ‘कडक’ करण्यासाठी संभाव्य तरतुदी नेमक्या काय असतील, हे पाहण्यासारखे असेल. डान्सबार फ्लोअरवर चारपेक्षा अधिक बारबाला नकोत, बारबाला आणि ग्राहकांमध्ये किमान दोन मीटरचे अंतर असावे, ग्राहकांना डान्स फ्लोअरवर जाता येणार नाही, बारमध्ये धूम्रपानास मनाई आणि बारबालांचे वय १८ वर्षांपेक्षा कमी नसावे, असे काही नियम लागू केले जाण्याची चर्चा आहे. या सुधारणा नेमक्या काय असतील आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
ravirawool66@gmail.com