घोषणांचा कोरडा पाऊस

प्रत्येक मंत्रालयाने दिवसाकाठी एक घोषणा केली पाहिजे असा दंडकच बहुधा मोदींच्या व फडणवीसांच्या सरकारने काढला असावा. त्याचमुळे त्यांचा पाऊस देशावर आणि राज्यावर पडताना दिसत आहे. खऱ्या पावसाची जागा या घोषणांनी घेतल्यामुळे खºया मेघगर्जना थांबल्या आणि पाऊसही यायचा राहिला. मुख्यमंत्री दरदिवशी किमान पाच घोषणा करतात. मुनगंटीवारही मग त्यांच्याशी स्पर्धा करतात. ही स्पर्धा आता अनिल बोंडे या ‘आल्सो रॅन’ मंत्र्यांपर्यंत पोहोचली असून त्यांच्या आश्वासनांच्या गर्जनांनीच आकाश व्यापले आहे. या गर्जना एकामागोमाग एक अशा येतात की त्या लक्षात राहत नाहीत आणि तसे काही झाले नाही की त्यांची शहानिशाही कुणी करीत नाही.

गावयुक्त शेतीचे काय झाले आणि गावमुक्त धरणांचे काय झाले? त्यातच गडकरींचे रस्ते, जावडेकरांच्या शालेय शिक्षणाच्या दुरुस्त्या असतात, त्याखेरीज अल्पसंख्याकांना दुरुस्त करून सडकेवर आणायचे केंद्राचे सांगणे असते. काश्मीर तत्काळ शांत करायचे असते, कर्नाटकचे सरकार पाडले आता बंगाल, मग राजस्थानची सरकारे पाडायची असतात. काम फार व त्यामुळे घोषणाही फार. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र व राज्यांनी अशा किती घोषणा केल्या आणि त्यातल्या जमिनीवर किती आल्या याचा हिशेब कधी तरी मांडला पाहिजे. बेकार तसेच राहिले, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या तशाच राहिल्या. मग मनात येते की निदान आश्वासने थांबवा. समाजाला खोट्या आशा दाखवू नका, सुधारणा नकोत आणि घाईही नको. नेहरूंनी देशात अनेक मोठी धरणे, भाकरानांगल, हिराकुंड वगैरे बांधायला घेतली आणि ती वेळेत पूर्ण केली. शेतीचे उत्पन्न पंधरा वर्षांत बारा टक्क्यांनी वाढविले, औद्योगिक उत्पादन वीस टक्क्यांच्या पुढे नेले, दुष्काळ इतिहासजमा केले आणि शेतकºयांनाही शांत केले. त्यांना जे जमले ते या सरकारलाही जमावे. नेहरू घोषणा अमलात आल्यानंतरच त्याविषयी बोलत.

भाकरानांगल व हिराकुंड यांना त्यांनी आधुनिक तीर्थस्थाने म्हटले. आता तीर्थ नाही, गंगा शुद्ध नाही आणि गंगेत जहाजे चालवायच्या घोषणा हवेतच आहेत. हिंदूंच्या बालविवाहांना आळा घालणारा कायदा करून किती वर्षे झाली? स्त्रियांना संरक्षण देणारे कायदे कधी व किती झाले? शेतकºयांना मदत, आदिवासींना साहाय्य वगैरे कधी पुरे होणार? बुलेटची घोषणा होणे, मेट्रोचे सांगाडे उभे होणे वा चांद्रयानाचे सोहळे साजरे होणे हे प्रगतीचे लक्षण आहे. मात्र यापैकी कितींचा सामान्य माणसांच्या आयुष्याशी संबंध येतो? की ही माणसे सरकारच्या लेखी राहिलीच नाहीत. सातवा आयोग आला, आठवाही आणा, पण नोकºया नसणाºया बेकारांना काही देणार की नाही? संपत्ती वाढली, पैसा वाढला, राष्ट्रीय उत्पन्न पाच टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे सांगितले गेले. मग हा पैसा गेला कुठे व जातो कुठे? यंदाच्या अंदाजपत्रकात कोणत्या विषयावर किती खर्च व्हायचा याचे निश्चित आकडे नाहीत. एखादा निबंध असावा तसे ते तयार केले गेले. परिणामी कोणत्या विषयाचे काय झाले, त्यावर किती खर्च झाला, त्याचे उत्पन्न वाढले की कमी झाले हे विचारायचीही सोय राहिली नाही. याला खरेपण म्हणत नाही, याला मुत्सद्दीपण म्हणतात. अंदाजपत्रकाचे दस्तऐवज बॅगेतून दिले काय आणि बासनात बांधून दिले काय, ते लोकांपर्यंत पोहोचतील तरच त्याचा उपयोग होईल. मात्र नुसत्या घोषणा व गर्जनांनीही आनंदी होणारा एक मोठा वर्ग आता समाजात तयार झाला आहे. त्याला महागाईची झळ नाही, सुधारणांचा जाच नाही आणि त्याला पाहता येणारा भ्रष्टाचार हा ‘त्यांच्याच माणसांचा’ असल्याने क्षम्यही आहे. सामान्य माणसांना व्यासपीठ नाही, माध्यमांना वाचा नाही, विरोधक दुबळे आहेत आणि गरीब? त्या बिचाºयांना तर त्यांचे प्रश्न पुरेसे कळायचेच राहिले आहेत. बोलका वर्ग प्रसन्न व समाधानी असला की समाज शांत व सरकारही प्रसन्न असते. आताशा अशी शांतता व प्रसन्नता आपण अनुभवत आहोत. ते तिकडे काही जण ओरडतात, पण ते सारे दुर्लक्ष करावे असे असते. कारण त्यांच्यामागे मतांचे गठ्ठे नसतात आणि ते दुबळेही असतात.

गेल्या पाच वर्षांत केंद्र व राज्यांनी अशा किती घोषणा केल्या आणि त्यातल्या जमिनीवर किती आल्या याचा हिशेब कधी तरी मांडला पाहिजे. बेकार तसेच राहिले, शेतकºयांच्या आत्महत्या तशाच राहिल्या. मग मनात येते की निदान आश्वासने थांबवा.