पाणी नियोजनाचाही राज्यात दुष्काळ

महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पत्नी सुमनताई यांनी नागपूरच्या अधिवेशनात विधान भवनाच्या पायरीवर एक दिवसाचे उपोषण केले.

- वसंत भोसले

महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पत्नी सुमनताई यांनी नागपूरच्या अधिवेशनात विधान भवनाच्या पायरीवर एक दिवसाचे उपोषण केले. हिवाळी अधिवेशनात असे उपोषण, धरणे किंवा मोर्चे नित्याचेच असतात. विविध समाज घटकांच्या विविध मागण्या त्यातून पुढे येतात. त्यापैकी अनेक राजकीयसुद्घा असतात; मात्र सुमनताई पाटील यांचे उपोषण साध्याच मागणीसाठी होते.
सांगली जिल्ह्याच्या दुष्काळी तालुक्यांना वरदान ठरतील, अशी मोठ्या उपसा जलसिंचन योजना करून ठेवल्या आहेत. शिवाय सातारा जिल्ह्यातून आरफळ कालव्यातूनसुद्घा पाणी सोडण्यात येते. या योजना करण्यासाठी आजवर सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यापैकी म्हैशाळ उपसा योजनेद्वारे आर. आर. पाटील यांच्या मतदारसंघाचा भाग असलेल्या तासगाव, आष्टा, कवठेमहांकाळ तालुक्यांसह मिरज, जत, आदी भागात पाणी दिले जाते. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी या योजना करण्यास पुढाकार घेतला. त्या पूर्ण झाल्या; मात्र चालविण्याचे नियोजनच करण्यात आले नाही. त्यामुळे दरवर्षी आठ ते दहा कोटी रुपये विजेचा खर्च कोणी करायचा, पाण्याचा लाभ घेणाऱ्याकडून तो कसा वसूल करायचा, याचे नियोजन झाले नाही. त्यामुळे म्हैशाळ योजनेवर राज्याच्या तिजोरीतून तेराशे कोटी रुपये खर्च करून चालू वर्षी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर योजना बंद पडली आहे. विजेचे संचित बिल सतरा कोटींवर पोहोचले आहे. आर. आर. पाटील असताना राज्याच्या राजकारणातील त्यांच्या वजनाचा वापर करून विविध मार्गाने राज्याच्या तिजोरीतून ही बिले भागविली जात असत. त्यामुळे पाणी फुकट मिळते, आपण कशाला भरा, अशी खात्री शेतकऱ्यांची झाली. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पाण्याचे लाभार्थी कोण, याची निश्चिती पाटबंधारे खाते करीत नाही. पाटबंधारे खाते म्हणते की एका आवर्तनाला हेक्टरी केवळ १५०० रुपये पाणीपट्टी असताना शेतकरी भरत नाहीत.
आपण ग्लोबल होण्याची भाषा करतो; मात्र पाणी असूनही दुष्काळातील शेतीला देण्याचे नियोजन करू शकत नाही. नव्या भाजपा सरकारला सांगलीच्या शेतकऱ्यांचे आजवर लाड केले असे वाटते. पैसे भरा, पाणी घ्या, अन्यथा दुष्काळात होरपळून जा, असेच धोरण आहे. गेली काही वर्षे सतत पाणी सोडण्यात आल्याने लाखो रुपये खर्चून शेतकऱ्यांनी द्राक्ष, डाळिंब आणि उसाची शेती विकसित केली. त्याला चालू वर्षी पाणीच नाही. हा केवळ नियोजनाचा दुष्काळ आहे. भाजपा सरकारनेही जुनी पद्घत मोडून काढून खर्चावर आधारित नियोजन करायला हवे. महाराष्ट्रातील जनतेचे तेराशे कोटी खर्चून योजना करायची आणि ती बंद ठेवून शेती वाळून जात असेल तर आपण करंटेच म्हणायला हवे. आर. आर. पाटील यांनी काय केले किंवा त्यांच्या सरकारची धोरणे चुकीची होती, हे सिद्घ करून नव्या बदलाची नांदी करायला नव्या सरकारला संधी होती. मात्र, त्यांनी ती गमावली. त्यांनी शेतकऱ्यांना चुकीच्या सवयी लावल्या; पण शेती पिकत तर होती. सुमारे ३० ते ४० हजार हेक्टर्स शेतीत पिके येण्यासाठी आठ ते दहा कोटी रुपये शासनाचे खर्ची पडले तरी चालतील, पण योजनाच बंद करणे शहाणपणाचे नाही. पैसे भरणाऱ्यांना पाणी देऊ, पाणी वापरणाऱ्यांना थोडे का असेना पैसे द्यावेच लागतील, हे स्पष्ट बजावून योजना चालू केली पाहिजे. शासनाने स्वत:च्या नियोजनाचा दुष्काळ हटविला पाहिजे. राज्यकर्त्यांना काय ते हिताचे कळते, शेतकऱ्यांना कळत नाही, असे मानायचे दिवस राहिलेले नाही. पैसे नाही तर पाणी नाही असे म्हणून तुम्ही जगूच देणार नाही, असे म्हणणार असाल तर हे अच्छे दिन नव्हेत, त्यामुळे सुमनताई पाटील यांच्या उपोषणाच्या निमित्ताने जुन्या चुका सुधारण्याची संधी चालून आली आहे.
महाराष्ट्राचा बहुतांश भाग दुष्काळाने होरपळला असताना कृष्णा खोऱ्यातील नद्यांवर धरणे झाली आहेत. पाणी आहे, ते देण्याचे नियोजन नसल्याने शेती वाळून जावी, हे भयानक सत्य समोर येते आहे. याची तातडीने नोंद घेऊन शासनाने धोरण बदलण्याची गरज आहे.