स्वप्नरंजनाचे पॅकेज

निसर्गाच्या व्याकरणात व सत्ताधाऱ्यांच्या समीकरणात दुष्काळाचा ‘काळ’ नेमका कोणता, ते समजून घेण्याची हीच वेळ आहे. चार महिन्यांपासून रखडलेले केंद्राचे दोन हजार कोटींचे दुष्काळी पॅकेज जाहीर झाले आणि आजवरच्या मदतीपेक्षा चार पट अधिक अशी ‘ऐतिहासिक तुलना’ करत भक्कम कामगिरी केल्याचा तोरा केंद्राने मिरवला. भाजपा-शिवसेनेच्या खासदारांसह, मुख्यमंत्री- महसूलमंत्र्यांनी गृहमंत्री-पंतप्रधानापर्यंत साऱ्यांच्या भेटी घेतल्यावर ही मदत पदरी पडली. डिसेंबर २००५ ते मार्च २०१४ पर्यंत १७ हजार कोटी रुपये राज्य व केंद्राने खर्ची घातले. तर राज्य व केंद्राने नव्याने नऊ हजार कोटींचे नियोजन केले. पण समस्या कायम आहे! हा देश शेतकऱ्यांचा आहे, कृषिप्रधान आहे यावर विश्वासच बसत नाही. शेतीतून रोजगार वाढविण्याची क्षमता कमी आहे, असे मानून देशाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकऱ्यांकडे सरळसरळ दुर्लक्ष केले जाते. डोळे गरगरविणाऱ्या १७ लाख कोटींच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून अडीच लाख कोटी शेतीसाठी ठेवले आहेत, त्यातील दोन हजार कोटींचे दुष्काळी पॅकेज केंद्राने राज्याला दिले. ‘ऐतिहासिक तुलना’ करताना प्रत्यक्षात समुद्रातून एक थेंब वाट्याला यावा अशीच ही केंद्रीय मदत आहे. याउलट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात हजार कोटींची मदत जाहीर करून केलेले नियोजन केंद्राच्या या ‘ऐतिहासिक’ मदतीपेक्षा नक्कीच सरस आहे. मुळात, पॅकेज हा कायमस्वरूपी उपाय कधीच होऊ शकत नाही. संपूर्ण कर्ज व व्याज माफी (यूपीए सरकारच्या ७२ हजार कोटींच्या कर्जमाफीत राज्याच्या वाट्याला दहा हजार कोटी आले. ते घोळ अजून संपलेले नाहीत.), वीजबिल माफी हाही यावरील उपाय नाही. पण दुष्काळामुळे त्या-त्या भागातील अर्थव्यवस्था कोलमडत असली तरी दुष्काळाभोवती फिरणारे अर्थचक्र ‘दुष्टचक्रालाही’ लाजवणारे आहे. गोखले इन्स्टिट्यूट आॅफ सायन्सेस, डॉ. स्वामीनाथन, डॉ. नरेंद्र जाधव, टाटा इन्स्टिट्यूट यांनी सुचविलेल्या अनेक उपायांपैकी काही लागूही पडले. पण जखम सुकली नाही. दरवेळी १९७२ च्या भयाणतेची तुलना होते, कथा ऐकविल्या जातात. पॅकेज मागितले जाते. जलव्यवस्थापनाचे अनेक अहवाल आहेत पण दुष्काळाच्या मगरमिठीतून राज्याची सुटका होत नाही. शेजारील आंध्रात १४० व मध्य प्रदेशात १५९ तालुक्यात दुष्काळ पडायचा. आंध्राने कृषी व जलव्यवस्थापन, पाण्याचा पुनर्वापर, पाण्याचे होणारे क्षारीकरण यासाठी इस्त्रायलची मदत घेतली. मध्य प्रदेशने शेततळे, लघुबंधारे अशा छोट्या-छोट्या उपचारांद्वारे सिंचनाखालील क्षेत्रात मोठी वाढ केली आहे. महाराष्ट्रात ‘दहा वर्षांत पैसे आले व ते जिरले’ दहा वर्षांतील केंद्रीय व राज्याच्या कृषिमंत्र्यांची दुष्काळ, अवकाळी आपत्तीतील विधाने मोठी भन्नाट आहेत. ‘दीर्घकालीन उपाय शोधण्याचे प्रयत्न होत असून, राज्य व केंद्र सरकारच्या समन्वयातून शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाईल’, असे ठोकून दिले आहे. झळ बसलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांना याचा कधीच जाब विचारलेला नाही. २०१२मध्ये उत्तर भारतातील बुंदेलखंड भागातील दुष्काळ कायमचा संपविण्यासाठी केंद्राने तीन हजार कोटींचे पॅकेज दिले होते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रालाही पॅकेज मिळवू, असे शरद पवार म्हणाले होते. कुठे गेले ते पॅकेज? खरे तर, दुष्काळ असा झटक्यात संपविणे शक्य नाही, मदतीच्या पॅकेजसाठी सावकारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या या विषयांचेही ‘पॅकेज’केले जाते. सिंचनाच्या सोयी व शेतीच्या बांधावर पाणी पोहोचणे गरजेचे आहे. दुष्काळाचा केंद्रबिंदू फक्त शेतकरी नसून, त्या भागातील संपूर्ण अर्थव्यवस्थाच दुष्काळाची बळी असते. राज्यातील २२८ तालुक्यांत (१९ हजारांवर गावे) अपुरा पाऊस होतो, तेथील पाणीसमस्या सुटलेली नाही. जिथे सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस होतो, तिथे जिरवला, साठवला गेलेला नाही. देशातील लहान-मोठ्या धरणांपैकी सर्वाधिक धरणे महाराष्ट्रात आहेत. परंतु, पाणी वाटपातील संघर्ष रोज वाढतोच आहे. अधिकाधिक पाणीसाठे निर्माण करणे, त्याचे समन्यायी पद्धतीने वाटप व पाणी वापराची कार्यक्षमता सुधारणे आदि उपाययोजना कधी होतील. राज्यातील सिंचनाचे प्रमाण १८ टक्क्यांपेक्षा अधिक नाही, हजारो कोटी ओतून आताचे प्रकल्प पूर्ण झाले तरी, सिंचनाचे प्रमाण ३४ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसेल. तर मग राज्याच्या अन्य भागाचे काय, हा प्रश्न मोठा विचित्र आहे, ना?
- रघुनाथ पांडे