मुक्काम पोस्ट, महामुंबई: नालेसफाईची पोलखोल! आता अधिकाऱ्यांचा पगारही ठेकेदारांनी द्यायचा का?

...तर मुंबईला बुडण्यापासून कोणीही वाचवू शकणार नाही

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

मुंबई महापालिकेत नालेसफाईचे काम कसे चालले आहे, याचे एक स्टिंग ऑपरेशन ‘लोकमत’ने केले. त्यावर महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी चौकशी समिती नेमली आहे. पंधरा दिवसांत अहवाल द्या, असे आदेश त्यांनी दिले आहेत. नालेसफाईच्या नावाखाली जे चालू आहे, ते भयंकर आहे. ज्या ठेकेदारावर गुन्हा दाखल झाला आहे, ज्याच्यावर शेकडो कोटींच्या भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. तरीही, नालेसफाईचे काम पुन्हा त्याच ठेकेदाराला मिळत असेल, तर त्याला ते काम कोणी दिले?, कुठल्या निकषावर दिले? आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही तो त्याचे काम कुठे आणि कसे करत आहे?, हे मुंबईकरांना समजले पाहिजे. जर असे काही नसेल, तर महापालिकेने ते देखील सांगितले पाहिजे. मात्र, चुका झाल्या असतील, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.

नालेसफाईच्या नावाखाली खासगी बिल्डरांच्या बांधकामावरील राडारोडा उचलून नेला जात असेल, तर ती बाब अत्यंत गंभीर आहे. ‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये एकाही ठिकाणी महापालिकेचा अधिकारी, कर्मचारी दिसला नाही. मात्र, महापालिका ज्या पद्धतीच्या नोंदी करते, त्या सगळ्या नोंदी ठेकेदारांची माणसेच व्यवस्थितपणे सिस्टीमवर करताना दिसली. अधिकारी स्पॉटवर जात नसतील आणि त्यांच्या अपरोक्ष ठेकेदाराची माणसे सिस्टीमवर सगळ्या गोष्टी डाऊनलोड, अपडेट करत असतील, तर ही केवळ महापालिकेची फसवणूक नाही. ही हजारो कोटींचा कर भरणाऱ्या मुंबईकरांसोबत केलेली चारसौ बीसी आहे. अशी फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई  न करता पाऊस वेळेच्या आधी आला, असे म्हणून पावसावर खापर फोडणे यापेक्षा दुसरी भयंकर चेष्टा असू शकत नाही. महापालिकेने नालेसफाईसाठी ४०० कोटींचे बजेट ठेवले आहे. त्यावर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार प्रसाद लाड यांनी नालेसफाईत १०० कोटींचा भ्रष्टाचार होत असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे. सत्ताधारी पक्ष असे बोलत असेल, तर या प्रकरणाची कसून चौकशी झालीच पाहिजे.

छोट्या-मोठ्या नाल्यातील गाळ काढण्याच्या कामांची माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) आधारित सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने प्राप्त केली जाते. नाल्यांमधून गाळ काढण्याच्या कामांमध्ये परिणामकारकता व पारदर्शकता सुनिश्चित केली जावी, यासाठी महापालिका मुख्यालयात ‘वॉर रूम’ स्थापन केले आहे. या ‘वॉर रूम’मधून प्रत्यक्ष कार्यस्थळी सुरू असलेल्या कामांवर संनियंत्रण व देखरेख ठेवण्यात येते. दररोज सकाळी ८ वाजेपासून ते रात्री ११ वाजेपर्यंत दोन सत्रांमध्ये या ‘वॉर रूम’मधून महानगरपालिका प्रशासनाचे गाळ काढण्याच्या कामकाजावर पारदर्शकता आणि संनियंत्रणाकामी लक्ष ठेवण्यात येत आहे. त्यासाठी या वॉर रूमममध्ये एका अभियंत्यासह तीन जणांचा चमू नेमण्यात आला आहे.

नाल्यांमधून गाळ काढण्याच्या कामांसाठी प्रशासनाने छायाचित्रण (फोटोग्राफी) समवेत ३० सेकंदांचे चित्रीकरण (व्हिडीओ) बंधनकारक केले आहे, तर लहान नाल्यांमधून गाळ काढण्यापूर्वीचे आणि नंतरचे सीसीटीव्हीद्वारे चित्रीकरण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासन या कामकाजावर बारकाईने नजर ठेवून आहे, असा महापालिकेचा दावा असला, तरी ज्या गोष्टी समोर आल्या आहेत त्या धक्कादायक आहेत. त्यात फक्त ज्युनिअर इंजिनीअरच नाही, तर त्या-त्या विभागाचे वॉर्ड ऑफिसर आणि नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेले अधिकारी यांच्या सहभागाशिवाय अशा गोष्टी होऊ शकत नाहीत.

मिठी नदीच्या सफाईत ६५ कोटींचा घोटाळा झाल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. एसआयटीच्या तपासानंतर पालिकेच्या अधिकारी आणि ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. मृत व्यक्तीच्या करारावर सह्या असल्याचे समोर आले. इथे तर जिवंत अधिकारीच कामाच्या जागी उपस्थित नव्हते. गोवंडी, मानखुर्द भागांतही नालेसफाईच्या नावाखाली विक्रोळीतील खासगी बांधकामावरचा राडारोडा उचलला जात असल्याचे समोर आले आहे. जे चालू आहे ते संघटित गुन्हेगारीच्या प्रकारात मोडणारे आहे. मिठी नदीच्या सफाईत देखील लॉग शीटमध्ये हेराफेरी केल्याचे एसआयटीने उघड केले आहे. स्टिंग ऑपरेशनमध्ये सह्या केलेले कोरे लॉग बुक ठेकेदाराची माणसं हाताळताना दिसत होती. त्यामुळे गाळ उपसण्याच्या नावाखाली भ्रष्टाचार करण्याची कार्यपद्धती दोन्ही प्रकारांत सारखीच दिसत आहे. 

मिठी नदी सफाई प्रकरणात अधिकारी, ठेकेदारांवरही एसआयटीने काही दिवसांपूर्वीच गुन्हे दाखल केलेले असताना, एकाही अधिकाऱ्याच्या मनात कसलीही भीती नाही. जवळपास दहा ते पंधरा मोबाइल ठेकेदाराची माणसं अधिकाऱ्याच्या नावाने हाताळत असतील, तर याची कोणत्याही दबावाशिवाय चौकशी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा संपूर्ण यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. हे थांबवले नाही, तर मुंबईला बुडण्यापासून कोणीही वाचवू शकणार नाही. ठेकेदारांची मनमानी अधिकाऱ्यांना अधिकृतपणे पगार देण्यापर्यंत गेली, तर मुंबईची अवस्था अत्यंत बिकट होईल, वाईट होईल. अतिक्रमण करणाऱ्या वॉर्ड ऑफिसरवर गुन्हे दाखल केले पाहिजेत, असे एकदा तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणाले होते. मात्र, तेव्हाही आणि आजपर्यंत एकाही वॉर्ड ऑफिसरवर अतिक्रमण का झाले, म्हणून गुन्हा दाखल झाला नाही. त्याचप्रमाणे नालेसफाईचे झाले, तर ते मुंबईकरांचे दुर्दैव.