डॉ.सिंग यांनी केली पेरणी, मोदींनी साधली पर्वणी

संसदेतील माझे विरोधक या दोहोंच्या तुलनेत इतिहास माझ्याकडे अधिक दयेने आणि सहानुभूतीने पाहील’, असे उद्गार माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोेहनसिंग यांनी काढले होते.

‘वर्तमानकालीन माध्यमे आणि केवळ तेच नव्हे तर संसदेतील माझे विरोधक या दोहोंच्या तुलनेत इतिहास माझ्याकडे अधिक दयेने आणि सहानुभूतीने पाहील’, असे उद्गार माजी पंतप्रधान डॉ.मनमोेहनसिंग यांनी २०१४ साली पुन्हा पंतप्रधान होण्याची इच्छा नसल्याचे जाहीर करताना काढले होते.
डॉ.सिंग यांची पंतप्रधानपदाची कारकीर्द संपुष्टात आली त्याला आता दोन वर्षांहून अधिकचा काळ लोटला आहे. त्यांचे उत्तराधिकारी नरेन्द्र मोदी यांची झगमगाटी कारकीर्द पाहू जाता नखशिखांत सज्जन असलेल्या डॉ.सिंग यांची प्रतिमा आजच्या नव्हे तर दुसऱ्याच कुठल्याशा कालखंडातील असावी असे वाटते. या दोहोंचे व्यक्तिमत्व आणि त्यांची कारकीर्द यांच्यात तुलना करण्याची खरे तर हीच योग्य वेळ आहे. कारण भारतीय अर्थकारणाला संपूर्णपणे वेगळी आणि खुलेपणाची दिशा देणारे जे अंदाजपत्रक देशाचे अर्थमंत्री म्हणून डॉ.सिंग यांनी संसदेत सादर केले होेते, त्याला याच आठवडाअखेर २५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. पण त्या महत्वाच्या घटनेचा रौप्य महोत्सव थाटामाटात साजरा होईल वा आत्मगुणगान केले जाईल, असे काहीही होणार नाही. कारण पंतप्रधान असताना डॉ.सिंंग जितके आत्मरत आणि काहीसे लाजाळू होते तसेच आज निवृत्तीसम जीवनातही ते तसेच आहेत. प्रचलित राजकारणातील त्यांचे स्थान निश्चित करायचे झाल्यास त्यांचा उल्लेख सोनिया गांधी यांच्या उपकारांच्या ओझ्याखाली दबले गेलेले अत्यंत दुबळे पंतप्रधान असा केला जाईल किंवा मंत्रिमंडळातील आपल्या अत्यंत लोभी मंत्र्यांना अटकाव करण्यात अयशस्वी ठरल्याबद्दल त्यांची तुलना महाभारतातील धृतराष्ट्राशीदेखील केली जाईल.
पण तेच जर आपण थोडे मागे म्हणजे १९९०च्या वर्षात जाणार असू तर आपल्याला पूर्णपणे वेगळ्या डॉ.सिंग यांचे दर्शन घडू शकेल. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा आणि देशातील अंतर्गत आणीबाणीचा काळ वगळता १९९० ते १९९२चा काळ देशासाठी मोठा कठीण होता. विश्वनाथ प्रतापसिंह यांनी मंडल आयोगाच्या आरक्षणविषयक शिफारसी स्वीकृत करुन जातीयतेच्या आधारावर देश दुभंगण्यासारखी स्थिती निर्माण करुन ठेवली होती. भाजपाने पुन्हा राममंदिराची आग पेटवून दिली होती. या आगीत बाबरी मशिदीचे पतन झाले आणि देशाच्या अनेक भागांमध्ये जातीय दंग्यांचा वणवा पेटला. एका माजी पंतप्रधानाची हत्त्या झाली होती, काश्मीर पेटले होते आणि पंजाब धगधगत होते. त्याच सुमारास देश आर्थिक दिवाळखोरीच्या कड्यापर्यंत पोहोचला होता. आयातीसाठी केवळ तीन आठवडे पुरेल इतकेच परकीय चलन शिल्लक होते आणि तात्पुरता उपाय म्हणून परदेशात सोने गहाण ठेवण्याची पाळी आली होती. अशा अत्यंत बिकट स्थितीत डॉ.सिंग यांना देशाच्या अर्थ-नावेचे सुकाणे हातात घेण्यास सांगण्यात आले होते.
अगदी अलीकडच्या एका मुलाखतीत डॉ.सिंग असे म्हणाले की, ‘निर्णयकर्त्यांना त्यांची निर्णयक्षमता सिद्ध करण्यासाठी एखादे घोर संकटच यावे लागते’. त्यांच्या या निरीक्षणावर वाद होऊ शकतो. पण डॉ.सिंग यांनी तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली आपले काम चोख बजावले. आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणातून उत्पन्न होऊ शकणारे राजकीय आव्हान राव यांनी अत्यंत कौशल्याने हाताळले व त्याबद्दल त्यांना त्याचे श्रेय द्यावेच लागेल पण डॉ.सिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी जे काम केले त्याचे श्रेय कोणालाही हिरावून घेता येणार नाही. राव हे एक धुरंधर राजकारणी होते आणि आघाडीचे सरकार चालविण्याची पुरेपूर क्षमता त्यांच्यापाशी होती. परंतु डॉ.सिंग यांच्या उदारीकरणाच्या धोरणाकडे देशांतर्गत आणि देशाबाहेर संशयाच्या नजरेने पाहिले जात असताना या धोरणाला विश्वासार्हता प्राप्त करुन देण्याचे काम खुद्द सिंग यांनीच केले. नव्या धोरणाचा देशांतर्गत उद्योग-व्यापाराला कोणताही उपसर्ग पोहोचणार नाही याबाबत संबंधिताना आश्वस्त करण्याची गरज होती आणि त्याचबरोबर अतिदक्षता विभागातील अर्थव्यवस्थेला तंदुरुस्तही करायचे होते. विद्वत्तेची पार्श्वभूमी, कामाची तडफ आणि प्रशासकीय कौशल्य यांच्या आधारे ते काम डॉ.सिंग यांनी लीलया केले.
तेव्हांच्या देशाच्या स्थितीचा विचार करता आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारण्यात फार मोठी जोखीम होती. मंडल आयोगापायी देशातील जाती-पातींचे कंगोरे तीक्ष्ण बनत चालले होते, राममंदिर उभारणीचा प्रश्न भाजपाने प्रतिष्ठेचा बनवला होता आणि बाजाराभिमुख आर्थिक उदारीकरणाने काँग्रेस पक्षाच्या परंपरागत समाजवादाच्या धोरणाला धक्का दिला होता.
आज आता २५ वर्षानंतर मंडलचा आवाज केवळ उत्तर प्रदेशात निवडणूक जाहीर होते तेव्हांच ऐकू येतो. गेल्या वर्षी पार पडलेल्या बिहारच्या निवडणुकीत जाती-पातींमधील उघड झालेल्या कंगोऱ्यांमुळे मंडलचा प्रभाव दिसून आला, पण आता तो केवळ हिन्दीभाषिक पट्ट्यापुरताच मर्यादित राहिला आहे. आज संपूर्ण देशात जाणवणारी एकमात्र बाब म्हणजे बाजारनियंत्रित महत्वाकांक्षी समाजरचना, विद्यमान पंतप्रधानांच्या व्याख्येतील ‘नव मध्यमवर्ग’. दैवदुर्विलास असा की, अन्य कोणत्याही सत्ताकारण्यापेक्षा नरेन्द्र मोदी हेच डॉ.सिंग यांनी १९९१ साली जी आर्थिक शक्ती उदयास आणली तिचे सर्वात मोठे लाभार्थी ठरले आहेत. ‘मनमोहनॉमिक्स’ नसते तर ‘मोदीनॉमिक्स’ उदयाला आलेच नसते. गेल्या दोन दशकात गुजरातची भरभराट झाली असेल आणि देशातील मध्यमवर्गात भरघोस वाढ झाली असेल तर त्याचे संपूर्ण श्रेय अर्थमंत्री डॉ.मनमोहनसिंंग यांच्याचकडे जाते. भाजपा तिचा स्वदेशीचा राग आळवत असतानाच्या काळातच डॉ.सिंग कठोर आर्थिक निर्णय घेत होते. आपल्या धोरणाची उद्योगविरोधी म्हणून हेटाळणी करणाऱ्यांना डॉ.सिंग यांनी दूर केले आणि त्यापायीच आता ‘मेक इन इंडया’ किंवा ‘स्टार्ट अप इंडिया’ अशाा चमकदार घोषणांचा उदय होऊ शकला. सिंग यांनी देशात जे उद्योगप्रधान वातावरण निर्माण केले तेच आता मोदी पुढे नेत आहेत.दुर्दैवाची बाब म्हणजे डॉ.सिंग यांच्या कारकिर्दीच्या दुसऱ्या सत्रात सरकारी भ्रष्टाचाराने जो कळस गाठला त्याचे मूळदेखील कुठेतरी आर्थिक उदारीकरणातच होते. या धोरणाने आर्थिक मक्तेदारीच्या माध्यमातून जसा नफाखोरीला वाव मिळाला तसाच तो भ्रष्टाचारालाही मिळाला पण ‘अपघाती पंतप्रधान’ असलेले डॉ.सिंग भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकले नाही. परिणामी २००९मध्येच त्यांनी निवृत्ती पत्करली असती आणि सत्तेत राहाण्यासाठी तडजोडी स्वीकारल्या नसत्या तर त्यांचे मूल्यमापन इतक्या कठोरपणे केले गेले नसते. पण म्हणून त्यांनी देशाला जी नवी दिशा दिली त्याबद्दल त्यांच्या बाबतीतला आदर आणि कौतुक कमी मात्र होत नाही.
ताजा कलम: गेल्याच आठवड्यात मी डॉ.सिंग यांना भेटलो आणि १९९१च्या काळातील घटनांवर दूरचित्रवाणीवरील मुलाखतीसाठी त्यांना विचारले. ‘मलाच माझ्याविषयी बोलायला कशाला सांगता. तसंही मी टीव्हीवर चांगला नसतो’, असे उद्गारुन डॉ.सिंग यांनी त्यांच्या पद्धतीने उसासा टाकला. मला वाटते, टीव्हीवर चमकण्यासाठी सारेच काही आतुर असतात, असे नव्हे.