डॉ. केळकर समितीचा अहवाल

सर्वागीण अनुशेष विदर्भाकरिताच कर म्हणून आहे? मग अशा राज्यात शेतक:यांनी आणि सामान्य जनतेने राहण्याचे नाकारले, तर याला उत्तर म्हणजे भावनिक भडक भाषणो होऊ शकत नाहीत.

सरकारी अहवाल  आणि न बदलणारी धोरणो !

सर्वागीण अनुशेष विदर्भाकरिताच कर म्हणून आहे? मग अशा राज्यात शेतक:यांनी आणि सामान्य जनतेने राहण्याचे नाकारले, तर याला उत्तर म्हणजे भावनिक भडक भाषणो होऊ शकत नाहीत. विस्तारभयास्तव आपण येथे विदर्भातील नष्ट झालेल्या व नव्याने निर्माण न झालेल्या औद्योगिकरणाची आकडेवारी दिली नाही. 

 

हे एकूण दारिद्रय़ 

विदर्भाला सक्तीने गेली 

58 वर्षे महाराष्ट्रात ढकलल्याचे परिणाम आहेत. यावर पश्चिम महाराष्ट्रातील मित्रंचे ठरावीक उत्तर असते, की विदर्भावर अन्याय झाला हे मान्य आहे, पण वेगळा विदर्भ हा काही त्यावर उपाय नाही! मग उपाय काय असे, विचारले तर सरकारी समित्या व एखादे मदतीचे पॅकेज एवढीच त्यांच्या विचारांची ङोप असते.

 

पण सरकारी अहवालांचे काय फलित झाले आहे  ? 1983 साली नेमलेल्या (अहवाल 1984) प्रा.वि.म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेतील समितीने म्हटले होते, की अनुशेष हटविण्यासाठी उपलब्ध विकास निधीपैकी 85} निधी अनुशेष निमरूलनावर खर्च करा आणि मुंबईतील औद्योगिक केंद्रीकरण कमी करा. सरकारने ते ऐकले नाही व जुळी मुंबई निर्माण करून आतार्पयत सतत मुंबई-ठाणो-पुणो-नाशिक या पट्टय़ात केंद्रीकरण वाढविले.

 

1995 पासून शेतक:यांच्या आत्महत्या मोठय़ा प्रमाणावर होत गेल्या. त्यावर टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेस, गोखले इन्स्टिटय़ूट, इंदिरा गांधी इन्स्टिटय़ूट ऑफ डेव्हलपमेंट, डॉ. सुधीर गोयल कमिटी, डॉ. नरेंद्र जाधव समिती, योजना आयोगाची डॉ. आदर्श मिश्र समिती इतक्या सर्वाचे अहवाल तयार झाले! त्या सर्व अहवालांचा महाराष्ट्राच्या कृषी धोरण बदलाकरिता सरकारने काय उपयोग केला?

 

शेतीचे साठलेले प्रश्न, अनियंत्रित औद्योगिकरणाचे विकसित प्रदेशात केंद्रीकरण, समतोल विकासासाठी 1956 मध्येच संविधानात जोडलेल्या 371(2) अनुच्छेद राज्यपालांच्या विशेष जबाबदारीत 2क्क्3 पासून अमलात येऊ लागल्याबरोबर त्याला न्यायालयात केलेली आव्हाने यांच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यपालांच्या सूचनेनुसार राज्य सरकारने डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकारी समिती 2क्1क् मध्ये नेमली. नव्या सरकारने त्या समितीचा अहवाल 3 डिसेंबर 2क्14 रोजी मंत्रिमंडळाला सादर केला. 

 

 दि. 8 डिसेंबरपासून सुरू होणा:या हिवाळी अधिवेशनात तो चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. त्यातली जी ठळक माहिती (संक्षिप्त) प्रकाशित झाली आहे ती अशी - केळकर समितीने अनुशेष संकल्पना, अनुशेष मापक इत्यादी टाळून भविष्यातल्या विकासासंबंधी बोलण्याचा प्रयत्न केला. खुद्द तेव्हाचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण त्या मताचे होते.  दांडेकर समितीने औद्योगिक केंद्रीकरणाला रोख लावण्याचे व त्यातून समतोल निर्माण करण्याचे सुचविले होते, मात्र तसे काही केळकर समितीने सुचविले नाही.