-डॉ. ह. नि. सोनकांबळे, सहायक प्राध्यापकभारतात शैक्षणिक धोरणाची जितकी चर्चा होते, तितकी शैक्षणिक वातावरणाची होत नाही. शिक्षण सक्तीचे असावे की ऐच्छिक असावे, हाच प्रश्न अजून सुटलेला दिसत नाही. म. फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यावर दीर्घ चर्चा केल्याचे आणि शाहू महाराजांनी, तर त्यांच्या राज्यात सक्तीच्या शिक्षणाचे धोरण राबविल्याचे दिसते. पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, तर प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार सर्वांगीण राष्ट्रीय प्रगतीच्या इमारतीचा पाया आहे. केवळ लोकांच्या खुशीवर हा प्रश्न सोपविल्यास प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार होण्यास कैक शतके लागतील, म्हणून प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत सक्तीचा कायदा करावा लागतो, असे सांगितले.
जगातील सर्व देशांनी सक्तीचा कायदा करूनच निरक्षरता हद्दपार केली असल्याचेही ते सांगतात. भारतीय संविधानाने सुरुवातीला हा विषय मार्गदर्शक तत्त्वाचा भाग बनवला व तो राज्यांसाठी ऐच्छिक कर्तव्याचा भाग म्हणून ठेवला.
२००२ मध्ये झालेल्या घटनादुरुस्तीने प्राथमिक शिक्षण हा विषय संविधानाच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग बनला. संविधानाने प्राथमिक शिक्षण हक्काचे, सक्तीचे आणि मोफत असण्याबरोबरच तो मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे, हे निश्चित केले, परंतु आजघडीला शिक्षण हा ऐच्छिकच विषय असल्याचे जाणवते. शिवाय सक्तीचे आणि मोफत शिक्षणाचे धोरण राबविण्यास सरकार इच्छुक नाही असेच दिसते. त्यामुळे भरमसाठ शुल्क, सक्तीच्या शिक्षणाऐवजी ते कुठे घ्यायचे हे लोकांच्या इच्छेवर सोडणे आणि यातून मूलभूत हक्काला डावलणे, असेच प्रकार सुरू झाले आहेत. या अनास्थेमुळे सरकारी शाळा बंद होत आहेत, तर खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे.
डॉ. आंबेडकरांना अपेक्षित होते शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण
जोपर्यंत शिक्षणाची सर्वस्वी जबाबदारी सरकार आपल्या अंगावर घेणार नाही, तोपर्यंत शिक्षण सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणार नाही. म्हणूनच, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण अपेक्षित होते. शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करून शिक्षण सक्तीचे केल्याशिवाय शेवटच्या घटकाला सुशिक्षित करता येणार नाही. ते म्हणतात की, आज भारतात प्रत्येक खेड्यात दक्षिण आफ्रिका आहे. त्यांना प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण हे एकमेव माध्यम आहे. जर सरकारने त्यांना शिक्षण ऐच्छिक केले, तर त्यांना शिक्षित होण्यासाठी जगाच्या अंताची वाट बघावी लागेल.
आज सरकार जरी असे सांगत असले की, भारताची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता सर्वांना शिक्षण सक्तीचे करणे आणि मोफत देणे शक्य नाही, परंतु शिक्षण सर्वांनाच मोफत असावे का? याचे उत्तर देत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात. शिक्षण सर्वांना सक्तीचे केले, तरी मोफत देणे आवश्यक आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. ज्यांच्यामध्ये फी देण्याचे सामर्थ्य आहे, त्यांच्याकडून ती वसूल करण्यास मुळीच हरकत नाही.
इंग्लंडमध्ये देखील जेव्हा प्राथमिक शिक्षण सक्तीने देण्याचा उपक्रम झाला, तेव्हा ते सर्वांना मोफत ठेवण्यात आले नव्हते. परंतु, त्या शिक्षणात एकसूत्रीपणा होता. नवीन शैक्षणिक धोरणाने एकसूत्रीपणा आणला असला, तरी भेदभाव संपेल का? हा खरा प्रश्न आहे.