कोरोना काळात ओळखीपाळखीच्या कुटुंबात रुग्ण असेल, ऑक्सिजनची गरज लागली किंवा रेमडेसिविरची तजवीज करायची आवश्यकता असली तर सोशल मीडियाच्या खिडकीतून आपण सहानुभूती दाखवतो. अन्यत्र विनासायास प्राप्त झालेले फोन नंबर फॉरवर्ड करतो. प्रेमभावनेने फारच मन उचंबळून आले तर एखादा फोन करून मदतीचा प्रस्ताव ठेवतो. मात्र, प्रत्यक्षात आपल्या मदत करण्याला किती मर्यादा आहेत, हे आपल्याला ठाऊक असते आणि समोरच्या व्यक्तीलाही ही लढाई आपली आपल्यालाच लढायची आहे, याची पूर्ण जाणीव असते.
वैयक्तिक पातळीवरील हे सत्य आणि जागतिक पातळीवरील महामारीच्या संकटाचा सामना करताना एखाद्या देशाकरिताचे वास्तव यात फार अंतर नाही. सध्या सगळे जग कोरोना संकटाचा सामना करीत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स वगैरे सर्वच देशांनी कोरोनाच्या दोन भीषण लाटांचा अनुभव घेतला आहे. त्यानंतर प्रयत्नपूर्वक लसीकरण करून परिस्थिती काबूत आणली. आता सध्या भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा विदारक अनुभव घेत आहे. भारतामधील रुग्णसंख्या दररोज नवनवे विक्रम करीत असल्याने अन्य देशांना चिंता वाटणे व अमेरिका, युरोपीय देश इतकेच काय चीन व पाकिस्तान या शेजारील देशांनी भारताला मदतीचा हात पुढे करणे हे निश्चितच सध्याच्या संकटाच्या काळात दिलासादायक आहे. त्यांनी दाखवलेल्या सदिच्छांबद्दल स्वागत करायला हवे. मात्र, ही केवळ कोरडी सहानुभूती असता कामा नये. भारतीयांना लसीचा पुरवठा करण्याकरिता लागणाऱ्या कच्च्या मालावरील निर्यातबंदी अमेरिकेने उठवावी, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी भारताने केली होती.
आता अमेरिकेतील भारतीयांचा ‘आवाज’ ऐकून अमेरिकेने मदतीचा हात पुढे करण्याची तयारी दाखवली आहे. अर्थात लसीच्या कच्च्या मालावरील निर्यातबंदी हटवली तर आणि तरच अमेरिकेचे हे भारतप्रेम सच्चे असल्याचे सिद्ध होईल. सध्या अमेरिकेकडे किमान १० कोटी कोविशिल्ड लसींचा साठा पडून आहे. अमेरिकी नागरिकांची पसंती फायजर, मॉडर्ना या लसींना आहे. अमेरिकी नागरिकांना लागणाऱ्या लसींचा साठा त्या देशाकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे आपण भारतावर उदार होऊन या १० कोटी लसींपैकी काही लसी भारताला दिल्यास भारत प्रेमाचा उमाळा खरा असल्याचे अमेरिका भासवू शकते. अर्थात त्यामुळे भारतामधील लसीची फारच किरकोळ गरज भागणार आहे. याखेरीज व्हेंटिलेटरपासून अन्य काही वैद्यकीय साहित्य भारताला देऊन वरवरचे प्रेम दाखवू शकते. त्यामुळे अमेरिकेची कृती त्यांचे प्रेम किती दाट आहे हे स्पष्ट करणार आहे. भारत प्रेमाचा कढ दाखवणारा दुसरा देश अर्थात चीन आहे.
गेले दीड-दोन वर्षे भारत-चीन सीमेवरील तणाव लक्षात घेता चीनने दाखवलेली मदतीची तयारी ही छद्मी वाटेल, अशीच आहे. लसीच्या कच्च्या मालावरील निर्यातबंदी उठवण्यास बायडेन यांनी चार दिवसांपूर्वी नकार दिला तेव्हा चीनच्या परराष्ट मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने भारताला लसीच्या कच्च्या मालाचा पुरवठा करण्याची तयारी दाखवली होती. केंद्रात भाजपची सत्ता असून रा. स्व. संघाच्या मुशीत तयार झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारकरिता चिनी ड्रॅगनची मदत घेणे हे महापातक असेल. गेल्या काही काळात देशवासीयांत निर्माण झालेल्या राष्ट्रवादी भावनेलाही लस निर्मितीकरिता चिनी मदत घेणे रुचणार नाही. चीन केवळ लसीकरिता कच्चा मालच काय चिनी लस व तीही अत्यंत स्वस्तात देण्यास तयार होईल.
भारतामध्ये १३२ कोटी लोकांना लसीचे दोन डोस द्यायचे आहेत. शिवाय ती मोफत देऊन राजकीय कुरघोडी करण्याची अहमहमिका सुरू झाली आहे. महागडी लस तयार करून मोफत देण्यात केंद्राने राज्य सरकारांवर जबाबदारी टाकल्यास त्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडू शकते. अशा वेळी चीनच्या कच्च्या मालापासून तयार केलेली किंवा चिनी बनावटीची लस मोफत देणे अधिक श्रेयस्कर ठरू शकते. मात्र, चिनी लस भारतीयांच्या अंगात खेळणार ही कल्पनाही बहुतांश भारतीयांच्या अंगाची लाहीलाही करणारी आहे. त्यामुळे आता भारताला अमेरिका की चीन कोण खरा मित्रत्वाचा हात पुढे करतो हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. अमेरिकेचा मदतीचा हात हातात घेणे हे भारतीयांना श्रेयस्कर वाटेल. जास्तीत जास्त लसींची उपलब्धता करून भारतीयांचे लसीकरण करणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. कोरोनाची सध्याची लाट आटोक्यात आणून भविष्यात हानी टाळण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे. सहानुभूती बरेच दाखवतील; पण संकटावर मात आपली आपल्यालाच करायची आहे.