विदर्भाला फसवू नका! हिवाळी अधिवेशनात प्रत्यक्ष कृतीतून विदर्भाला न्याय मिळावा

अधिवेशन नागपूरमध्ये होत असल्याने त्यात विदर्भातील प्रश्नांवर अधिक चर्चा स्वाभाविक आहे. तथापि, हे अधिवेशन केवळ विदर्भाचे नाही, महाराष्ट्राचे आहे. त्यातही ते विदर्भाचा विचार करणाऱ्या महाराष्ट्राचे असावे, असे अभिप्रेत आहे

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनासाठी उपराजधानी नागपुरात येणारे नेते व अधिकाऱ्यांचे वैदर्भीय जनता स्वागत करीलच. पण, राजकीय हाणामारीच्या पलीकडे तिच्या  काही अपेक्षाही आहेत. विदर्भाच्या उत्तर, पूर्व व दक्षिण सीमेला लागून असलेल्या अनुक्रमे मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व तेलंगणा या राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक काल-परवा आटोपली. महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने यापैकी पहिल्या दोन तर विरोधी बाकावरील काँग्रेसने तिसरे तेलंगणा जिंकले. तथापि, काँग्रेसच्या हातून छत्तीसगडची सत्ता गेली. या निकालांचे पडसाद अधिवेशनात उमटणारच.

लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने पक्षांना अस्तित्व, शक्ती दाखविण्याची ही संधी आहे. म्हणूनच सोमवारी, ११ डिसेंबरला काँग्रसने विधानभवनावर मोठा मोर्चा काढण्याचे ठरविले आहे. सोबतच यानिमित्ताने राजकीय उखाळ्यापाखाळ्या निघणार हेही नक्की. किंबहुना नागपूर अधिवेशनात काहीतरी धक्कादायक घडतेच, असा अनुभव आहे. तेव्हा, सध्या चर्चेत असलेल्या मुद्द्याच्या पलीकडे विधिमंडळातील चर्चा जाणार का, हा खरा प्रश्न आहे. अपेक्षेइतका पाऊस न पडल्याने आधीच खरीप संकटात आणि आता दिवाळीनंतरच्या अवकाळी पावसाने रब्बी हंगामाचे कंबरडे मोडले. शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे अद्याप झालेले नाहीत. कापूस, सोयाबीनचे भाव पडले आहेत. धानाला बोनस जाहीर झालेला नाही. शेती व शेतकरी संकटात आहेत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाज, तसेच ओबीसींमधील जातींमध्ये रणकंदन सुरू आहे. ललित पाटील प्रकरणाच्या निमित्ताने राज्यभर मादक द्रव्याच्या तस्करीचे रॅकेट कार्यरत असल्याचे उघडकीस आले आहे. वाढत्या गुन्हेगारीची प्रकरणे चर्चेत आहेत. हे मुद्दे अधिवेशनात गाजतील.

अधिवेशन नागपूरमध्ये होत असल्याने त्यात विदर्भातील प्रश्नांवर अधिक चर्चा स्वाभाविक आहे. तथापि, हे अधिवेशन केवळ विदर्भाचे नाही, महाराष्ट्राचे आहे. त्यातही ते विदर्भाचा विचार करणाऱ्या महाराष्ट्राचे असावे, असे अभिप्रेत आहे. म्हणून प्रश्न विदर्भाचे आणि संदर्भ महाराष्ट्राचे, असे चर्चेचे स्वरूप अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीआधी नागपूर हे मध्य प्रांत व वऱ्हाडाच्या राजधानीचे शहर होते. विदर्भ महाराष्ट्रात सहभागी होताना नागपूरचा राजधानीचा दर्जा गेला. राज्य पुनर्रचनेवेळी असा दर्जा जाणारे हे देशातील एकमेव शहर. तेव्हा, राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी, पावसाळी व हिवाळी अशा तीनपैकी एक अधिवेशन नागपूरमध्ये होईल, अशी तरतूद करण्यात आली. मात्र भावार्थाने हा शब्द पाळला जात नाही, याची खंत आहे. हे अधिवेशन केवळ सोपस्कार राहू नये.

राजधानी मुंबईसारखेच विधिमंडळाचे कामकाज नागपुरातही गांभीर्याने आणि तेही सहा आठवडे चालायला हवे. परंतु गेल्या ६३ वर्षांमध्ये असे अपवादानेही घडले नाही. ही जबाबदारी महाष्ट्रातील नेत्यांवर अधिक आहे. कारण, तसा शब्द उर्वरित महाराष्ट्रातील नेत्यांनी दिलेला आहे. तेव्हा, सत्ताधारी पक्षाने आम्ही विदर्भावर अजिबात अन्याय होऊ देणार नाही, असे म्हणायचे आणि विरोधकांनी दहा दिवसांच्या कामकाजात विदर्भाचे प्रश्न कसे सुटणार, असा प्रश्न विचारायचा, हे उथळ राजकारण वैदर्भीय जनतेची शुद्ध फसवणूक आहे. कारण, कोराेनाची लाट ओसरल्यानंतरही तीच सबब सांगून अधिवेशन टाळणारे निम्मे लोक आता विरोधी बाकांवर आहेत. त्यांच्या तोंडदेखल्या प्रेमाचा आता जनतेला वीट आला आहे. पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून खऱ्या अर्थाने सगळ्याच पक्षांमधील संवेदनशील नेत्यांनी यावर व्यक्त होण्याची, केवळ शब्दांमध्ये नव्हे तर प्रत्यक्ष कृतीतून विदर्भाला न्याय मिळावा, हिवाळी अधिवेशनात राज्याच्या गरीब प्रदेशातील गरीब जिल्ह्यांचा विचार व्हावा, ही वैदर्भीय जनतेची अपेक्षा आहे.

पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतून राज्याची अर्थव्यवस्था किमान एक ट्रिलियन डॉलर्स व्हावी या हेतूने गठित करण्यात आलेल्या मित्र संस्थेने अलीकडेच दिलेला प्राथमिक अहवाल, तसेच आधीही दरवर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून हे स्पष्ट झाले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या राज्यात मोठा दुभंग आहे. श्रीमंत व गरीब असे दोन महाराष्ट्र अस्तित्वात आहेत आणि त्यातही नागपूर वगळता विदर्भातील सर्व दहा जिल्हे दारिद्र्यात खितपत आहेत. तेव्हा, विदर्भाच्या प्रश्नांवर चर्चा करायचीच असेल तर ती या गरिबीबद्दल, जिल्ह्याजिल्ह्यांच्या मागासलेपणावर व्हायला हवी. या जिल्ह्यांमधील दरडोई उत्पन्न, विविधांगी औद्योगिक विकास, राेजगार निर्मिती, सिंचनाच्या सोयी, त्यातून शेतीचा विकास, शेतमाल प्रक्रिया असे विषय चर्चिले गेले तरच केवळ सोपस्कार म्हणून होणाऱ्या या अधिवेशनातून सामान्यांच्या हाती काही लागू शकेल.