शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात 'वंदे मातरम्'वर 10 तास चर्चा; PM मोदी सहभागी होणार...
2
“आमच्याकडे झालेल्या निवडणुका सर्वांत निष्पक्ष होत्या”; राहुल गांधींना मित्र पक्षाचा घरचा अहेर
3
डिजिटल अरेस्टवर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय; देशभरातील सर्व प्रकरणे CBI कडे सोपवली
4
“आयोगाने पारदर्शी, प्रामाणिकपणे...”; निवडणुका स्थगित होताच असीम सरोदेंनी केली मोठी मागणी
5
पोर्टेबल लॅब, टॉयलेट, पाणी, अदृश्य सेना...; कुठल्याही देशात जाताना काय काय सोबत घेऊन फिरतात पुतिन?
6
Video: Kiss घेण्याचा मोह...; प्रेमी जोडप्याचे मालगाडी खाली बसून 'नको ते' चाळे अन् अचानक... 
7
हृदयद्रावक! शेतीसाठी घेतलं १५ लाखांचं कर्ज पण पुराने पीक उद्ध्वस्त, शेतकऱ्याने मृत्यूला कवटाळलं
8
Travel : मुंबईजवळची 'ही' ठिकाणं पाहिल्यावर गोवाही विसराल! न्यू इअर सेलिब्रेशनसाठी बेस्ट रोमँटिक डेस्टिनेशन्स
9
मामला 'गंभीर' है...! वारंवार बोलावूनही विजयाच्या जल्लोषात सहभागी झाला नाही कोहली, नेमकं घडलं काय? बघा Video
10
इम्रान खानवर पाकिस्तान सरकारची मोठी कारवाई! न्यूज चॅनेल्सना दिले आदेश, नेमकं काय घडतंय?
11
बाजार विक्रमी पातळीवरून घसरला! सेन्सेक्स-निफ्टी लाल रंगाग बंद; ऑटो शेअर्सची मात्र कमाल!
12
“मतदानाला ४८ तास असताना निवडणुका स्थगित करणे अनाकलनीय, निवडणूक आयोग...”; काँग्रेसची टीका
13
VPN वापरताय? थांबा! आताच सावध व्हा; गुगलने दिलीय 'रेड अलर्ट' वॉर्निंग, बँक खातं होऊ शकतं रिकामी
14
“मीरा-भाईंदर मेट्रोचे डोंगरी कारशेड रद्द, लवकर अधिसूचना”; प्रताप सरनाईक यांनी दिली माहिती
15
दत्त जयंती २०२५: तुम्ही ‘श्रीदत्त अथर्वशीर्ष’ म्हणता का? कायमची कृपा होते; पुण्य लाभते!
16
GST दरात कपात होऊनही तिजोरीत वाढ! नोव्हेंबरमध्ये १.७० लाख कोटी रुपये संकलन, पण, 'या' क्षेत्रात घट
17
नवरदेव नेसला साडी अन् नवरीची शेरवानी; आगळ्या-वेगळ्या लग्नाने वेधलं लक्ष, रंगली तुफान चर्चा
18
शेख हसीना पुन्हा बांगलादेशच्या पंतप्रधान होणार? मृत्यूदंडाची शिक्षा असतानाच हालचालींना वेग
19
सामन्यानंतर विराटला एक प्रश्न विचराला गेला, त्यानं बोलता बोलता BCCI अन् गौतम गंभीरवरच निशाणा साधला, स्पष्टच बोलला
20
VIRAL VIDEO : पाकिस्तानी व्लॉगरनं रशियन तरुणींना विचारला एक प्रश्न! त्यांनी जे उत्तर दिलं ऐकून फटक्यात झाला गप्प
Daily Top 2Weekly Top 5

डोनाल्ड ट्रम्पच्या मार्गाने...?

By admin | Updated: March 29, 2016 03:50 IST

‘सत्तेवर आलो तर भारत वा बांगला देश यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमा तिच्यावर भिंत वा मोठे कुंपण घालून सील करू’ हे भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यातून आसामच्या मतदारांना

‘सत्तेवर आलो तर भारत वा बांगला देश यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमा तिच्यावर भिंत वा मोठे कुंपण घालून सील करू’ हे भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यातून आसामच्या मतदारांना दिलेले आश्वासन ‘सत्तेवर येताच मेक्सिको व अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय सीमा, तिच्यावर एक उंच व अनुल्लंघ्य भिंत बांधून कायमची बंद करू’ या डोनाल्ड ट्रम्पच्या आश्वासनाच्या वळणावर राहणारी आहे. नोव्हेंबरात अमेरिकेत होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाकडे उमेदवारी मागणाऱ्या ट्रम्प हे त्यांच्या अतिरेकी व आगखाऊ भाषणांसाठी आणि अशाच कल्पनांसाठी सध्या साऱ्या जगात भीतीचा विषय बनलेले पुढारी आहेत. त्यांच्या आक्रमकतेने धास्तावलेल्या अमेरिकेच्या अनेक नागरिकांनी ‘ट्रम्प निवडून आले तर आम्हाला कॅनडात प्रवेश द्या’ अशी मागणी त्या देशाच्या सरकारकडे केली आहे. आसाम आणि बांगला देश यांच्यातील सीमा २६२ कि.मी. लांबीची असून, ती कमालीची असुरक्षित आहे. शिवाय तिला जोडूनच त्रिपुरा व बांगलाची सीमा ८५६ कि.मी.ची, मिझोरामची ४४३ कि.मी.ची तर पश्चिम बंगालची २२१७ कि.मी.ची आहे. एवढी सारी सीमा तिच्यावर किल्ला बांधून आपण सुरक्षित करणार आहोत काय, हा भाजपाच्या या आश्वासनाने निर्माण केलेला प्रश्न आहे. सध्याच्या सीमेवरील सुरक्षा चौक्यांनाही भ्रष्टाचाराने ग्रासले असून, थोडेफार पैसे मोजले की ती ओलांडणे आणि आसामात किंवा प. बंगालमध्ये जाणे सोपे आहे. प्रचंड महागाई, भ्रष्टाचार, धार्मिक व लष्करी दहशत यापायी बांगला देश सोडून भारतात येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. शिवाय त्यांना आसामात आणू पाहणाऱ्या उद्योगपतींचा व चहा मळेवाल्यांचा वर्गही मोठा आहे. त्यांच्या मदतीने व सरकारच्या गलथानपणामुळे बांगला देशी लोकांची भारतातील घुसखोरी गेल्या पाच दशकांपासून सुरू राहिली आहे. परिणामी आसामच्या जनतेचा पोतच काही प्रमाणात बदलला आहे. या लोकांच्या येण्याला आसाम व बंगालमधील अनेकांचा पाठिंबा आहे हेही येथे लक्षात घ्यायचे. हा लोंढा थांबविण्याची भाजपाला आता वाटलेली गरज आसाम विधानसभेच्या जाहीर झालेल्या निवडणुका हे आहे. १९८० मध्ये याच मुद्द्यावर तेव्हाच्या आसू आणि आगप या पक्षांनी तेथे सत्ता मिळविली. त्यांनी तोंडदेखले काही बांगला देशी बाहेर घालविले. मात्र ते पुन्हा भारतात परतल्याच्या नोंदीही सरकारी दफ्तरी आहेत. मात्र यातून निर्माण होणारे उद्याचे प्रश्न वेगळे वा अधिक महत्त्वाचे आहे. आपल्या देशाच्या सीमा विदेशी लोकांसाठी बंद करण्याचे धोरण अमेरिकेपासून आसामपर्यंत राबविण्याचे प्रयत्न झाले तर विदेशात शिकणाऱ्या आणि नोकरी व कामधंदा करून आपले आयुष्य घडविणाऱ्या सगळ्याच तरुणांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. उदाहरण द्यायचे तर महाराष्ट्र व गुजरातेतला घरटी येत जाईल आणि पंजाबातले घरटी दोनजण आता विदेशात आहे. त्यांच्यावर ट्रम्पसारखा नेता बंदी घालून त्यांची घरवापसी करणार असेल (तसे त्याने जाहीरही केले आहे) तर त्याचा परिणाम भारतासह साऱ्या जगावर होईल. त्यावेळी त्या ट्रम्पसाहेबांना भाजपाचा आसामातील जाहीरनामा पुढे करून आपल्या कृतीचे समर्थन करता येईल. जागतिकीकरण व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उभे होणारे महाउद्योग यांनी व त्यांच्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी देशांच्या सीमा कधीच्याच धूसर करून टाकल्या आहेत. त्या कठोर करण्याची भाषा अधूनमधून ऐकू येते. परंतु परिस्थिती व गरज यांचा रेटा कोणालाही तसे करू देत नाही. विदेशातून येणारी गुंतवणूक, परदेशातून येणारे उद्योग आणि मेक इन इंडिया असे म्हणत विदेशी उद्योगपतींकडे आपले सरकार धरत असलेले धरणे या गोष्टीही या गरजेवर प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत. आसामात येऊन स्थायिक झालेल्या नेपाळी व बांगला देशी लोकांविषयी आसामी जनतेतही आताशा एक आपलेपणाची भावना त्यांच्या श्रमाच्या गरजेतून निर्माण झाली आहे. ‘अली-कुली-बेंगाली, नाक चेपटा नेपाली’ हे आमचे मित्र आहेत असे अभिमानाने सांगणारी आसामी माणसे कोणालाही सहजपणे भेटणारी आहेत. भारत हे साऱ्यांसाठी मोकळे मैदान आहे असा मात्र या बाबीचा अर्थ नव्हे. येथे येणारी माणसे त्यांच्या विश्वसनीयतेसकट तपासून पाहण्याच्या यंत्रणा आपणही उभ्या केल्या आहेत. त्या अधिक कार्यक्षम बनविणे ही काळाची गरज आहे. आजच्या घटकेला जगातला कोणताही देश, यात अमेरिकेचाही समावेश आहे, स्वयंपूर्ण नाही. त्याला विदेशी पैशांची व विदेशी माणसांची गरज आहे. कॅनडा व जर्मनीसारखे देश-विदेशी उद्योजकांना व श्रमिकांना निमंत्रणे देतच असतात. आपल्या सरकारने जगातील उद्योगांना दिलेले निमंत्रणही असेच आहे. १९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत पाडल्यापासून सारे जग एका बाजूने खुले व दळणवळणाधीन होत असताना देशाच्या सीमा त्यावर भिंती बांधून बंद करणे ही डोनाल्ड ट्रम्पची राजनीती सफल न होणारी आहे. गरज आणि सुरक्षितता यांच्यात मेळ घालूनच असे प्रश्न यापुढच्या काळात सोडवावे लागणार आहे. तसे न करता कोणतीही एकतर्फी कारवाई कोणी करीत असेल तर ती २१ व्या शतकाच्या संदर्भात कालविसंगत ठरेल आणि पूर्वीसारखीच ती अपयशीही होईल.