शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अमेरिकेनंतर आणखी एका मोठ्या देशात शटडाऊन; कर्मचारीच गेले संपावर, पर्यटन स्थळेही झाली बंद...
2
धक्कादायक! मुंबईतील २६/११ मधील हल्ल्यात NSG कमांडोने शौर्य दाखवले; आता गांजा तस्करीच्या आरोपाखाली अटक
3
पुणे हादरले! टीव्ही बंद करण्यावरुन वाद, बापाची मुलाकडून हत्या; कोथरुडमधील घटना
4
मला पुरस्कार द्या...! पठ्ठ्याने फास्टॅग पास आल्यापासून २५ दिवसांत ११,००० किमी थार चालविली, वाचले एवढे रुपये...
5
IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडेसाठी अभिषेक शर्मा-तिलक वर्माची टीम इंडियात एन्ट्री
6
IT क्षेत्रासाठी मोठा धक्का! TCS मधून १२,००० जणांना काढणार, कर्मचाऱ्यांसमोर दोनच पर्याय
7
BSNL ने लॉन्च केली eSIM सेवा: आता फिजिकल सिम कार्डशिवाय करा कॉल आणि वापरा इंटरनेट!
8
'IIT कानपूरने माझ्या मुलाचा घास घेतला'; इंजिनिअरिंग करणाऱ्या धीरजचा रूममध्ये मिळाला मृतदेह, बापाचा आक्रोश
9
गवार, मटारचा भाव २०० रुपयांवर; पालक ६०, तर मेथी ५० रुपये जुडी, दसऱ्याला भाजीपाल्याला महागाईची फोडणी
10
जर्मनीतील म्युनिक विमानतळावर ड्रोन दिसला, १७ उड्डाणे रद्द; युरोपमध्ये घबराट पसरली
11
‘शटडाऊन’च्या पहिल्याच दिवशी अमेरिकेत संकट; देशातील अनेक महत्त्वाची पर्यटनस्थळे तात्पुरती बंद
12
'युरोपने चिथावणी दिली तर योग्य उत्तर मिळेल,तेल खरेदीबाबत भारत अमेरिकेच्या दबावाला झुकणार नाही';पुतिन यांचा स्पष्ट इशारा
13
आजचे राशीभविष्य- ०३ ऑक्टोबर २०२५, धनलाभ होईल, प्रतिस्पर्ध्यांवर मात करू शकाल
14
‘बाबा’कडे तसले टॉय, पॉर्न सीडी, अश्लील चॅट अन्... चैतन्यानंदच्या चौकशीतून धक्कादायक माहिती बाहेर
15
Kantara Chapter 1: प्रदर्शित होताच अख्खं मार्केट खाल्लं! 'कांतारा चॅप्टर १'चं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन समोर
16
श्वासात, ध्यासात गांधी विचार जगलेला स्वातंत्र्य संग्रामातील तारा निखळला; ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी डॉ. जी. जी. पारीख कालवश
17
सर्व राज्यांत मतदार यादीतून हटवणार मृत व्यक्तींची नावे; जन्म-मृत्यू नोंदणी कार्यालयाचा डेटा निवडणूक यंत्रणेशी जोडणार
18
‘अनैतिकते’मुळे अफगाणमध्ये ब्लॅकआउट! इंटरनेटबंदीमागे तालिबानचा नेमका हेतू काय?
19
तेजीचे दिवस; अर्थव्यवस्थेची मरगळ झटकली, नोकऱ्या आणि गिग कामगारांसाठी 'अच्छे दिन' का?
20
सोने खरेदीची लगीनघाई; दसऱ्याच्या मुहूर्तावर मुंबईतील बाजारात संध्याकाळी तेजी; चांदी फॉर्मात

डोनाल्ड ट्रम्पच्या मार्गाने...?

By admin | Updated: March 29, 2016 03:50 IST

‘सत्तेवर आलो तर भारत वा बांगला देश यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमा तिच्यावर भिंत वा मोठे कुंपण घालून सील करू’ हे भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यातून आसामच्या मतदारांना

‘सत्तेवर आलो तर भारत वा बांगला देश यांच्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमा तिच्यावर भिंत वा मोठे कुंपण घालून सील करू’ हे भाजपाने आपल्या जाहीरनाम्यातून आसामच्या मतदारांना दिलेले आश्वासन ‘सत्तेवर येताच मेक्सिको व अमेरिकेतील आंतरराष्ट्रीय सीमा, तिच्यावर एक उंच व अनुल्लंघ्य भिंत बांधून कायमची बंद करू’ या डोनाल्ड ट्रम्पच्या आश्वासनाच्या वळणावर राहणारी आहे. नोव्हेंबरात अमेरिकेत होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाकडे उमेदवारी मागणाऱ्या ट्रम्प हे त्यांच्या अतिरेकी व आगखाऊ भाषणांसाठी आणि अशाच कल्पनांसाठी सध्या साऱ्या जगात भीतीचा विषय बनलेले पुढारी आहेत. त्यांच्या आक्रमकतेने धास्तावलेल्या अमेरिकेच्या अनेक नागरिकांनी ‘ट्रम्प निवडून आले तर आम्हाला कॅनडात प्रवेश द्या’ अशी मागणी त्या देशाच्या सरकारकडे केली आहे. आसाम आणि बांगला देश यांच्यातील सीमा २६२ कि.मी. लांबीची असून, ती कमालीची असुरक्षित आहे. शिवाय तिला जोडूनच त्रिपुरा व बांगलाची सीमा ८५६ कि.मी.ची, मिझोरामची ४४३ कि.मी.ची तर पश्चिम बंगालची २२१७ कि.मी.ची आहे. एवढी सारी सीमा तिच्यावर किल्ला बांधून आपण सुरक्षित करणार आहोत काय, हा भाजपाच्या या आश्वासनाने निर्माण केलेला प्रश्न आहे. सध्याच्या सीमेवरील सुरक्षा चौक्यांनाही भ्रष्टाचाराने ग्रासले असून, थोडेफार पैसे मोजले की ती ओलांडणे आणि आसामात किंवा प. बंगालमध्ये जाणे सोपे आहे. प्रचंड महागाई, भ्रष्टाचार, धार्मिक व लष्करी दहशत यापायी बांगला देश सोडून भारतात येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. शिवाय त्यांना आसामात आणू पाहणाऱ्या उद्योगपतींचा व चहा मळेवाल्यांचा वर्गही मोठा आहे. त्यांच्या मदतीने व सरकारच्या गलथानपणामुळे बांगला देशी लोकांची भारतातील घुसखोरी गेल्या पाच दशकांपासून सुरू राहिली आहे. परिणामी आसामच्या जनतेचा पोतच काही प्रमाणात बदलला आहे. या लोकांच्या येण्याला आसाम व बंगालमधील अनेकांचा पाठिंबा आहे हेही येथे लक्षात घ्यायचे. हा लोंढा थांबविण्याची भाजपाला आता वाटलेली गरज आसाम विधानसभेच्या जाहीर झालेल्या निवडणुका हे आहे. १९८० मध्ये याच मुद्द्यावर तेव्हाच्या आसू आणि आगप या पक्षांनी तेथे सत्ता मिळविली. त्यांनी तोंडदेखले काही बांगला देशी बाहेर घालविले. मात्र ते पुन्हा भारतात परतल्याच्या नोंदीही सरकारी दफ्तरी आहेत. मात्र यातून निर्माण होणारे उद्याचे प्रश्न वेगळे वा अधिक महत्त्वाचे आहे. आपल्या देशाच्या सीमा विदेशी लोकांसाठी बंद करण्याचे धोरण अमेरिकेपासून आसामपर्यंत राबविण्याचे प्रयत्न झाले तर विदेशात शिकणाऱ्या आणि नोकरी व कामधंदा करून आपले आयुष्य घडविणाऱ्या सगळ्याच तरुणांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. उदाहरण द्यायचे तर महाराष्ट्र व गुजरातेतला घरटी येत जाईल आणि पंजाबातले घरटी दोनजण आता विदेशात आहे. त्यांच्यावर ट्रम्पसारखा नेता बंदी घालून त्यांची घरवापसी करणार असेल (तसे त्याने जाहीरही केले आहे) तर त्याचा परिणाम भारतासह साऱ्या जगावर होईल. त्यावेळी त्या ट्रम्पसाहेबांना भाजपाचा आसामातील जाहीरनामा पुढे करून आपल्या कृतीचे समर्थन करता येईल. जागतिकीकरण व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उभे होणारे महाउद्योग यांनी व त्यांच्यातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी देशांच्या सीमा कधीच्याच धूसर करून टाकल्या आहेत. त्या कठोर करण्याची भाषा अधूनमधून ऐकू येते. परंतु परिस्थिती व गरज यांचा रेटा कोणालाही तसे करू देत नाही. विदेशातून येणारी गुंतवणूक, परदेशातून येणारे उद्योग आणि मेक इन इंडिया असे म्हणत विदेशी उद्योगपतींकडे आपले सरकार धरत असलेले धरणे या गोष्टीही या गरजेवर प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत. आसामात येऊन स्थायिक झालेल्या नेपाळी व बांगला देशी लोकांविषयी आसामी जनतेतही आताशा एक आपलेपणाची भावना त्यांच्या श्रमाच्या गरजेतून निर्माण झाली आहे. ‘अली-कुली-बेंगाली, नाक चेपटा नेपाली’ हे आमचे मित्र आहेत असे अभिमानाने सांगणारी आसामी माणसे कोणालाही सहजपणे भेटणारी आहेत. भारत हे साऱ्यांसाठी मोकळे मैदान आहे असा मात्र या बाबीचा अर्थ नव्हे. येथे येणारी माणसे त्यांच्या विश्वसनीयतेसकट तपासून पाहण्याच्या यंत्रणा आपणही उभ्या केल्या आहेत. त्या अधिक कार्यक्षम बनविणे ही काळाची गरज आहे. आजच्या घटकेला जगातला कोणताही देश, यात अमेरिकेचाही समावेश आहे, स्वयंपूर्ण नाही. त्याला विदेशी पैशांची व विदेशी माणसांची गरज आहे. कॅनडा व जर्मनीसारखे देश-विदेशी उद्योजकांना व श्रमिकांना निमंत्रणे देतच असतात. आपल्या सरकारने जगातील उद्योगांना दिलेले निमंत्रणही असेच आहे. १९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत पाडल्यापासून सारे जग एका बाजूने खुले व दळणवळणाधीन होत असताना देशाच्या सीमा त्यावर भिंती बांधून बंद करणे ही डोनाल्ड ट्रम्पची राजनीती सफल न होणारी आहे. गरज आणि सुरक्षितता यांच्यात मेळ घालूनच असे प्रश्न यापुढच्या काळात सोडवावे लागणार आहे. तसे न करता कोणतीही एकतर्फी कारवाई कोणी करीत असेल तर ती २१ व्या शतकाच्या संदर्भात कालविसंगत ठरेल आणि पूर्वीसारखीच ती अपयशीही होईल.