डॉ. भूषण केळकर, संगणकतज्ज्ञ, संचालक, न्यूफ्लेक्स टॅलेंट सोल्युशन्स
अमेरिकेचा H-1B व्हिसा..भारतातील लाखो तरुणांसाठी हे केवळ एक कागदी परवानगीपत्र नव्हे, तर स्वप्न, सन्मान, आणि संघर्षाचं प्रतीक आहे. IT, इंजिनिअरिंग, मेडिकल, संशोधन अशा विविध क्षेत्रांतील बुद्धिमत्ता अमेरिका दरवर्षी या व्हिसाच्या माध्यमातून मिळवते.
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा निवडीसाठीची विद्यमान लॉटरी पद्धत रद्द करण्याचा प्रस्ताव ‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटी’कडून व्हाइट हाऊसकडे विचारार्थ पाठवला आहे, ज्यामध्ये अर्जदारांची गुणवत्ता, अनुभव व मोबदला यावर निवड ठरेल, लॉटरीने नव्हे. शक्यता अशी, की २०२६ च्या सत्रापर्यंत हा बदल लागू होणार नाही, कारण सध्याचे सत्र बुक झाले आहे. वर्ष २०१७ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बनल्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ आणि ‘अमेरिका प्रथम’ या घोषवाक्यांवर कृती म्हणून लॉटरी पद्धतीवर आधारित व्हिसा योजना रद्द केली. २०२५ मध्ये तेच घडते आहे.
H-1B व्हिसासाठी सर्वाधिक अर्ज भारतातून केले जातात. २०२२ मध्ये मंजूर झालेल्या ३,२०,००० व्हिसांपैकी सुमारे ७७% भारतीय अर्जदारांना मिळाले होते. २०२३ मध्ये हा आकडा ७२.३% होता. त्यामुळे ट्रम्प सरकारच्या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका भारतालाच आधीही बसला आणि आताही बसेल. लहान आणि मध्यम कंपन्यांना (विशेषतः आउटसोर्सिंग फर्म्स), तसेच ‘इन्फोसिस’, ‘टीसीएस’, ‘विप्रो’सारख्या कंपन्या ज्या तुलनेत कमी वेतनावर H-1B अर्ज करतात, त्यांना या बदलामुळे कमी संधी मिळू शकतात. फ्रेश ग्रॅज्युएट्स किंवा OPT वर असलेले भारतीय विद्यार्थी यांना H-1B मिळवणे अधिक कठीण होऊ शकते.
सध्या पात्र अर्जदारांमध्ये ८५,००० व्हिसा लॉटरी प्रणाली वापरली जाते. ट्रम्प प्रशासन आता ही निवड वेगवेगळ्या गुणांवर आधारित करणार आहे. अर्जदारांना ऑफर केलेल्या वेतनाच्या आधारावर त्यांना उच्च प्राथमिकता दिली जाईल. त्यामुळे अधिक वेतन देणाऱ्यांना आणि कौशल्य जास्त असणाऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे- म्हणजेच मास्टर्स किंवा पीएच.डी.धारक अर्जदार आणि व्यावसायिक, तसेच टॉप-लेव्हल आयटी अभियंते, संशोधक, वैद्यकीय तज्ज्ञांसारख्या उच्च कौशल्य अर्जदारांची व्हिसा मिळवण्याची संधी वाढेल, त्यामुळे गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अमेझॉन यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये उच्च वेतनावर काम करणाऱ्या भारतीयांना जास्त संधी मिळतील.
अमेरिकेच्या नागरिकांच्या दृष्टीने ही पद्धत अधिक संयुक्तिक आहे. मुळामध्ये वर्ष १९९० मध्ये पंचाऐशी हजार H-1B व्हिसा ही एक तात्पुरती व्यवस्था म्हणून केली गेली होती. ज्या अमेरिकन कंपन्यांना विवक्षित कामांसाठी स्थानिक अमेरिकन कुशल कामगार मिळत नाहीत, त्यांना परदेशी कुशल कामगारांना, छोट्या कार्यकाळाकरता नोकरी देता येईल व त्यायोगे अमेरिकन कंपन्या नफा कमावू शकतील हा त्यामागचा उद्देश होता. २००१ च्या सुमारास मुळातली ही ८५,००० ची मर्यादा १,९५,००० पर्यंत वाढवली गेली! पुढे गडबड अशी होत गेली की परदेशी लोक ‘अमेरिकन ड्रीम’ साकारण्यासाठी बरेचदा खूप कमी पगारावर काम करायला तयार होत. त्यामुळे स्थानिक अमेरिकन नागरिकांना पूर्ण पगारावर कामावर न घेता कमी वेतनावर परदेशी लोकांना नोकऱ्या देणे रुजत गेले. यामुळे अमेरिकन लोकांचे जॉब गेले. ट्रम्प यांनी अमेरिकन लोकांची ही दुखरी नस ओळखली. त्यावरचा उपाय म्हणून जिथे जास्त पगार/वेतन द्यायला अमेरिकन कंपनी तयार आहे- म्हणजेच जिथे ‘खरी’ गरज आहे, तिथेच व्हिसा देण्याचे हे नवे पाऊल उचलले जाते आहे.
याचा प्रतिवाद असा केला जातो की, यामुळे भरपूर पगार देऊ न शकणाऱ्या समाजसेवी संस्था/अशासकीय व गैरसरकारी संस्थांच्या अडचणी वाढतील. हे खरे असले तरी अशा संस्थांची संख्या आणि त्यामध्ये असणारे H-1B व्हिसाधारकांचे प्रमाण कमीच आहे. अमेरिकेतल्या नवीन स्टार्ट-अप कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांना पगारापेक्षा अधिक स्टॉक ऑप्शन दिले जातात अशा कंपन्यांमध्ये काम करण्यासाठी H-1B व्हिसा मिळण्याच्या शक्यता कमी होतील. या प्रकारचे उमेदवारही तुलनेने कमीच असतात. मेरिट आणि पगारावर आधारित व्हिसामुळे शिक्षण क्षेत्रातील लोकांना त्रास होईल, हे मात्र खरे नाही, कारण विद्यापीठ आणि संशोधन क्षेत्रातील नोकऱ्यांना व्हिसाची बंधने खूप कमी आहेत. तसे पाहता H-1B व्हिसाला पर्याय म्हणून L1 व्हिसा किंवा O1 व्हिसा भारतीय कंपन्या वापरत आहेतच.हे नवे पाऊल अमेरिकन लोकांचे हितरक्षण करते, हे खरेच! पण आता अमेरिकेत गेलेल्या किंवा जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांनी काळजी करावी, असा हा बदल असेल, हे मात्र नक्की! Bhooshankelkar@hotmail.com