ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना जास्त वेतन मिळेल!

Doctors : देशासमोर आरोग्यविषयक आव्हानांबाबत केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्र्यांशी ‘लोकमत’चे वरिष्ठ संपादक शरद गुप्ता यांनी केलेल्या वार्तालापाचा संपादित अंश!

 - डॉ. भारती पवार
(केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री  ) 

कोरोनातून बऱ्या झालेल्या रुग्णांत इतर आजार वाढत आहेत; याविषयी सरकार काय करत आहे? 
कोविड-१९ च्या निवारणात भारताने अभूतपूर्व काम केले. देशात तयार झालेली लस २१९ कोटी लोकांना दिली गेली. हा एक विश्वविक्रम आहे. कोरोना झालेल्यांना मानसिक आजार आणि जीवनशैलीतील बिघाड, अशी लक्षणे दिसत आहेत; परंतु, त्याचबरोबर संसर्गजन्य रोगांची संख्याही वाढते आहे. आम्ही गावागावात आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्र उघडली आहेत. गावाकडच्या लोकांना उपचारासाठी शहरात येण्याची गरज लागू नये, असे पंतप्रधानांचे म्हणणे आहे. आम्ही उपचार सुविधा गावाकडे नेत आहोत. सरकार टेलीमेडिसीनवरही भर देत आहे.  

- प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय उघडण्याच्या पंतप्रधानांच्या योजनेची सद्यस्थिती काय?
पंतप्रधानांचे लक्ष  १२२ मागास जिल्ह्यांकडे आहे. आरोग्य क्षेत्रात आवश्यकता असलेल्या जिल्ह्यात झालेल्या कामाचे चांगले परिणाम दिसले. आज देशात २२ ‘एम्स’ तयार होत आहेत. 

- संयुक्त राष्ट्रांच्या मापदंडानुसार देशात डॉक्टरांची संख्या पुरेशी नाही. या दृष्टीने सरकार काय करते आहे?
डॉक्टरांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी आम्ही वैद्यकीय महाविद्यालयात पदवीस्तरावर ७३ टक्के जागा वाढवल्या आहेत. पदव्युत्तर स्तरावर हे प्रमाण ९० टक्के आहे. ‘पंतप्रधान आरोग्य पायाभूत सुविधा योजने’अंतर्गत सरकारने ६४ हजार कोटी रुपये खर्च केले. त्यातून ठिकठिकाणी उपचार सुविधा देण्यात येत आहेत. त्यातून प्रत्येक जिल्ह्यात अतीव दक्षता विभाग आणि निदान प्रयोगशाळा उघडल्या जात आहेत. चाचण्या प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयातच होऊ शकतील.  कोरोनासारखी महामारी पुन्हा आली तर गाव आणि जिल्हा पातळीवर त्याचे परीक्षण आणि उपचार करता आले पाहिजेत, अशी काळजी आम्ही घेत आहोत. राष्ट्रीय आरोग्य सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीनुसार देशातील बहुतेक ठिकाणी बालमृत्यू आणि माता मृत्यूचे प्रमाण झपाट्याने कमी झाले आहे.

- देशाची ८० टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. केवळ ३० टक्के डॉक्टर्स या भागात काम करतात ही परिस्थिती कशी बदलणार आहात? 
आरोग्य हा जास्त करून राज्य सरकारांच्या अखत्यारितील विषय आहे. परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्ये  वेगवेगळी पावले टाकत आहेत. ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांना जास्त पगार देण्याची घोषणा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारही तसेच करणार आहे. एक हजार लोकसंख्येला एक डॉक्टर असे प्रमाण संयुक्त राष्ट्रांनी ठरवून दिले आहे. आपल्याकडे आयुष आणि दुसऱ्या वैद्यकीय पद्धती एकत्र करून आठशे लोकांच्या मागे एक डॉक्टर, असे प्रमाण होते. याशिवाय सरकार लोकांचा आरोग्य विमाही काढून देत आहे.

- आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ मागच्या वर्षी किती लोकांनी घेतला? 
ही जगातील सर्वांत मोठी वैद्यकीय विमा योजना आहे. देशातील दहा कोटी परिवार याचा फायदा घेत आहेत. आत्तापर्यंत जवळपास चार कोटी लोकांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे.

- सार्वजनिक आरोग्याच्या संदर्भात आज देशासमोर सर्वांत मोठी आव्हाने कोणती आहेत?  
देशातील प्रत्येक नागरिकाला अधिक चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे हे सरकारपुढचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. पंतप्रधान आरोग्य चिकित्सा पायाभूत योजनेअंतर्गत आम्ही कोरोनासारख्या महामारीशी लढण्याची तयारी करत आहोत. प्रत्येक गावात आरोग्य आणि स्वास्थ्य केंद्र उघडून सर्वांवर उपचार करत आहोत. आत्तापर्यंत १२ लाख केंद्रं उघडली गेली आहेत. पंतप्रधान आयुष्मान भारत डिजिटल योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला एक डिजिटल आरोग्य आयडी तयार करून देण्यात येत आहे. त्या व्यक्तीच्या आरोग्याशी संबंधित सर्व माहिती, प्रयोगशाळेतील अहवाल त्या आयडीवर अपलोड केले जातील. ती व्यक्ती देशात कुठेही आजारी पडली तरी तिच्या सहमतीने संबंधित डॉक्टर संपूर्ण वैद्यकीय इतिहास एका क्लिकवर पाहू शकतील. त्यांना प्रत्येक ठिकाणी आपली फाइल घेऊन जाण्याची गरज असणार नाही. प्रत्येक रुग्णावरचे उपचार त्यामुळे अतिशय सुलभ होतील.