...त्यांचा बंदोबस्त लोकांनी करायचा की मोदींनी?

पंतप्रधानांचा उपदेश हा अधिकारी वजन असलेला व घटनेची चौकट असणारा असतो.

‘देशातील लोकशाही सुरक्षित ठेवायला सदैव जागे राहा, सतर्क राहा आणि लोकशाहीच्या मूल्यांशी खेळ करीत असणाऱ्यांचा तत्काळ बंदोबस्त करा,’ असा महत्त्वाचा उपदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या मासिक ‘मन की बात’मधून परवा देशाला केला. पंतप्रधानांचा उपदेश हा अधिकारी वजन असलेला व घटनेची चौकट असणारा असतो. त्यामुळे प्रत्येकच लोकशाहीप्रेमी व देशभक्त नागरिकाने तो केवळ ऐकून चालणार नाही. त्यांनी तो प्रत्यक्ष अंमलात आणला पाहिजे व आपली लोकशाही परंपरा अक्षुण्ण राखण्यासाठी झटले पाहिजे.

खरे तर आम्हीही पंतप्रधानांच्या त्या उपदेशाने पार भारावून गेलो आहोत. ते भारावणे जसजसे उतरले, तसतसे आम्हाला काही प्रश्न पडू लागले. ते इतरांनाही नक्कीच पडले व पडत असणार. आपल्या किंवा कोणत्याही लोकशाहीला धोका असतो वा संभवतो तो कुणाकडून? त्यात पहिला क्रमांक प्रत्यक्ष सरकारचा, दुसरा बंडखोरांचा, तिसरा दहशतवाद्यांचा, हिंसाचाऱ्यांचा किंवा देश लुटून खाणा-या लबाड धनवंतांचा. जरा विचार केला की लक्षात येते, आपला क्रमांक यात कुठेही नाही.

आपण सरकारात नाही, बंडखोरात नाही, हिंसाचारी दहशतवाद्यात किंवा लुटारू धनवंतातही नाही. तरीही पंतप्रधानांना तो उपदेश करावासा वाटतो, याचे खरे कारण ही सगळी माणसे जरा जास्तीची माजोरी झाली असली पाहिजेत आणि त्यांना आवरणे सरकारला झेपत नसल्याने, ते जनतेची म्हणजे आपली मदत मागत असले पाहिजेत. देशात सरकारनेच आणीबाणी लावून येथील लोकशाही १९७५ मध्ये घालविली, पण तेव्हाच्या सरकारने ती लगेच १९७७ मध्ये मागेही घेतली व लोकशाहीची पुन्हा प्राणप्रतिष्ठा केली.

देशात बंडखोर आहेत, ते नक्षलवाद्यांच्या रूपाने पोलिसांवर व सरकारी यंत्रणांवर हल्ले करतात. देशात फुटीरवादी शक्ती आहेत, त्या काश्मिरात आहेत, मिझोरम आणि मणिपुरात आहेत (पंजाबातील त्यांचा उठाव इंदिरा गांधींनी स्वत:चे प्राण पणाला लावून मोडीत काढला.), देशात हिंसाचार आहे. तो बहुसंख्याकांमधील अतिरेकी व कर्मठांचा आहे. तो उत्तर प्रदेशात आहे, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्ये आहे. उत्तर प्रदेशातील बहुसंख्याकवाद्यांनी अल्पसंख्याकांची सरळसरळ हत्या केली.

मध्य प्रदेश आणि ओरिसात त्यांनी त्यांची पूजास्थाने जाळून उद्ध्वस्त केली. गुजरातमध्ये त्यांनी दलितांना भररस्त्यात बांधून मरेस्तोवर मारहाण केली. शिवाय पंतप्रधानांच्या पक्षाने देशातील सगळी प्रसिद्धी माध्यमे ताब्यात घेऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच संकोच केला. बातमी द्यायची ती सरकारची, तारीफ करायची ती मोदींची आणि टीका करायची ती विरोधकांवर. सरकारवर टीका करणाºया माध्यमांच्या जाहिराती थांबवायच्या, त्यांच्या संपादकांना हाकलायला लावायचे आणि काही टीकाकारांची चक्क हत्याच करायची.

दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी किंवा गौरी लंकेश हे लेखक व विचारवंत असेच मारले गेले. प्रणव रॉयसकट अनेक वृत्तपत्रांच्या व संपादकांच्या कार्यालयांवर धाडी पडल्या, वृत्तपत्रांवर नियंत्रणे आली आणि संपादकांवर खटले दाखल झाले. आपल्या चाहत्यांनी टाळ्या पिटल्या की, आपण केले ते बरोबरच आहे, असे पंतप्रधान मोदी समजत असतील, तर त्यांना स्वत:च लोकशाहीची मूल्ये समजून घ्यावी लागतील.

देशातले अनेक बडे धनवंत सरकारी बँका लुटून विदेशात पळून गेले. त्यांच्या तशा पळण्याला सरकारातील वरिष्ठांची मान्यता होती. त्यांनी बँका बुडविल्या. ते काम नक्षलवाद्यांचे नाही, अतिरेक्यांचे नाही किंवा दहशतखोरांचेही नाही. ते सरकारला ठाऊक असलेल्या व सरकारच्या जवळपास वावरणाºया लोकांनी केले. त्यांचा बंदोबस्त करणे ही खरी लोकशाही आहे. हिंसाचार माजविणारे, झुंडींनी खून करणारे, अल्पसंख्याकांची हत्या करणारे, दलितांवर अत्याचार करणारे जे लोक आहेत, तेच खरे लोकशाहीचे मारेकरी आहेत. दुर्दैवाने ते पंतप्रधानांच्या पक्षाला जवळचे आहेत. त्यांचा बंदोबस्त लोकांनी करायचा की मोदींनी?