आझाद मैदानात माध्यमांच्या कॅमेऱ्यासमोर घशाच्या शिरा ताणून ‘विलीनीकरण झालेच पाहिजे’, असे ठासून सांगणारे एसटीचे कर्मचारी पाहताना ताणून तुटेपर्यंत रबरबँड ओढणाऱ्या मुलांची आठवण झाली. रबरबँड तुटतो तेव्हा तो ओढणाऱ्याला अखेरचा फटका देतो. त्यानंतर तो रबरबँड कुणाच्याच उपयोगाचा रहात नाही. मुलेही तो तेथेच फेकून खेळ संपवतात. रबरबँड योग्य प्रमाणात खेचला तर अपेक्षित परिणाम साधला जातो. मात्र गरजेपेक्षा जास्त ताणला तर तो तुटतो आणि ताणणाऱ्याच्या हातालाच रबरबँडचा फटका बसतो. म्हणजे रबरबँड ताणतांना किती ताणायचा याचे भान नसेल तर इजा ताणणाऱ्यालाच होते.
कोरोनाकाळात एसटी कामगारांची दयनीय अवस्था झाली. त्यांना वेळेवर वेतन मिळाले नाही. राज्य सरकारच्या सेवेतील कर्मचारी घरी बसून वेतन घेत होते. एसटी महामंडळाचे कामगार, कर्मचारी यांच्यावर मात्र आर्थिक संकट ओढवले. त्यामुळे कामगारांच्या मनात खदखद होती. दिवाळीत लक्षावधी गोरगरीब गावी जातात तेव्हाच या कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले. गैरसोय होऊनही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असल्याने त्यांना प्रवाशांची सहानुभूती मिळाली. एसटी कामगारांच्या मूळ नेत्यांचे नेतृत्व खुजे असल्याने किंवा कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पराकोटीच्या वाढल्याने विरोधी भाजपचे नेते सदाभाऊ खोत व गोपीचंद पडळकर यांनी या आंदोलनात उडी ठोकली. सदाभाऊ हे आतापर्यंत शेतकऱ्यांचे नेते म्हणून महाराष्ट्राला माहीत होते, तर पडळकर हे त्यांच्या समाजाचे गाऱ्हाणे मांडतात, अशी माहिती होती. एसटी कामगारांचे नेतृत्व करण्याकरिता त्यांनी या विषयाचा किती अभ्यास केला होता ते त्यांचे त्यांनाच माहीत. मात्र खोत-पडळकर जोडगोळीने संपाचा रबरबँड ताणायला सुरुवात केली.
फोटोत एसटी पाहून लहानाचे मोठे झालेले किरीट सोमय्या यांच्यासारखे नेतेही संपात स्वयंप्रसिद्धीचा गिअर टाकताना दिसले. भाजपचे यच्चयावत नेते या संपामुळे जनक्षोभ वाढून महाविकास आघाडीची कोंडी होणार या कल्पनेने रबरबँड ताणता येईल तेवढा ताणत होते. विलीनीकरणाची मागणी गुंतागुंतीची आहे, ती लागलीच मान्य होण्यात अनेक खाचखळगे आहेत. मात्र शरद पवार यांच्या मध्यस्थीनंतर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी पगारवाढीची व वेळच्यावेळी पगार देण्याची कामगारांची मागणी मान्य केली. एसटीच्या इतिहासात सर्वाधिक ४१ टक्के पगारवाढ दिल्याचे सरकार सांगत आहे. हा निर्णय जर सरकारला घ्यायचाच होता तर तो अगोदर घ्यायला हवा होता. हा निर्णय लागलीच घेतला तर खोत-पडळकर यांना म्हणजे पर्यायाने भाजपला त्याचे श्रेय मिळेल, अशी भीती सरकारला वाटली असावी. त्यामुळे कामगार किती चिकाटीने लढतायत व संप मोडून काढणे शक्य आहे का, असा विचार सरकारने केला. विलीनीकरणाची मागणी मान्य होणार नाही हे दिसल्यावर खोत-पडळकर यांना या संपातून पाय काढून घ्यायचा होता. मात्र चालत्या एसटीतून उतरण्याचा प्रयत्न केल्यास मुखभंग होण्याची शक्यता असते. वेतनवाढीची चर्चा सफल होताच उभयतांनी मैदानातून काढता पाय घेतला. मात्र रबरबँड ताणण्याचा खेळ रंगात आला असताना तो सोडून देण्यास कर्मचारी तयार झाले नाहीत.
त्यातच काही ‘बालिस्टर’ उपटसुंभांनी आंदोलनाचा ताबा घेतला. एसटी कामगारांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीवर निर्णय घेण्याकरिता न्यायालयाच्या आदेशावरून सरकारने समिती स्थापन केली आहे. त्याचा अहवाल येण्यास काही आठवडे लागणार आहेत. तोपर्यंत पदरात पडलेली पगारवाढ घेऊन पुढील लढाईकरिता बळ गोळा करायचे हीच कामगार लढ्यातील यशस्वी रणनीती असते. गिरणी कामगारांच्या संपातही नेत्यांनी रबरबँड तुटेपर्यंत ताणून गिरण्यांच्या मालकांच्या सुप्त इच्छांना अप्रत्यक्ष बळ दिले. सरकारने एसटी कामगारांना निलंबनाच्या नोटिसा दिल्या आहेत. राज्यातील शाळा सुरू होत असल्याने विद्यार्थी, शिक्षक यांना शाळेत जाण्याकरिता एसटी सेवेचा मोठा आधार लागेल. अशावेळी कर्मचारी रबरबँड ताणत बसले तर सरकारला त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारावा लागेल व कोरोनामुळे अगोदरच भावी पिढीचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे; त्यात भर पडेल. राज्यात महापालिका निवडणुका होणार आहेत आणि जागावाटपाच्या चर्चा करणाऱ्या युती, आघाडीच्या नेत्यांना आता रबरबँड ताणण्याचा खेळ खेळायचा आहे. त्यामुळे एसटी कामगार, कर्मचाऱ्यांनो, आता रबरबँडचा खेळ सोडा आणि बसचे स्टिअरिंग हाती घ्या, त्या घंटीचा आवाज अन् पाठोपाठ कानी पडणारा एसटीच्या खडखडाट कानी पडण्याकरिता महाराष्ट्र आसूसला आहे.