हृदये कठोर करू नका, मनाची कवाडे उघडा!

Farmer Protest : तत्त्वांपेक्षा सत्तेला, तर्कापेक्षा भावनातिरेकाला आणि गुणवत्तेपेक्षा मर्यादित वकुबाला महत्त्व देण्यातला फोलपणा ओळखता आलाच पाहिजे!

- डॉ. अश्विनी कुमार
(माजी केंद्रीय  कायदामंत्री) 

७१ वर्षांआधी २६ जानेवारी या दिवशी एका देशातील विमुक्त जनतेने आपल्या राष्ट्रव्यापी आशा-अपेक्षांचा एक असा मसुदा बहाल केला ज्याचा पाया प्रदीर्घ अशा स्वातंत्र्यसंग्रामात रुतलेला होता. अनेक ऐतिहासिक प्रवाहांतून उद‌्भवलेल्या अनेकविध संस्कृतींचा संगम असलेले एक प्रजासत्ताक निर्माण झाले होते. मुक्त व स्वतंत्र भारताच्या राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक न्यायासाठीच्या आसक्तीची परिसीमा त्यात दिसून येत होती. भारतीयांना ‘प्रजे’पासून ‘नागरिकत्वा’पर्यंत नेणाऱ्या या घटनेने स्वातंत्र्याबरोबर सर्वांना न्याय्य वागणुकीची हमी देणारी व इतिहासाचे योग्य भान असलेली लोकशाही विकसित करण्याची संधी दिली होती. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने आपल्या १९२९च्या अधिवेशनात दिलेल्या ‘पूर्ण स्वराज’च्या घोषणेला अभिप्रेत असलेल्या सुखमय सहजीवनाची ती नांदीच होती.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही देशाच्या एकतेला अपशकुन करण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, मात्र आपण या अडथळ्यांवर मात करत आजपर्यंतची मजल मारलेली आहे. एका सामायिक सांस्कृतिक वारशाचे जतन रक्त-मांसाच्या शिंपणाने करणारा समाज या नात्याने राष्ट्रांच्या संघटनेद्वारे नव्या वैश्विक व्यवस्थेचे निर्माण होत असताना आपला आवाज प्रभावी व बुलंद असतो. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या व २०५० पर्यंत तिसऱ्या क्रमांकाची जागतिक आर्थिक महाशक्ती होण्याची भाकिते वर्तवली जात असलेल्या या देशाच्या मानवी विकासाचा सार्थ अभिमान आपण बाळगायला हवा.  या विकासात जगातील सर्वांत मोठी निवडणूक प्रक्रिया, नागरिकांसाठीचा सर्वांत मोठा ओळखपत्र कार्यक्रम आणि जगातल्या सर्वाधिक विस्तृत लसीकरण मोहिमेचा समावेश करावा लागेल. अंतरिक्ष आणि अणुशक्ती निर्माणाचा आपला कार्यक्रमही अभिमानास्पद गतीने पुढे सरकतो आहे. आत्मविश्वासाने परीपूर्ण अशा देशाचा गतिमान प्रवास आपल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या शोभायात्रेतून दिसत असतो.

मात्र हा समग्र कथानकाचा केवळ एक भाग झाला, याचेही भान आपण ठेवायला हवे. गेल्या काही वर्षांत आर्थिक स्तरावर आपण नेत्रदीपक प्रगती केलेली असली तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या २०२० सालच्या ‘वर्ल्ड हॅपीनेस’ अहवालात १५३ देशांच्या क्रमवारीत आपले स्थान १४४वे आहे. मानवी विकासाचे परिमाण घेऊन २०२० साली संयुक्त राष्ट्रसंघाने तयार केलेल्या मानांकनाच्या यादीतही आपण १८९ देशांत १२९ व्या स्थानावर आहोत.  आपल्या सकल घरेलू उत्पन्नातला केवळ २ टक्के वाटा आपण देशातल्या १.३ अब्ज लोकसंख्येच्या आरोग्यावर खर्च करतो. देशातले जेमतेम १% अतिश्रीमंत ५३% संसाधनांवर कब्जा करून बसले असून अतिगरिबांकडे केवळ ४.३% संपत्ती आहे. 

राजकीय क्षेत्रातला कडव्या विचारांचा संचार, देशी आतंकवाद, जाती - धर्माच्या नावाने होणारी हिंसा, सर्वव्यापी असे निराशेचे, असूयेचे, कडवट वातावरण आणि एकंदर व्यवस्थेविषयी जनतेत निर्माण झालेली विरक्ती ही एका संत्रस्त समाजाची लक्षणे झाली. वाढत्या सामाजिक आणि आर्थिक असमतोलाने घटनादत्त आश्वासनांतला फोलपणा दाखवून दिलेला आहे. बहुसांस्कृतिकतेच्या मुळावर घाव घालताना सामायिक सांस्कृतिक वारशाच्या जनतासाठीचे आपले आश्वासन पोकळ असल्याचे आपण सिद्ध करत आहोत. आपल्या राजकीय वर्तनातला नैतिकतेचा अभाव, सार्वजनिक जीवनातली सर्वसमावेशकतेची उणीव, मतभेदांच्या अभिव्यक्तीला उपमर्दयुक्त गदारोळाद्वारे दडपण्याकडे वाढलेला कल, सनदशीर निषेधाला गुन्हेगारी संबोधण्यातले सातत्य आणि असत्याच्या विश्वात रमणारे आपले नेतृत्व आपल्या लोकशाहीच्या स्वास्थ्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे. राजकीय विरोधकांचा छळवाद, नागरी स्वातंत्र्याची पायमल्ली करणारे कायदे, प्रशासनाच्या तिन्ही शाखांमधल्या घटनादत्त सत्ता व जबाबदारविषयक समतोलाला बिघडवून टाकण्याची सातत्यपूर्ण कृती तसेच संघराज्यविषयक तत्त्वांचा तिरस्कार करत त्यांना नाकारण्याकडला कल आपल्या लोकशाहीचे तात्त्विक अधिष्ठान ठिसूळ करत आहे. 

शेतकऱ्यांनी छेडलेले अभूतपूर्व आंदोलन प्रशासनपद्धतीवरला जनतेचा विश्वास ढळल्याचे दर्शवते. जाचक कायद्यांचे पाशवी परिणामही अधोरेखित करते. प्रजासत्ताक दिनी झालेली दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा  जनप्रक्षोभ आटोक्यात आणण्यात सुरक्षा यंत्रणांना येणाऱ्या अपयशाकडेही बोट दाखवते. अन्यायमूलक असे कायदे जनतेवर लादण्याची सरकारची कृती लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या तारतम्याच्या अभावाचेच द्योतक आहे. संसदेच्या कामकाजावर आलेल्या मर्यादा आणि लोकतांत्रिक संस्थांच्या कार्यपद्धतीतला उत्तरदायित्वाचा अभावही लोकशाहीला मरगळ आल्याचे स्पष्ट करतो.

 सत्ताधीशांच्या कार्याचे मूल्यमापन करायची वेळ आली, की भावनांना हात घातला जातो.  तत्त्वापेक्षा सत्तेला, तर्कापेक्षा भावनातिरेकाला आणि गुणवत्तेपेक्षा मर्यादित वकुबाला  महत्त्व दिले जाऊ लागले आहे. निदान आता तरी यातला फोलपणा ओळखून आपण  संवैधानिक उद्दिष्टांच्या प्राप्तीकरता पुढे जाण्यावर विचार करायला हवा. आपल्या अंतकरणातील अस्वस्थ आंदोलनांच्या हाका आपण  ऐकल्या पाहिजेत. देशाच्या संविधानाला अभिप्रेत असलेली नैतिकता हीच राष्ट्राची संवेदना असल्याचे सिद्ध करायला हवे.  कुणाच्या तरी अनिर्बंध सत्तालालसेतून निर्माण झालेल्या भुलाव्यांत आपण गुंतणार नाही, याची खातरजमा आपणच करायला हवी. आपल्या प्रजासत्ताकाच्या निर्माणाला उदात्त अशा तत्त्वांचे अधिष्ठान होते, याचे विस्मरण होऊ न देता याच तत्त्वांचे पालन राजकीय जीवनात होईल, यासाठी तुम्ही-आम्ही दक्ष राहायला हवे.  आपल्यातच गुंतलेल्या आत्ममग्न नेतृत्वाला आपण अव्हेरायला हवे. 
अमेरिकेचे नवे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी आपल्या शपथग्रहण सोहळ्यात सांगितल्याप्रमाणे आपल्यातील वैचारिक मतभेदांचे  भावनिक दुराव्यात रूपांतर होणार नाही, याची काळजी आपण घ्यायला हवी. आपली हृदये कठीण व कठोर करण्यापेक्षा आपल्या मनाची कवाडे आपण उघडायला हवीत. असे होईल तेव्हाच गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांनी केलेल्या विश्वकल्याणाच्या प्रार्थनेतले शब्द सत्यात उतरतील... ‘जेथे मनावर भीतीचा पगडा नसेल आणि माथा उन्नत असेल, जेथे उच्चारांना सत्याची झळाळी लाभलेली असेल, जेथे विचार आणि कृतींच्या व्याप्तीला विवेकी मनोव्यापारांचे बळ असेल...’ असाच असला पाहिजे हा आपला देश!