- हेरंब कुलकर्णी(शिक्षण चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते)
महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी ४१ तालुक्यांत प्रत्येकी दोन वसतिगृहे उभारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. बीड जिल्ह्यात अशी १३ वसतिगृहे सुरू करून स्वयंसेवी संस्थांनी प्रयत्न केले होते. गावातील शाळेतच विद्यार्थ्यांनी मुक्कामाला राहायचे व शालेय व्यवस्थापन समितीने त्यांच्या जेवणाची सोय करायची अशी हंगामी रचना होती. गावांमधील भांडणे, शिक्षकांवरचा अतिरिक्त ताण व शाळेच्या वर्गात असणारी राहण्याची गैरसोय, स्वच्छतागृह नसणे यामुळे विद्यार्थीही राहायला नाखूश असत व वर्गाच्या खोलीत मुलींना ठेवायला पालकही तयार नसत.
जनार्थ, ज्ञानप्रबोधिनी व अनेक संस्था साखर कारखान्यावर साखर शाळा चालवत. शिक्षण हक्क कायद्याने या साखर शाळाच बंद करून टाकल्या व जवळच्या शाळेत विद्यार्थ्यांना दाखल करावे, असा नियम केला. या साखर शाळेत मुलांना पाठवायला पालकही फार राजी नसत. त्यामुळे कायमस्वरूपी वसतिगृह हाच उपाय होता. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी काही सूचना कराव्याशा वाटतात. आश्रमशाळा ही गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एक कल्याणकारी योजना होती; परंतु ही योजना ठेकेदारीमुळे बदनाम झाली. नव्या व्यवस्थेत विद्यार्थ्यांना दर्जेदार जेवण कसे मिळेल, याची व्यवस्था गावातच करता येऊ शकेल.
ही वसतिगृहे तालुक्यातील मोठ्या गावात असल्यामुळे जागरूक नागरिक, बचत गट, गावातील प्रतिष्ठित व्यक्ती, कार्यकर्ते, पत्रकार, मुख्याध्यापक यांच्या समित्या तयार करून रोज किमान काही व्यक्ती तेथे भेट देतील अशा प्रकारे उपाययोजना करायला हव्यात. तंत्रज्ञानाच्या काळात रोजच्या केलेल्या स्वयंपाकाचा व्हिडिओ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवणे असेही बंधन टाकता येईल. अनेकदा अशा योजना राजकीय कार्यकर्त्यांना वाटल्या जातात. ते दडपण आणून योजनांची लूट करतात. तेव्हा ही वसतिगृहे राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन केंद्र होणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी.
या विद्यार्थ्यांना त्या वसतिगृहापासून रोज शाळेपर्यंत नेणे कठीण असेल. त्यामुळे वसतिगृहाच्या बांधकामाची रचनाच अशी असावी की खालच्या मजल्यावर शाळेचे वर्ग असतील वर राहण्याची सुविधा असेल. ज्या शाळांमधील बहुतेक सर्व विद्यार्थी तिथे असतील अशा रिकाम्या पडलेल्या शाळांतील शिक्षकांची प्रतिनियुक्ती त्या शाळेत करून तिथेच शाळा सुरू ठेवायला हवी.
या योजनेचा लाभ त्या तालुक्यातील सर्वच स्थलांतरित मजुरांना व्हायला हवा. याचे कारण मराठवाड्यातून वीटभट्टीवर स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची संख्याही मोठी आहे. त्याचप्रमाणे बांधकाम मजूर म्हणून महाराष्ट्रात स्थलांतर करणारे मजूरही आहेत. उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यातील पारधी हे मुंबई किंवा मोठ्या शहरात सातत्याने स्थलांतर करीत असतात. तेव्हा योजना जरी ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांसाठी असली तरी इतर गरीब कुटुंबांतील स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांच्या मुलांनाही याचा लाभ सरकारने द्यायला हवा. पालक आपल्या मुलांना या वसतिगृहात ठेवतील का? - हा एक कळीचा मुद्दा आहे.
वसतिगृहे सुरू झाल्यानंतर पालकांची मानसिकता बदलण्याचे आव्हान असणार आहे. यासाठी ऊस तोडणी कामगारांच्या संघटना व सामाजिक कार्यकर्त्यांना महत्त्वाचे काम करावे लागेल. पण, त्याचबरोबर कायदेशीरदृष्ट्या ज्या तालुक्यात वसतिगृह आहे तेथील कामगारांनी जर आपली मुले सोबत आणली तर त्या मुकादमाला दंड करणे असे कठोर निर्बंध सहकार विभागाने लागू करावे लागतील. अन्यथा काही पालक मुलांचा प्रवेश वसतिगृहात करायचा व नंतर मुलाला सोबत घेऊन जायचे असे करतील. त्यातून खोट्या हजेऱ्या व अनुदान लाटणे असे प्रकार वसतिगृहाच्या बाबतीत घडतील.
शासनाच्या चांगल्या योजनेचे भ्रष्ट योजनेत रूपांतर होईल. तेव्हा कारखाना स्थळावर एकही मूल त्या तालुक्यातून येणार नाही अशी कठोर भूमिका सरकारला घ्यावी लागेल. या योजनेच्या आश्रमशाळा होणार नाहीत, राजकीय कार्यकर्त्यांना ही वसतिगृहे वाटली जाणार नाहीत यासाठी सरकारने दक्ष असायला हवे.